सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न र पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश त जारी गरेन, तर सभामुख सापकोटामाथि नैतिक प्रश्न भने उठाएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा पेशी तोकिए पनि उनले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । आइतबार नै सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सापकोटामाथि नैतिक प्रश्न उठाएको हो ।

अदालतले सापकोटा सभामुख बन्न मिल्छ भनेर ढुक्कसँग भनेको छैन । अझ, नैतिकरुपमा सापकोटाले आफैं विचार गर्नुपर्ने थियो भन्ने आशयमा अदालतले उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ ।

सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उनीमाथि अभियोग प्रमाणित नभइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने अदालतको ठहर छ । तर, सापकोटामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै उनी सञ्चारमन्त्री हुँदा काभ्रे प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भनी गरिएको अन्तरिम आदेश जारी रहेको मंगलबारको आदेशमा भनिएको छ । पुरानो आदेश अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै इजलासले सापकोटाबाट अनुचित प्रभाव हुन्छ भनेर अपेक्षा नगर्ने बताएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ( ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ ।’

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘आरोपित व्यक्ति सभामुख तथा संवैधानिक परिषदको सदस्यजस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व आउँछ भन्ने अदालतले महसुस गरेको देखिन्छ, तर, निर्णय लिने स्वविवेक उहाँ सापकोट मा नै छोडेको छ ।’

१४ माघ २०७६, मंगलवार १६:३८ बजे प्रकाशित