६ सय कर्मचारीले मागे स्थानीय तहमा समायोजन, ७ सयले दिए राजिनामा

पेन्सनको कारणले संघमा समायोजन गरिएका दर्जनौं कर्मचारी स्थानीय तहमा जान इच्छुक देखिएका छन् ।

संघीय मालिमा मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार करिब ६सय कर्मचारी संघबाट स्थानीय तहमा जान मन्त्रालयमा निबेदन दिएका छन् ।

संघमा भन्दा स्थानीय तहमा सेवा सुविधा बढी छ । त्यसैले अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारी स्थानीय तहबाट जान चाहेका हुन् । स्थानीय तहबााट अवकाश लिदा उनीहरुले पाउने पेन्सन सुविधा संघको भन्दा बढी हुन्छ । स्थानीय तहबाट अवकाश लिदा प्रत्येक महिना ५सय देखि एक हजार रुपैयासम्म पेन्सन सुविधा बढ्ने संघीय मन्त्रालयका एक उच्चतहका कर्मचारीको भनाइ छ ।

कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण सुविधामा कर्मचारीको सेवा अवधि, खाईपाई आएको अन्तिम तलब स्केल र अवकाश उमेर सीमालाई आधार मानिन्छ । यसबाट खाइपाई आएको अन्तिम तलब स्केलले कर्मचारीको पेन्सन सुविधामा केही फरक पार्छ ।

सरकारले संघमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान बाटो खुला गरेको छ । अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघबाट प्रदेश या स्थानीय तहमा जान चाहने कर्मचारीलाई बाटो खुला गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको हो । तर प्रदेश र स्थानीय तहबाट संघमा भने आउन पाउँदैनन् ।

सरकारले अनिवार्य अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीलाई भने संघबाट स्थानीय तहमा सरुवा हुन रोकेको छ । अवकाश पाउन ३ वर्षसम्म समय बाँकि रहेका कर्मचारी मात्र संघबाट स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । संघबाट स्थानीय तहमा जान निबेदन दिएका कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश पाउने समय सीमा ३ वर्ष भन्दा बढी रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई सरुवा सुविधा पनि दिएको छ । यसबाट स्थानीय तथा प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन सक्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश तथा एक स्थानीय तहबाबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्ने सुविधा थिएन । तर अवदेखि स्थानीय र प्रदेश मातहतका कर्मचारीलाई सुविधा थप दिइएको छ ।

यो सुविधाबाट झापाको कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी दार्चुलासम्म जान सक्छ । तर एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा जान तथा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सरुवा हुन सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशको सहमति आवश्यक पर्छ ।

संघीय मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार कर्मचारी लिन र कर्मचारी पठाउन चाहने दुबै स्थानीय तह र प्रदेशको सहमतिमा एक स्थानीय तहको कर्मचारी अर्को स्थानीय तहमा तथा एक प्रदेशको कर्मचारी अर्को प्रदेशमा जान सक्छन् । प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन सक्ने बताए ।

उनका अनुसार यस्तो सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन भएका कर्मचारीको हकमा मात्र लागु हुने छ ।

कर्मचारी समायोजन अघि साविकका गाउँविकास समिति र नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई भने यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी करिब ९ महिना अघि लोकसेवा आयोगको परिक्षा पास गरी स्थानीय तहमा सिफारिश गरिएका करिब ९ हजार कर्मचारीको हकमा पनि यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन ।

करिब डेढ वर्ष अघि सरकारले १लाख ३८ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समयोजन गरेको थियो । समायोजन गरिएका कर्मचारीमध्ये करिब ९० हजार कर्मचारी निजामती तहका छन् । ९० हजार कर्मचारी मध्ये संघमा ४० हजार, प्रदेशमा करिब २२ हजार र बाँकि कर्मचरी स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका थिए । त्यसबेला प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका करिब ६२ हजार कर्मचारीलाई मात्र अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा सरुवा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । यसबाट स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूले आफू चाहेको कर्मचारी आफ्नो स्थानीय तहमा ल्याउन सक्छन् ।

यसअघि, स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुन नसक्दा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच ठाउँ ठाउँमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । अब यस्तो विवाद धेरै हदसम्म कम हुने विश्वास मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूको बुझाई छ ।

यसैबीच, संसद्मा प्रस्तुत संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा अनिवार्य अवकाशपछि पाउने पेन्सन रकममा केही कटौती गर्ने प्रावधान राखिएपछि गत आर्थिक वर्षमा ७ सय २० कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनु अघि नै राजीनामा दिएको निजामती कितावखाना स्रोतको भनाइ छ ।

हाल लागु रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ मा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले राजीनामा गर्न चाहेमा उनीहरूका हकमा ६० वर्ष उमेरसम्म सेवा गरेको मानी पेन्सन सुविधा दिइने छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा भने उक्त व्यवस्था हटाइएको छ ।

त्यसैले नयाँ कानुन आउनु अघि नै ७ सय भन्दा बढी कर्मचारीहरुले अनिवार्य अवकाश पाउनु अघि नै राजिनामा गरेका हुन् । हाल लागु भएको कानुनमा ५८ वर्ष उमेर पुगे पछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१० भदौ २०७७, बुधवार ०८:५२ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु