२०६१ सालमा आजकै दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले चालेको कदम नै २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजसंस्था पतन हुने प्रस्थान बिन्दु बनेको थियो । शाही सम्बोधनमार्फत ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल विघटन गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेका थिए ।

नेपालको राजनैतिक इतिहासमा ‘शाही कु’ को रुपमा चिनिने सो निरंकुश कदमपछि दलहरु एकजुट बनेर जनआन्दोलन २०६२/६३ को आँधिबेहरी सिर्जना भयो । माओवादी र संसदवादी शक्तिहरुको सहकार्यमा भएको सोही आन्दोलनको सफलतापछि राजसंस्था नै ढल्न पुगेको थियो ।

शाही कदमपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएका थिए । तर, सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको तत्कालीन माओवादी, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीतिक दल र नागरिक समाज एक ढिक्का भएर जनआन्दोलन गरेपछि शाहले आफूले हत्याएको कार्यकारी अधिकार संसदलाई बुझाउन बाध्य भएका थिए । त्यही संसदले दुई सय ४० वर्षको इतिहास भएको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेको थियो ।

तर, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनभने माघ १९ को कमदलाई त्यतिबेलाको आवश्यकता भएको जिकिर गर्छन् । उनले भने, ‘राजा ज्ञानेन्द्र शाहको माघ १९ को कदम त्यतिबेला समयको आवश्यकता थियो । तर, पछि कतिपय कुरा हेर्दा लोकतन्त्रका हिसावले आवश्यक भएन र ठीक भएन भनेर हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको अवस्था छ ।’

अहिले इतिहास बनिसकेकाले यो विषय ठीक थियो या थिएन भनेर भविष्यलाई नै जिम्मा दिँदा उचित हुने उनको धारणा छ । लिङ्देनले आफूहरु अहिले माघ १९ पछिको राजसंस्थाको वकालतमा नरहेको बताउँदै संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा रहेको बताए । यस्तै लिङ्देनले अब राजसंस्था फर्किए सम्झौताको हुने पनि धारणा राखे ।

‘राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंथा भनेको हिजोको जस्तो राजसंस्था होइन’, उनले भने, ‘संविधानको परिधिभित्र रहने अभिभावकीय संस्थाको रुपमा हामीले राजसंस्थाको परिकल्पना गरेका छौं । हाम्रो माग र परिकल्पनाको राजसंस्था भनेको मूलतः संवैधानिक राजसंस्था हो ।’ अध्यक्ष लिङ्देनसँग गरिएको कुराकानीः

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ को कदम चालेको आज १७ वर्ष पुगेको छ, माघ १९ को कदमलाई तपाईंले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यो विषय अहिले इतिहास भइसक्यो । त्यसबेलाको दृष्टिले हेर्दा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक पक्ष पनि थिए । यसबारे भविष्यमा थप समीक्षा हुने नै छ । राजा ज्ञानेन्द्र शाहको माघ १९ को त्यो कदम त्यतिबेला समयको आवश्यकता थियो । किनभने तत्काल त्यो कदमपछि जनताको र राजनीतिक दलबाटै पनि एक किसिमको समर्थन नै थियो ।

त्यसबेला देशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रिएको थियो । अर्थात, हत्या, हिंसा आतंकमा देश फसेको अवस्था थियो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको आवधिक निर्वाचन हुन नसकिराखेको परिप्रेक्षमा एउटा अभिभावकीय हिसाव किताबमा तीन वर्षका लागि भनेर म्यादै तोकेर शान्ति सुरक्षा कायम गरेर निर्वाचन गर्ने र फेरि जनप्रतिनिधिहरुलाई नै देशको शासनसत्ता सुम्पिने भनेर जुन कदम चालिएको थियो त्यसबेलाको सन्दर्भमा उचित नै देखिएको थियो ।

तर, पछि कतिपय कुरा हेर्दा लोकतन्त्रका हिसावले आवश्यक भएन र ठीक भएन भनेर हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको अवस्था छ । इतिहासको यो विषय अब ठीक थियो या थिएन भनेर भविष्यलाई नै जिम्मा दिँदा उचित हुन्छ । यसमा अब अल्झिरहनु उचित हुन्न भन्ने मलाई लाग्छ ।

राप्रपाको मूल मुद्दा भनेकै राजतन्त्र पुनःस्थापना रहेको छ । राजसंस्थाको विषयमा पछिल्लो समय पार्टीभित्र बहस पनि चर्किएको छ । तपाईंहरुले खोज्नुभएको कस्तो राजतन्त्र हो ?

पहिलो कुरा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लोकप्रिय सञ्चार माध्यम रातोपाटीमार्फत पुनः के स्पष्ट पार्न चाहन्छ भने प्रजातन्त्र र जनताको सर्वोच्चताप्रति पूर्णरुपले प्रतिबद्ध छ । राप्रपाको परिकल्पनाको राजसंथा भनेको हिजोको जस्तो राजसंस्था होइन । संविधानको परिधिभित्र रहने अभिभावकीय संस्थाको रुपमा हामीले राजसंस्थाको परिकल्पना गरेका छौं । हाम्रो माग र परिकल्पनाको राजसंस्था भनेको मूलतः संवैधानिक राजसंस्था हो ।

पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले हामी सक्रिय राजसंस्थाको पक्षमा छैनौँ भन्दै भविष्यमा राजसंस्था पुनःस्थापित भएको खण्डमा दलहरुमा हस्तक्षेप हुनसक्ने चिन्ता गर्दैगर्दा तपाईँचाहिँ यस विषयमा मौन बस्दा प्रश्न त जन्मियो नि ?

हामी सक्रिय राजसंस्थाको पक्षमा नरहेको पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु । बिल्कुल त्यो गलत प्रचार हो । उहाँ कमल थापा ले के गर्न खोजिरहनुभएको छ भन्ने कुरामा केही समययता हाम्रो संवादसमेत भइराखेको अवस्था छैन । हामीसँग कुरा भयो भने यो कुरा किन भन्नुभयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । तर, राप्रपाले परिकल्पना गरेको राजसंस्था संवैधानिक राजसंस्था हो । हिजोको जस्तो प्रत्यक्ष शासन गर्ने वा सक्रिय राजसंस्थाको कुरा गरेको होइन भनेर भनिराख्नुपर्दैन । पार्टीको विधान र कार्यक्रम सबैमा स्पष्ट पारिएको छ ।

अहिले फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हामीले अभिभावकीय संस्थाको रुपमा मात्रै राजसंस्थाको माग गरेका हौँ । नेपाल जस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको देशका लागि राष्ट्र प्रमुखको रुपमा राजसंस्था नै निष्पक्ष र उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा २०६२र६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसको मार्गचित्र अन्तरगत निर्माण भएको राष्ट्रपतिहरुको भूमिकासमेतलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा राष्ट्रप्रमुखमा राष्ट्रपतीय व्यवस्था भन्दा हाम्रो देशका लागि राजसंस्था नै उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित भएको छ । हामीले परिकल्पना गरेको पनि त्यसैप्रकारको संस्था हो । राप्रपा सक्रिय राजसंस्थाको पक्षमा हिजो कमल थापाले नेतृत्व गर्नुभएका बेला पनि थिएन र आज पनि छैन । कहिल्यै पनि छैन, त्यसमा कोही भ्रममा पर्नुपर्दैन ।

उसोभए तपाईँले माघ १९ अघिको वा २०४६ पछिको जस्तो राजसंस्था खोज्न भएको हो ?

त्योभन्दा पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको अभिभावकीय संस्थाको रुपमा रहने भनेपछि अब आउने राजसंस्था सम्झौताको राजसंस्था हुन्छ । त्यसकारणले राजसंस्थाको भूमिकाको बारेमा त भोलि सबै दलहरुबीच छलफल गरेर राजसंस्थाको भूमिका के हुने भन्नेकुरा निर्धारण गर्न सकिन्छ । र, त्यसमा २०४६ साल पछिका भूमिका वा जिम्मेवारीहरु पनि रहलान् वा त्यस्तै पनि हुन सक्छ । त्यहाँ पनि राजसंस्थाको भूमिका संविधानले नै निदृष्ट गरेको थियो । अहिलेलाई संविधान परिधिभित्र रहने राजसंस्थाको पक्षमा छौँ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट माघ १९ को कदम नचालेको भए राजनीतिक कोर्ष कता जान्थ्यो होला ?

सायद यो अवस्था ९गणतन्त्र० नआउन सक्थ्यो कि रु यो विषयमा लामो विश्लेषणभन्दा पनि माघ १९ को कदम नचालेर अरु नै बाटो लिएको भए, राजसंस्थाले अरु नै भूमिका निर्वाह गरेको भए सायद अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो कि भन्ने कुरा रहिराख्छ । यो सबैका लागि हो ।

अर्को प्रसंगमा, पूर्वअध्यक्ष कमल थापाको निरन्तरको अभिव्यक्ति सुन्दा तपाईँहरुले राजसंस्थाबारे थापाले उठाएका प्रश्नको सुनुवाइ नगरेको जस्तो देखिन्छ । यसले पार्टी नै विभाजनतिर जान लागेको भनिन्छ नि ?

पहिलो कुरा त महाधिवेशनको समापनको भोलिपल्टैबाट उहाँले निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतले निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गरेर त्यसपछि आफ्नो असहमतिहरू पार्टीमा राख्नुपर्थ्यो । यसो गरेको भए उहाँ र हामी सबैका लागि राम्रो हुन्थ्यो । तर, भोलिपल्टबाटै उहाँले परिणामलाई नै अस्वीकार गर्ने ढंगले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको निर्णयलाई नै प्रश्न उठाएर जुन ढंगले गतिविधि अगाडि बढाउनुभयो त्यसलाई हामीले हारलाई स्वीकार असहज भएको ढंगले बुझेका हौँ । केही समय हामी सोहीअनुसार पनि अघि बढ्यौँ ।

पछि हाम्रा अन्य पदाधिकारी साथीहरुलाई उहाँसँग कुरा गर्न जिम्मेवारी दिइयो । कुनै न कुनै प्रकारले हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । मैले व्यक्तिगतरुपमा प्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँले सम्पर्क गर्न चाहनुभएको छैन । मैले आजै पनि सम्पर्क गर्न खोजेको थिएँ मलाई लाग्छ कि हाम्रो सम्पर्क र कुराकानी हुनेछ । उहाँले कुनै पनि गलत र पार्टीलाई नोक्सान हुने बाटो तय गर्नुका साथै क्रियाकलाप गर्नु हुनेछैन ।

तपाईँले छुट्टिनेखालको क्रियाकलाप भनेर जे भन्नुभयो, उहाँले जुन पत्र र अरु दृष्टिकोणहरु निर्माण गरिराख्नुभएको छ, कतै त्यस्तो हो कि भनेर कहिलेकाहिँ हामीलाई पनि आशंका पैदा हुन्छ । तर, त्यस्तो भयो भने पार्टीलाई मात्रै नोक्सान हुँदैन, सबैभन्दा धेरै नोक्सान उहाँलाई हुनेछ । त्यसकारण त्यस्तो काम गर्नुहुँदैन भनेर उहाँको शुभेच्छुकको हिसावले व्यक्तिगत र पार्टी अध्यक्षको हिसावले सबै प्रकारको पहल र प्रयास रहन्छ ।

तपाईं आफैँ सक्रिय राजसंस्थाको पक्षमा छैनौँ भन्नुहुन्छ, फेरि कमल थापाले निरन्तर पत्रमार्फत आग्रह गरेको चुनावमा निर्मल निवासको हस्तक्षेपबारे छानविन गर्न किन चाहनुहुन्न ?

मेरो प्रथम दृष्टिमा उहाँले जुन विषय उठाउनुभएको छ, त्यो अनुपयुक्त छ । त्यो गलत छ भनेर मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हो । राजसंस्था र राजसंस्थाको हस्तक्षेपका बारेमा छलफल हुन सक्दैन । त्यसमा दुईवटा कुरा छन्, राजसंस्थाको पक्षधर पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र राजसंस्थाको बारेमा नकारात्मक सन्देश जानेगरी छलफल होइन सोच्न पनि सक्दैन ।

दोस्रो कुरा त त्यो विषयमा छलफल बनाउनु भनेको मैले निर्वाचन जितेको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ । यो भनेको मैले जितेको ठीक भयो कि भएन भन्ने कुरा नै छलफल गराउने भन्ने हो । मेरो वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउने बाटोको सुरुवात यसबाट हुन्छ । त्यसकारण यस्तो विषयमा छलफल हुन सक्दैन भन्ने मेरो ठहर हो ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा अब कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त ?

पार्टीको पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठक निकट भविष्यमै हामीले बोलाउँदैछौँ । त्योभन्दा अगाडि पदाधिकारी बैठकमा यी विषयहरुमा छलफल भइराखेकै छ । खाली, अहिले स्पष्ट धारणामात्रै बनेको छैन । उहाँसँग ९कमल थापा० पनि छलफल गरेर टुुंग्याउँ भनेर पदाधिकारी साथीहरुले भनिराख्नुभएको छ । भोलि पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठान्यो भने माथि उठाइएका विषयलाई एजेण्डाका रुपमा अघि बढाउन पनि सकिन्छ । सबै विषय पार्टी कमिटीले नै अघि बढाउँदै जाने हो ।

२१ माघ २०७८, शुक्रवार ०८:५१ बजे प्रकाशित