काठमाडौँ । संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरी सरकारले दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र विपक्षी दल समाजवादी र राजपाले फिर्ता माग गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सबै खेलभन्दा माथि उठेर कोभिड–१९ बाट जनताको जीवनरक्षामा सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित हुन सरकारसँग अपिल गरेको छ ।

संकटको घडीमा अस्थिरता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लागिपरेको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ । ‘यो घडीमा सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुस्खद घटना हो र यो बेमौसमको बाँसुरी हो,’ सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका छन् ।

हतारमा अध्यादेश जारी गरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितको दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय सोमबारबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सामान्यतस् संसद् नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने बाटो सरकारलाई खुला भए पनि सबै राजनीतिक दलको सरोकार जोडिएको ऐनमाथिको संशोधन एकपक्षीय रूपमा भएको भन्दै नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

देउवाले कोरोनाको संक्रमणसँग पूरै विश्व एक भएर लडिरहेका बेला जारी भएका अध्यादेशले सरकार नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको बताएका छन् । देउवाले दुवै अध्यादेशप्रति कांग्रेसको गम्भीर असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

यो संशोधनले सत्तारूढ नेकपाभित्र मात्रै नभई अन्य राजनीतिक दलमा समेत अस्थिरता बढ्ने चिन्ता कांग्रेस नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

‘आजको संविधान निर्माण गर्दा राजनीतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको थियो, सँगै संवैधानिक नियुक्तिहरूमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो,’ देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘नागरिक जीवन संकटमा रहेको घडीमा सरकारले चालेको कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात् उल्लंघन गरेको छ ।’

९ वैशाख २०७७, मंगलवार ०१:२३ बजे प्रकाशित