काठमाडौं । शुक्रबारबाट सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै संसदमा विवादास्पद अध्यादेश, सांसद ‘अपहरण’ प्रकरण र कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को परीक्षणले प्राथमिकता पाएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सरकारको बचाउ गर्दा विपक्षीहरुले चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले कोरोनाको परीक्षण दायरा सांघुरो भएको, स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरणहरुको उपलब्धता नभएको, राहत वितरण प्रभावकारी नभएको, भारतीय सीमा तथा तेस्रो मुलुकमा अलपत्र नेपालको उद्धारमा चासो नदिएको बताएका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा उपस्थित थिएनन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएपनि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सम्बोधन गरे ।

उनले समयमै लकडाउन गरेकाले संक्रमण उल्लेख्य रुपमा फैलिन नपाएको भन्दै उनले सरकारको प्रशंसा गरे ।

तर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले जुन गतिमा परीक्षण हुनुपर्ने हो त्यो नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

जनता कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला सरकारले भने आहत तुल्याएको काम गरेको उनको आरोप छ ।

यस्तै समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले परीक्षण नगरी ढुक्क भएर बस्न नसकिने बताए ।

सरकारले चीनमा कोरोना भाइरस देखिएपछि नेपालमा अस्पताल, स्वास्थ्य सामाग्री लगायतको उपलब्धता जुन रुपमा गर्नुपर्ने हो त्यो रुपमा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले पनि कछुवाको गतिमा परीक्षण भएको टिप्पणी गरे । ‘सत्तापक्षले भन्नुभयो, संक्रमित १०१ न हो’ उनले भने, ‘कति हो जाँच गरेको ? कछुवाको गतिमा टेष्ट गरेर हुन्छ ।’

नेता महतोले पटक– पटक भने, ‘यो सरकारलाई एउटा मात्रै माग गर्न चाहन्छु– नेपाली नागरिकको जीन रक्षा गरिदेऊ । नेपाली नागरिकलाई बचाऊ । जीवन रक्षा गर ।’

सांसदको परीक्षण गर्ने तर जनताको नगर्ने गर्न नीति स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले किट अभाव हुन नदिन आग्रह गरेकी छन् । किट नपाएर कहाली लाग्दो अवस्था आएको भन्दै उनले भनिन्, ‘रोग लागेको छ कि छैन ? जाँच गर्न किट चाहियो । सरकारले तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ ।’

पीसीआर विधिबाट सबै नेपालीको कोरोना परीक्षण गर्न र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई तत्काल कठघरामा उभ्याएर कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरिन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्तापक्षका सांसद तथा नेताहरुले आफ्ना आफन्तलाई मात्रै राहत बाँडेको आरोप लगाए । कतिपय ठाउँमा कुहिएको चामल र दाल बाँडेको, निजी अस्पतालले सेवा नदिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

दुई अध्यादेशबारे चुप नबस्ने चेतावनी

विपक्षी दलहरुले सरकारले केही समय अघि ल्याएर पनि खारेज गरिसकेको राजनीतिक दल र संवैधनिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशबारे चुप नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका छन्, ‘सबैले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा एक भएर साथ दिइरहेका बेला दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनु र संवैधानिक परिषद्को गरिमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गर्नु प्रधानमन्त्रीको नियोजित नियत थियो ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराईले फिर्ता हुँदैमा दुई अध्यादेशबारे त्यसै नछोड्ने बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामासमेत माग गरेका छन् ।

राजपा नेता महतोले दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएर सरप्राइज दिन खोजेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफुहरुले उल्टो सरप्राइज दिएको बताएका छन् ।

पार्टी फुटाउनकै लागि समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेर काठमाडौं ल्याएको दुबै पार्टीको आरोप छ ।

नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सांसद अपहरण प्रकरणको यथार्थ छिट्टै आउने बताएका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र एमसीसी

शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शान्ति प्रक्रिया र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको विषय समेत उठेको छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले संसदको यो अधिवेशनले बजेटसँगसँगै शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी बाँकी काम टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उनले भने, ‘यही अधिवेशनबाट शान्ति प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्‍याएको घोषणा गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।’

बाबुराम भट्टराईले एमसीसीको विषय उठाए । ‘अन्तराष्ट्रिय, क्षेत्रीय र भूराजनीतिक खिचानी नगरौं’ उनले भने भने, ‘किनकी हामीले एमसीसी हल गरिसकेका छैनौं ।

आज मात्रै भारतका रक्षामन्त्रीले कालापानी र लिपुलेकबाट मानसरोबरसम्म जाने यात्रा मार्ग घोषणा गर्नुभएको कुरा आएको छ ।’

एकले अर्काको देशभक्तमाथि शंका गरेर अनावश्यक ढङ्गले विभाजित नहुन समेत आग्रह गरे ।

२६ वैशाख २०७७, शुक्रवार १७:२३ बजे प्रकाशित