काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवं सांसद डिला पन्त संग्रौलाले राहत वितरणमा चरम राजनीतिकरण भएको आरोप लगाएकी छन् । इपब्लिकखबरसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् ।

कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाईंमा सरकारले गरिरहेको कामकारबाही र कांग्रेसको भूमिकामा केन्द्रीत भएर उनै सांसद संग्रौलासँग गरिएको छोटो कुराकानी :

कोरोनाविरुद्धको लडाईंमा सरकारको कामकारबाही कत्तिको चित्त बुझ्दो छ, कसरी मुल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ?

चीनको वुहानबाट यो महामारी सुरु भएको थियो । त्यतिबेला नै हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थियौं । सरकारसँग पूर्व तयारीका लागि प्रयाप्त समय थियो । सरकारमा पुर्व तयारीमा जुट्यो पनि ।

दोस्रो – यो महामारी भारतमा फैलिन थाल्यो । त्यसपछि नेपालले पनि लकडाउन गर्यो । लकडाउन भइसकेपछि जुन रुपले कहाँ छन ? संक्रमितहरु । तिनिहरुको न्युनीकरण, तिनको उपचार र रोकथामका लागि फ्रन्ट लाइनमा खटिने भनेको स्वास्थ्यकर्मीहरु, तिनलाई चाहिने सामाग्री । त्यो सामाग्री खरिदमा नै सुरुमा नै पहिलो ढुङ्गा लागेको जस्तो भयो । पिपिई, परिक्षण किट लगायत खरिदका लागि ओम्नी समहुसँग सम्झौता भयो । स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुभव नै नभएको समुहसँग । त्यसमा भ्रष्टाचारको गन्थ आयो । चौतर्फी विरोध भयो । सरकारले सम्झौता रद्ध गर्यो । तर, ल्याइएको समाग्री आयो । त्यो समाग्रीको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्यो ।

हामीले अनियमितता गर्नेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्यौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिट परेको छ । यहाँ सरकार चुक्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोषीलाई कारबाही गनुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो तर, उल्टै ढाकछोप गर्नुभयो । यहाँ कमजोरी भयो ।

अर्को – विदेशबाट जतिपनि अन्र्तराष्ट्रिय उडानबाट नेपाल भित्रिए । भारतको खुला सिमा भएर नेपाल भित्रिए । भित्रिएका व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने । त्यो नगर्दा नेपालमा कोरोनाको संक्रमण फैलियो । क्वारेन्टाइमा राखेर जाँच गर्नुपर्ने त्यो सरकारले गरेन ।

उनीहरुको कन्ट्र्याक ट्रेसिङ गर्ने काममा सरकार चुक्यो ।

यसैगरी, सात वटै प्रदेशमा कोरोना विशेष अस्पताल हुनुपर्ने । त्यो भएको छैन् । सबै सेवा एकै ठाउँबाट कोरोना पनि त्यहिँबाट । यसमा पनि सरकारले राम्रो गरेन ।

पाचौं कुरा– तीन वटै तहको सरकार छ । तर, समन्वय छैन् । स्थानीय तहलाई राहत वितरण गर्न भनेको छ । तर, राहत वितरणमा चरम राजनीतिकरण भएको छ । सबैले पाएका छैनन् । धेरैले नपाएको गूनासो आएका छन् । सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनु पर्दथ्यो ।

सरकारले लकडाउन गर्यो । तर, मजदुर श्रमिकहरुलाई खाना र बासको व्यवस्था गरिदिएको भए आशुँ बगाउँदै लामो पैदल यात्रा गर्नुपर्ने थिएन होला नि त । आज अप्ठ्यारो स्थिति आयो । भयाभह भयो ।

सरकारले सबैसँग समन्वय गरिरहेको छैन् । सरकार आफ्नै सोचमा अगाडि बढ्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।

सरकारलाई सच्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षीको हो नि । के गरिरहनुभएको छ ?

सरकारलाई तताउन प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, मन्त्रीहरुलाई खुला पत्र, सम्बन्धित निकायलाई घचघचाउने लगायतका कार्यहरु भइरहेका छन् ।

मैले त मिनि संसदको भर्चुअल बैठक गरौं भनेको छु । किनभने कार्यपालिकाले राम्रो काम गरेन भने घचघचाउने निकाय भनेको संसद हो । संसद बन्द भएको छ भने मिनि संसद छ । भर्चुअल बैठक गरेर पनि त छलफल गर्न सकिन्छ । म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य छु । समिति सभापतिलाई पत्रमार्फत भर्चुअल बैठकको माग पनि गरेँ । जनताको मुख बन्द भयो, जनता पीडित भए । राहत पाएनन । खाद्यान्नको अभाव छ । यो बेला कार्यपालिका मात्रै एक्लै हिड्यो भन त्यसको मुल्याङ्कन कसले गर्छ त ?

सरकारलाई अहिले हेर्दा आफैं वकिल, आफैँ न्यायधिश, आफैँ अपराधी जस्तो देखिएको छ । उसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने निकाय संसद बन्द छ । हामीले त्यो भूमीका निभाउनुपर्छ भनिरहेका छौं ।

यतिबेला सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?

हामी संकटको घडीमा छौं । यो घडीमा सबैको साथ र सहयोग प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीले लिन चाहिरहनुभएको छैन् । सबै सरकारले गर्छ भनिरहनुभएको छ । तर, म उहाँलाई सबैको साथ र सहयोग लिन सुझाव दिन्छु ।

अर्कोतर्फ फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरु हुन् । उनीहरुलाई हतोत्साहित गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने, धम्काउने त्यो खालको कार्यले राम्रो गर्दैन । स्वास्थ्यकर्मीहरु हतोत्साहित भए भने कोरोनाविरुद्धको युद्ध हामीले जित्न सक्दैनौं । त्यसकारण बिमा, प्रोत्साहन भत्ता र हौसला दिनुपर्छ ।

अर्को र्यापिड जाँचलाई पनि बढाउनुपर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।

१७ साउन २०७७, शनिवार ०४:५३ बजे प्रकाशित