काठमाडौँ, ४ वैशाख । सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले नेपालको संविधानको विषयमा मुलुकभित्र कुनै पनि अन्योलता नभएकाले विदेशीले अनावश्यक चासो राख्नु उचित नभएको बताउनुभएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा मन्त्री राईले संविधानमा असहमति जनाएका तराई मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलसमेत राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको र संविधानलाई स्वीकार गरिसकेकाले अनावश्यक टिप्पणी गरिनु जायज नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

विदेशी मित्रराष्ट्रका सकारात्मक सुझावलाई स्वीकार गर्न नेपाल तयार भए पनि अनावश्यक चासो, टिप्पणी र परिचर्चाको कुनै अर्थ नभएको भन्दै उहाँले संविधानको समयानुकूल संशोधन गर्न सकिने भएकाले सो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि दुई देशबीच रहेको केही असमझदारीसमेत हटिसकेको र नेपालको संविधानलाई ऐतिहासिक भन्दै स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा अनावश्यक टिप्पणी र चर्चा जरुरी नहुने बताउनुभयो ।

मधेसवादी दलको मागअनुसार नै प्रमुख दलको सहमतिमा संविधानको पहिलो संशोधनसमेत भइसकेको र सीमाङ्कनलगायतका विषयमा समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत आगामी छ महिनाभित्र हल गरिने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस, मधेसवादी दलको सहमतिमा राजनीतिक समितिले काम सुरु गर्ने र वैज्ञानिक आधारमा सीमाङ्कनको विषयमा रहेको असहमतिलाई सहमतिमा रुपान्तरण गरिने मन्त्री राईको कथन थियो ।

सरकारले अधिकतम् लचकताका साथ विवादित विषयलाई हल गर्न सरकार र सत्तारुढ दल लागिपरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भारत र युरोपेली सङ्घले संयुक्त रुपमा जारी गरेको नेपालको संविधानसम्बन्धी वक्तव्यमा रहेको गलत टिप्पणीको समेत तत्कालै खण्डन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

पछिल्लो पटक केही मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले नेपालमा समस्या रहेको, मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै गरेको टिप्पणी पूर्णतः गलत रहेको सञ्चारमन्त्री राईको भनाइ थियो । ‘‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको विषयमा प्रश्न उठाउने अधिकार कोही कसैलाई छैन । नराम्रो टिप्पणी गर्ने छुट छैन” – मन्त्री राईले भन्नुभयो ।

वस्तुगत धरातलमा रहेरमात्रै नेपालको अवस्थाको टिप्पणी गर्दा जायज हुने उहाँको कथन थियो । रासस

४ वैशाख २०७३, शनिवार १४:२३ बजे प्रकाशित