रघुनाथ बजगाँई/ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा पुनः ब्युँताएपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनेको छ । तत्कालिन माओवादीले प्रमुखताका साथ उठाएको तर, निर्वाचन परिणामका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था आफू अनुकुलको परिस्थिति निर्माण हुनासाथ पुनः उठाउनुले कांग्रेस तरंगित बन्न पुगेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति आफ्नो चट्टानी अडान राखेको कांग्रेसका लागि दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन सक्ने हैसियतमा रहेका दाहालले शासकीय स्वरुपमा फेरबदल गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि स्वाभाविक तरंग पैदा भएको छ । नेकपा दुई तिहाई बहुमतको नजिक छ । त्यसमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले समर्थन गरेमा दुई तिहाई बहुमत पुग्छ । यो भनेको संविधान संशोधन गरी साशकीय स्वरुप परिवर्तनका लागि आवश्यक पर्याप्त संख्या हो । र, कार्यकारी राष्ट्रपतिको सवालमा फोरम नेपालले दाहाललाई ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाप्रति आफ्नो चट्टानी अडान राखेको कांग्रेसका लागि दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन सक्ने हैसियतमा रहेका दाहालले शासकीय स्वरुपमा फेरबदल गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि स्वाभाविक तरंग पैदा भएको छ ।

तत्कालिन माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपती हुनुपर्ने भन्दै ठूलै कसरत गरेको थियो । यद्यपी तत्कालिन अवस्थाको संसदीय अंकगणितले उसको यो आकांक्षा पूरा हुन सकेको थिएन । र, त्यसको विकल्पका रुपमा सुधारिएको संसदीय व्यबस्था अंगाल्न दाहाल वाद्य भएका थिए । फलस्वरुप नेपालको संविधानमा यही बमोजिमको शासकीय संरचना कायम गरी अहिलेको शासन व्यवस्था सञ्चालित भएको छ ।

तर, जतिबेला पनि विकल्प प्रस्तुत गर्ने स्वभावका दाहालसँग यो विकल्पमा पुग्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास भने मरिसकेको थिएन । त्यसैको प्रतिफल उनले आफू अनुकुलको परिस्थिति निर्माण हुनासाथ यसलाई पुनः बहसमा लिएर आए । अझ रमाईलो विषय त के भने प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यस विषयमा बोलेका छैनन् ।

सरकारसंग अहिले दुई तिहाई बहुमत पनि छ । सरकारले चाहेको खण्डमा शासकिय स्वरुप परिवर्तन गर्ने छुट संविधानले दिएको छ । तर, संविधान निमार्णकै क्रममा दाहालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्तावका विपक्षमा अडिग रहेका तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसबेला फरक पार्टीमा रहेर संघर्ष गरेका दुबै नेता अहिले एउटै पार्टीमा छन् । यसर्थ प्रचण्डको सपना पुरा गर्न असजिलो भन्दा सजिलो बढी छ ।

कांग्रेसले बेमौसमको बाजा भनेर जननिर्वाचित कार्यकारीका विषयमा विरोध गरेको छ भने सत्तारुढ दल भित्रैबाट समेत प्रतिपक्षीका आवाज प्रतिविम्बित हुने खालका केहि अभिव्यक्ति आएका छन् ।

यो बिषय फेरि बहसमा दाहालले नै ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले दुई तिहाई बहुमतको सरकारको गन्तव्य ‘शासकिय स्वरुप परिवर्तन कि सुशासन’ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । कांग्रेसले बेमौसमको बाजा भनेर जननिर्वाचित कार्यकारीका विषयमा विरोध गरेको छ भने सत्तारुढ दल भित्रैबाट समेत प्रतिपक्षीका आवाज प्रतिविम्बित हुने खालका केहि अभिव्यक्ति आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बहुमतको दम्भ देखाएर सरकारलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका कुरा नर्गन चेतावनी दिएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय बहसमा ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी सहित केहि साना दलहरु झस्केका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ सहमतिमा बनेको संविधानका कुनै पनि धारा संशोधनका लागि सहमति हुनु पर्ने बताउँछन् । ‘संविधान शिलालेख होइन, जनताले चाहेको खण्डमा परिमार्जन हुनसक्छ,’ गुरुङले भने, ‘तर, अहिले सरकारको ध्यान कुन–कुन धारा परिवर्तन गर्ने भन्नेतिर जानु हुँदैन, यो बेमौसमी छ ।’

कांग्रेसलाई राजपाको साथ

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले बहसमा आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय बजार तताउने मेसो मात्रै भएको बताए । ‘नेपालको परिवेश, संरचना अनुसार संसदीय व्यवस्था उपयुक्त छ’ यादवले न्युजकारोबारसँग भने ‘हाम्रो पार्टीले संविधान निमार्णकै क्रममा संसदीय व्यबस्था नै उपयुक्त हुने राय दिएको थियो । त्यसमा अहिले पनि अडिग छौं ।’

तथापि, राजपा संविधान निमार्णको प्रक्रियामा सहभागी थिएन । ‘हामीले संविधानका कतिपय प्रावधान ठिक भएन भनेर विरोध गरेका हौं । तत्कालिन सरकारले कस्तो शासकिय स्वरुप अपनाउने भनेर सुझाव माग्दा सुरुमै बहिष्कार गरेका थियौं’ यादवले भने ‘अहिले फेरि यो बिषय बहसमा ल्याउन खोजीएको छ यो बजार तताउने मेसो मात्रै हो ।’

दाहालको सपना

घटनाक्रम र विगतको अडानले पनि के देखाउँछ भने दाहाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थासहितको शासकीय प्रणाली चाहान्छन् । त्यसभित्र उक्त प्रणालीमार्फत मुलुकको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा दाहालमा लुकेको हुनसक्ने विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, दाहाल आँफै भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायीत्वका लागि पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नै ठिक भन्ने केपी शर्मा ओली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै हुनुपर्छ भन्ने दाहाल एउटै पार्टीका अध्यक्ष छन् । यसकारण पनि यो बिषय निक्कै अर्थपूर्ण छ ।

तर, यो भन्दा भिन्न मत राख्छन् विश्लेषक डा. राजेश अहिराज । उनी दाहालले आफ्नो सपना पुरा गर्न बहस उठाउनुलाई अस्वाभाविक ठान्दैनन् । ‘प्रचण्डजी आफ्नो सपना पुरा गर्नका सतहमा आइरहनु स्वभाविक हो’ अहिराज भन्छन्, ‘तर नेपालमा ब्युरोकेसी सेभिङमा नआएसम्म कुनै पनि व्यबस्था सफल हुन सक्दैन ।’

२००७ साल देखि कस्तो शासकिय व्यबस्था अपनाउने भन्नेमा नेपालको राजनीति घुमिरह्यो । सात दशक पछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानले सुधारिएको संसदीय व्यबस्थालाई अंगालेको छ ।
नेपालको अहिलेको सुधारिएको संसदीय शासकिय व्यबस्थाबारे अझै आम जनताले बुझेका छैनन । ‘फेरि प्रत्यक्ष जननिर्वाचितको विषय सतहमा छ’ अहिराजले भने ‘प्रयोगमा नआइ कुन कस्तो भन्ने थाहा हुँदैन ।’ तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले संविधानमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यबस्था गर्न निक्कै पहल गरेका थिए । तत्काालिन एमालेका केहि शीर्ष नेताहरु पनि राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा देखिन्थे । कांग्रेसका कतिपय युवा नेताहरुले पनि खुलेरै सर्मथन गरेका थिए ।

नेकपा दाहालको अपेक्षा अनुसार संविधान संशोधनका लागि तयार भएमा कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षीको विरोध गणितीय रुपमा अपर्याप्त हुन पुग्छ । त्यसैले दाहाललाई आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सर्वप्रथम आफ्नै पार्टीभित्र एकमत बनाउनु मुख्य चुनौति हो ।

तर, दोस्रो संविधानसभामा कमजोर उपस्थितिका कारण दाहाल यसमा सफल हुन सकेनन् । त्यसबेला सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नै ठिक भन्ने केपी शर्मा ओली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै हुनुपर्छ भन्ने दाहाल एउटै पार्टीका अध्यक्ष छन् । यसकारण पनि यो बिषय निक्कै अर्थपुर्ण छ ।

फोरमको साथ दाहाललाई

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा छ । दाहालले यो विषय बहसमा ल्याएसँगै फोरम अध्यक्ष यादवले त्यो आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी सुरु देखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ’ यादवले भनेका छन्, ‘ढिलो चाँडो प्रचण्डजी ले भने झैँ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा जानुपर्छ ।’ नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यस्तो छ, नेपालको शासकीय स्वरुप

United Cement नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधचारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७४ देशको शासकीय स्वरुप बहुलबादमा आधारित बहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ । भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ७५ को उपधारा १ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ । भन्ने व्यवस्था छ ।

दाहालले चाहेको व्यवस्था ल्याउने हो भने संविधानको उक्त व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि दाहाललाई आफ्नै पार्टीभित्र सहमति जुटाउनु आवश्यक हुन्छ । किनकी नेकपा दाहालको अपेक्षा अनुसार संविधान संशोधनका लागि तयार भएमा कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षीको विरोध गणितीय रुपमा अपर्याप्त हुन पुग्छ । त्यसैले दाहाललाई आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सर्वप्रथम आफ्नै पार्टीभित्र एकमत बनाउनु मुख्य चुनौति हो ।

२३ जेठ २०७५, बुधवार १४:४० बजे प्रकाशित