उक्त विधेयक तयार गर्ने विषयलाई समितिले दुई वर्षदेखि निकै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको थियो ।

दुई सय ८९ दफा रहेको उक्त संहितामा मुद्दा फैसला भएको २१ दिनभित्र न्यायाधीशले फैसला तयार गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानलाई अनिवार्य गरिएको समितिका सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै मुद्दामा बिगोको अनुपातमा शुल्क निर्धारण गरिएको अर्थात थोरै बिगोको थोरै र धेरै बिगोको बढी अदालती शुल्क कायम गरिएको छ ।

यो प्रावधानले अदालती न्यूनतम शुल्क ५०० निर्धारण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ भने धेरै रकमका लागि रकमको अङ्कअनुरुप एकदेखि तीन प्रतिशत कायम गर्न रहेको व्यवस्थाका लागिसिफारिस गरिएको छ ।

विधेयकमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा दिन तोकिएको र उक्त समयावधिभित्र कार्यान्वय नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको आदेश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

घरसारसम्बन्धी लिखतमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा स्थानीय तहमा उपस्थित भई प्रमाणित गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

तामेलदारले म्याद तामेल बेठीक ढङ्गबाट गरेमा वा त्यसमा सहयोग नपु¥याउने कर्मचारीलाई कारबाही र जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हकदैया, क्षेत्राधिकार र हदम्यादका विषयका मुद्दा अदालतमा प्रवेश पाएलगत्तै फैसला हुने तथा अदालतमा उपस्थित भई फैसला सुनिपाएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने परिस्थिति रहेमा त्यसको छ महिनाभित्र अनिवार्य जानकारी प्राप्त गरिसकेको मानिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संसदको बैठकमा उक्त विधेयक सामान्य भाषागत सुधार र छलफलपछि पारित हुनेछ । रासस