काठमाडौँ, कात्तिक २२ । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलसँगको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलले उठाएका माग वार्ताका माध्यमबाट संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार समाधान गर्न सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताएका छन् ।

तराई–मधेस आन्दोलनका कारण इन्धनलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्तिमा भएको समस्याले उत्पन्न परिस्थितिको अन्त्यका लागि आन्दोलनकारी दलसँग भएका वार्ताबारे राससको जिज्ञासामा उपप्रधानमन्त्री थापाले भने – “सरकारले आन्दोलनमा घाइते भएकाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुको अतिरिक्त घटनामा ज्यान गुमाएका परिवारलाई रु १० लाख दिने निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र झूटा मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको छ ।”

साथै उहाँले वीरगन्जमा यही कात्तिक १६ गते एक जनाको मृत्यु भएकोमा दुःख प्रकट गर्नुभयो । उहाँले सरकार वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको र यथाशीघ्र वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । तराई–मधेसमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलसँग यसअघि चारपटक वार्ता भइसकेको छ ।

यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकारका दुई जना उपप्रधानमन्त्रीबाट सङ्घीयता र नेपाल–भारत सम्बन्धकाबारेमा अभिव्यक्त गर्नुभएको भनिएका विचार नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

(राससबाट)

२२ कात्तिक २०७२, आइतवार १२:४६ बजे प्रकाशित