उपेन्द्रलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको जवाफ- निर्णय चित्त नबुझे अदालत जानू

'उहाँहरुले भनेजस्तो निर्णय गर्नुपर्ने ? यो सम्भव छैन।'

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जनता समाजवादी पार्टी (जसप)बारे आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् ।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार वैधानिकता दाबी गर्दै पुनः निर्वाचन आयोग जाने बताइरहेका बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

कार्यकारिणी समितिको बहुमतका आधारमा महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई गरेको कारबाही गरेको यादव पक्षले दफा ५१ अनुसार दलसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि यादवलाई कारबाही गरेर अद्यावधिकका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले भने दुवैको दाबी अस्वीकार गरेको छ ।

यो निर्णयले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको जसपा यादव पक्षले बताएको छ । यसबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनेका छन्– निर्णय चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छ ।’

जसपा विवाद निरुपणबारे थपलियासंगको छोटो कुराकानी : 

आयोगले सरकारको दबाबमा परेर नेकपा र जसपाको विवादमा बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिएन भन्ने आरोप छ नि ? 

आरोप लगाउन पाइन्छ। तर, दफा त्यही हो, कानुनमा त्यही लेखेको छ। उहाँहरुले हामीले गरेको व्याख्याको विरोध गर्नुपर्‍यो नि। आधिकारिकता दिएन भनेर हुन्छ ? आधिकारिकता मागेकै छैन, कसरी दिने ? फलानालाई दिइएको छ भन्ने निर्णय कसरी गर्ने ?

आवेदनको प्रक्रिया नै मिलेन भन्न खोज्नुभएको ? 

दफा ५१ बमोजिम उहाँहरु आउनुभएको छ। दफा ५१ मा पदाधिकारीको हेरफेरको अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था छ। तर, निष्कासन गरेका छौं भनेर पत्र आयो।

निष्कासन र हेरफेर एउटै हो कि होइन ? हामीले त्यही व्याख्खा गर्‍यौँ। अहिलेको हाम्रो व्याख्या अभिलेखीकरण मिलेन भन्ने हो।

हामीले ५० वटा पार्टीको यस्तै समस्या हल गरेका छौँ। विवाद भएन। तर, नेकपा र जसपाको विवाद मात्र किन देखियो, बुझन् सकेनौँ।

विवाद गरेर आउने अनि अभिलेखीकरण खोज्ने कहाँबाट हुन्छ त ?

उपेन्द्र यादव पक्षले तपाईंहरुले मागेकै जस्तो अनुसूची १८ को ढाँचामा पठाएको भनिरहेका छन्, फेरि के मिलेन त ? 

के भनेको छ भने अभिलेखीकरण गर्न पठाउने विवरण अनुसूची १८ को फारम भरी निवेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ। उनीहरुले ठाडो निवेदन दिए।

त्यो निवेदन खारेज गरिएको छ भन्न पनि सक्थ्यौँ। तर, हामीले निवेदन नै खारेज गर्‍यौँ त के भन्नु, कम्तीमा प्रोसेसमा त आयो भनेर ढाँचा मागिदिएको हो। उहाँहरुले फारम भरेपछि भइहाल्छ भनेर बुझ्नुभयो।

तत्कालीन नेकपामा पनि प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको र ओली समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार खारेज गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएका थिए।

तर, निर्वाचन आयोगले दुवै अध्यक्षको कारबाहीलाई कानुनी मान्यता दिएको थिएन। दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगले बताएको थियो। आयोगले दुवै विवरण दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

प्रधानमन्त्रीले जे जे भन्नुभयो, त्यही त्यही निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि ? 

हामीलाई कहीँकतैबाट कसैले केही भनेको छैन। कसैको दबाब परेको छैन। परेकोलाई परेको छ भन्न डर पनि छैन। मैले सोधेँ पनि– सचिवालय, सचिव, आयुक्तहरुलाई, तपाईंहरु कसैलाई दबाब दिएको छरु केही आएको छरु उनीहरुले छैन भन्ने जवाफ दिए।

अहिले मानिलिऊँ, उपेन्द्र यादवजी सरकार पक्ष भएको भएपनि हुने निर्णय त यही हो। हिजो उहाँ पनि सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण म सरकारमा छैन र मेरो काम भएन भन्ने होइन।

अदालतमा जाने भन्ने आइरहेको छ। अदालत गए भने सक्कियो। त्यसपछि अदालतले व्याख्या गर्छ नि त दफाको। म त अदालत गए हुन्थ्यो भन्नेमा छु। हाम्रो काम पनि जाँच्ने काम हुन्थ्यो।

हामीले गरेको व्याख्या अदालतले जाँच्थ्यो। धेरै वकिलहरुलाई सोध्दा यो दफाअनुसार गर्ने विषय यति नै हो भन्नुहुन्छ।

उनीहरु ५१ अनुसार आए, आधिकारिकता भन्ने दफा ४४ मा छ। त्यो ४४ अनुसार उनीहरु दुवै पक्ष आएका छैनन्।

अहिले दलहरुको विवाद समाधान गर्न तपाईंलाई निकै गाह्रो परेको हो ? 

अहिले राजनीतिक दलहरुको सन्दर्भमा अलि कठिन हुँदो रहेछ। राजनीतिक दलको विधान पनि आफ्नो ढंगको हुने, व्याख्या आफ्नो ढंगको हुने, अहिले दलले हटाएका सबै सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्बहाली पाएका छन्। त्यस्तै केस आयोगमा आउने हो।

हामीले त्यसमा विश्लेषण गरेर यो भएन भन्दा दलहरुलाई रिस उठ्यो। उहाँहरुले भनेजस्तो निर्णय गर्नुपर्ने ? यो सम्भव छैन। राजनीतिक दलको निर्णय अलि पेचिलो नै रहेछ।

मिलुञ्जेल राजनीतिक दल अत्यन्त प्रिय, राजनीतिक दलमा जब विवाद आउँछ, अत्यन्तै अप्रिय हुँदो रहेछ।

कहिलेकाहीँ कुन नेता कोसँग नजिक हुँदो रहेछ थाहा पत्तो नपाइने रहेछ। आज यता भएको नेता भोलि अन्तै हुँदो रहेछ।

हामीले दबाबले निर्णय गर्दैनौँ, हामीलाई कतैबाट दबाब आएको पनि छैन। यसो गरौं भनेर कसैले भनेको पनि छैन। आज उपेन्द्र पक्ष र महन्थ पक्ष दुवैजना आउनुभएको थियो।

उपेन्द्र पक्षले त संविधान मिचियो अदालत जान्छौँ भनेर सचिव ज्युलाई भन्नुभएछ, चिठ्ठी लिएर जानुभयो।

महन्थ पक्षले बहुमत लिएर आउँछौं भनिरहनुभएको छ तर, कसको छ थाहा भएर प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनुस् भनेका छौँ।

१ असार २०७८, मंगलवार १८:१६ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु