राजनीतिलाई छुट्याएर हेर्ने हो भने राज र नीति हुन्छ । नीति पहिले आउँछ त्यसपछि राज । नीति सांसदहरुले बनाउँछन् त्यसपछि राज हुन्छ । सांसदहरुले जस्तो नीति बनाउँछन त्यहि अनुसार राज चल्छ । नेपालले अवलम्बन गरेको राजनीतिमा नीति बनाउने र राज गर्ने दुबै अधिकार सांसदलाई छ । सांसदले नै नीति बनाउँछन र सांसदले नै राज गर्छन । आफैँ नीति बनाउने र आफैँ राज गर्ने हुँदा नेपालको राजनीतिक साह्रै फोहोरी भएको गूनासो स्वमं सांसदहरु गर्छन । किन त ? यसको सिधा जवाफ कसैले दिँदैन ।

नेपाली राजनीतिमा हुने गरेका खेलहरु र अनियमितताको शृङखला देखेर नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझी दिक्क छन् । भन्छन– समग्र परिस्थिति हेर्दा अहिले इज्जत जोगाउने हो भने राजनीति छाड्नुपर्छ । व्यापार व्यावसाय गरेर वा सामाजिक काम गरेर बस्यो भने इज्जत जोगिन्छ । नेता हुँ, सांसद हुँ भनेर हिडिरह्या भने भएको इज्त पनि जाने भयो । जनतामा सबै नेताहरु चोर हुन, सबै नेताहरु भ्रष्टाचारी हुन, सबै फटाहा हुन् भन्ने परेको छ ।’

सांसद रायमाझीसंग नेपालको राजनीति, शासन व्यवस्था, सांसदहरुले खेल्ने भूमिकामा केन्द्रीत रही गरिएको कुराकानी : 

केही समय अगाडि संसदीय विषयगत समितिको बैठकमा सांसदको लोगो लगाएर हिड्न लाज लाग्यो भन्नुभएको थियो । यहिँबाट कुरा सुरु गरौं, यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? 

कारणहरु धेरै छन् । बजेट सिधै स्थानीय निकायमा, प्रदेशमा जान्छ । गएको बजेटमा ब्यापक अनियमितता भएको बिभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन् । संघमा नीतिगत भ्रष्टाचार निकै बढेर गयो । यस्तोमा संघीय सांसदहरुलाई पनि मुछेर हेर्न थालियो । सांसदहरुले भ्रष्टाचार कसरी गर्छ रु केहीको ठूलो नेतामा प्रभाव होला भनसुन गर्ला, अनियमितता गर्ला । तर, सदनमा जनजीविकाको कुरा उठाइरहने सांसद र भ्रष्ट सांसद तथा जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदा ग्लानी हुन्छ नि । एक पैसा नखानेको पनि भ्रष्टाचारीमा नाम मुछिएर आउन थाल्यो । यस्तो भएपछि सार्वजनिक बसमा वा बाटोमा लोगो लगाएर हिड्न डराउनुपर्ने, अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, गाली पो गर्लान कि नागरिकहरुले भने जस्तो छ ।

नीतिगत निर्णय मन्त्रिले वा मन्त्रिपरिषदले गर्छ । नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पनि नलाग्ने । हामी सांसद कतै केही गर्दैनौं तर, साराले भ्रष्टाचारी भनेर नाम जोड्ने अवस्था बन्यो । हामी नै जनजीविकाको, नीति निर्मामा निश्पक्षताको कुरा गर्छों र नखाएको विषयमा मुछिएर हामीले नै लोगो लगाएर हिड्ज लाज मान्नुपर्ने अवस्था त बनेकै छ त ।

केही उदाहरण दिनुस न ‘।

गाउँमा जाँदा हामीलाई समस्या छ । तपाँई जनप्रतिनिधि, राष्ट्रिय सभाको झन बढी भूमिका हुन्छ, खै पैसा रु भन्छन् ।

मेयर अथवा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र प्रदेशका योजना र आयोजना पनि त्यस्तै । केन्द्रले पनि यो बर्षको योजना र प्राथमिकता के – के हो केही नहेरी बजेट दिन्छ । पाँच करोडको बाटोका लागि ५० लाख दिन्छ, हामी जाँदा जनताले थप दिन पर्यो भन्छन, हामीले कसरी दिनु रु

अर्कोतर्फ विकास निर्माणमा समन्वय हुँदैन । एक दिन ढलले बाटो खन्ने, पुर्ने, खानेपानीले खन्ने पुर्ने, टेलिकमले त्यस्तै गर्ने प्रवृति देशभर छ । यस्तोमा समन्वय गर्ने दायित्व तिमीहरुको होइन रु भनेर हामीलाई प्रश्न गर्छन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँ गाउँमा अधिकार गयो । गाउँतहबाट गरिने विकासमा जनताको प्रत्यक्ष रखवारी र खबरदारी छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, तपाईंले सुरुमै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार, अनियमितता बढेको छ भन्नुभयो । नीति बनाउने तपाईंहरु हो कहाँ त्रुटी भएछ ? 

हो, तीन तहको सरकार भनियो । गाउँपालिका नगरपालिकाका प्रमुखहरु सरकार नै हामी हौं, सबै चिज हामी हौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, क्रसर चलाए पनि हुन्छ । त्यसका लागि लाइसेन्स लिए पनि हुन्छ, नलिए पनि हुन्छ भन्नेमा छन ।

टिकट लिँदा केन्द्रीय नेताहरुसँग सम्पर्क भएकै थियो । उनीहरुमा अर्को घमण्ड छ– हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधहरु हौं, हाम्रो सहयोग बिना पछि अर्को पटक सांसद जित्दैन, गाउँमा हामी छौं भन्ने छ । यो घमण्डले भ्रष्टाचार बढेको छ । केन्द्रीय नेताहरुलाई नटेरेर पनि हुन्छ रु भन्ने भएका छन ।

सबैलाई सहजै पैसा चाहिएको छ । काम गरेर, मेहनत गरेर होइन । अहिले काम आधा गर्ने र पुरा पैसा लिने प्रवृति छ । वडाअध्यक्षहरु, मेयर उपमेयरहरु डोजर र स्काभेटर किन्ने । आफ्नै परिवारको सदस्यलाई ठेक्का दिने । गूणस्तरको काम नगर्ने, पास गर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय तह सहज ढङ्गले पैसा कमाउने थलो भयो भन्ने तपाँईंको निष्कर्ष ? 

केही मान्छेहरु राम्रा छन् तर, गलत प्रवृति बढी देखियो । एकथरी मान्छेलाई फेरी टिकट पाइन्छ कि पाईंँदैन रु फेरी पनि जितिन्छ कि जितिदैन रु भन्ने अन्योल छ । यस्तो अन्योलतामा रहेकाहरुले मौकामा भ्याइहालौं भन्ने सोच बनाएका छन् ।

किनभने मौका छोप्नेहरुको बारेमा पार्टीमा रिर्पोट छ, जनतामा राम्रो छैन् । हिजो हामी नै उनीहरुलाई भोट माग्न गयौं, भोलि फेरी त्यस्ता मान्छेहरुलाई भोट माग्न जान नसक्ने परिस्थिति आउँछ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई लगाम लगाउने नीति बनाए भयो, दलहरुले पनि पहल गरे भो, केही सोचिएको छ ? 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कहाँ पार्टीको अण्डरमा छन र रु टेदै टेर्दैनन्, पार्टीको जिल्ला सदस्य हुन्छन् तर, जिल्ला कमिटीको बैठकमा आउँदैनन् । जिल्लाको कमिटीलाई टेर्दैनन् । उनीहरु त लगाम फुकेको घोडा जस्तो भएका छन् । अब अर्को पटक टिक दिँदा कस्ने भन्दा अर्को उपाय छैन् । अहिलेको संविधानअनुसार जितेको मान्छेलाई हटाउन पनि सकिँदैन् ।

संघीय सरकारले त स्थानीय तहलाई देखेकै छैन् । प्रदेश सरकारको आफ्नै कुरा छ । स्थानीय निकायको आफ्नै कुरा छ ।

पैसा पाइसकेपछि स्थानीय निकायले जहाँ जहाँ आफ्नो भोट बैंक हो त्यहाँ मात्रै पैसा खर्च गरिरहेका छन् । समस्या भएको ठाउँ पहिचान गरेर विकास निर्माणका कार्य भएका छैनन् ।

कहाँ कस्तो योजना बनाउने हो, कसरी खर्च गर्ने हो, तीन तहका बीचमा समन्वय कसरी हुने हो, कस्ता समस्याहरु छन, आउन सक्छन भनेर छलफल भएको पनि सुनिएको छैन् । धेरै समस्या यसले पनि पारेको देखिन्छ ।

राजनीतिलाई सेवा नभई पेशा बनाइँदा समस्या भयो भन्ने निष्कर्श धेरैको छ । यसमा तपाईं पनि सहमत हुनुहुन्छ उसो भए ? 

समग्र परिस्थिति हेर्दा अहिले इज्जत जोगाउने हो भने राजनीति छाड्नुपर्छ । व्यापार व्यावसाय गरेर वा सामाजिक काम गरेर बस्यो भने इज्जत जोगिन्छ । जनतामा सबै नेताहरु चोर हुन, सबै भ्रष्टाचारी हुन, सबै फटाहा हुन् भन्ने परेको छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमिततामा कसको कति प्रतिशत भूमिका छ भन्ने मिडियालाई थाहा हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यले जनताको मुद्वा सदमा उठाउने काम गरेका छन् जुन मुख्य हो । तर, स्थानीय जनप्रतिधिहरुको नराम्रो कामको दोष पनि हामीलाई नै छ । संघमा आएकाहरुमा पनि गलत प्रवृति नभएको होइन छ । केही मान्छेहरु फाइल बोकेर हिड्ने, ब्यापारीको फाइल बोक्ने, प्रधानमन्त्रीको पहुँचमा पुग्न सक्नेहरु स्वार्थ पुरा गर्ने, आगामी निर्वाचनको लागि खर्च जुटाइराख्ने कार्यमा लागेका छन् । गत चुनावमा धेरै खर्च भयो भनेर गूनासो गर्ने पनि साथीहरु छन् । अर्को चुनावमा पैसाकै कारणले हारियो भने खत्तम हुन्छ भन्नेहरु छन् । ब्यापार गर्न जानेको छैन्, सामाजिक कामको नामा यहि राजनीति जानेको यो पनि सकियो भने के गर्ने ?

राजनीतिलाई समाजसेवाका रुपमा लिने हो भने, निर्वाचन जितेर मात्रै वा हारेर मात्रै केही हुन्न । म मोरङ ८ मा ०७० मा चुनाव लडेर हारेको हुँ । हारेर पनि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेँ । ०७४ मा निर्वाचन क्षेत्र कम भयो र नेताहरुको व्यवस्थापन गर्दा मैले टिकट पाइन । टिक पाएको भए राम्रै मतान्तरले लालबाबु पण्तिलाई हराइदिन्थेँ । काम गरेको थिएँ निर्वाचन हारेर पनि । यहि कारण पार्टीले राष्ट्रिय सभामा पठायो ।

राष्ट्रिय सभालाई तीन वटै तहका बीचमा समन्वय गर्ने थलोका रुपमा पनि लिइन्छ । जहाँबाट तपाई खबरदारी गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले खेल्नुभएको भूमिकाको चर्चा गरौं न । के के गर्नुभ्यो ? 

राष्ट्रिय सभा तीन वटै तहका बीचमा समन्वय गर्ने राज्यलाई नीति निर्माणमा सुझाव दिने थलो हो ।

तर, गठन हुँदा यो सोचका साथ गठन भएन । सबै पार्टीले आफ्ना कार्यक्रताहरु पठाए । यो कार्यक्रता भर्ति केन्द्र बन्यो विज्ञको सभा बन्न सकेन । यहाँ को विज्ञ हुनुहुन्छ रु हिजो न्यायधीश भएकाहरु, सचिव भएर अवकाश पाएकाहरु, राजदुत भएकाहरु खै रु यस्ता मान्छेहहरु ल्याएको भए राष्ट्रिय सभाको मूमिका अर्कै हुन्थ्यो ।

हामी पार्टीबाट आएका हौं । पार्टीले उठाएका, पार्टीले देखेका मुद्वाहरु उठाउछौं । जनजीजिविकाका कुराहरु उठाउछौं । सत्तापक्षका सांसदहरु ह्वीपका कारण यो पनि गर्न सक्नुहुन्न । राष्ट्रिय सभामा पनि पार्टीको ह्वीप पुरै लाग्छ ।

संविधान बनाउँदा विज्ञहरु ल्याउने भनियो । तर, जम्मै कार्यक्रता भरियो । अब नारायणकाजी श्रेष्ठ आउँदै हुनुहुन्छ । उहाँ के विज्ञ हो रु राजनीतिक विज्ञ होला ।

तपाईंलाई पार्टीको ह्वीपले काम गर्न दिएन रु काम नगर्न पनि पार्टीको ह्वीप लाग्छ ? 

संविधानको मर्म अनुसार यो सभा गठन नै हुन सकेन भन्ने मेरो भनाई हो । यो स्थायी संसदको रुपमा रहन्छ, यो विघटन पनि हुन सक्दैन भनेर २ बर्ष, ४ बर्ष र ६ बर्षको भनियो । खाली नहोस भनेर एक तिहाइ संख्याको व्यवस्थापन गरिएको छ ।

तर, यो मर्म अनुसार गठन हुन नसकेकै हो । म आफैँ पनि त्यो मर्म भित्र पर्दिन । म कार्यक्रता हुँ नि पार्टीको । सामाजिक काम गरिरहेको थिएँ, म भन्दा विज्ञ मान्छेहरु प्रोफेसरहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु जस्तो मान्छे ल्याएको भए विज्ञताको प्रदर्शन हुन्थ्यो । उहाँहरुले आफ्नो विज्ञता राज्यलाई प्रदान गर्ने थलो बन्न सक्दथ्यो ।

यसो गरौं भनेर प्रस्ताव त संसदमा लैजान सक्नुहुन्छ नि ? 

हुन्छ । यसका संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो प्रस्ताव छ– संविधान संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामकारबाही हेर्ने छुट्टै संवैधानिक निकाय गठन गरौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कामका आधारमा पुरस्कृत र दण्डित गर्ने अधिकार उक्त निकायलाई दिउँ ।

अहिलेको संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छैन् । यहि कारण जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भएको हो । त्यसकारण छुट्टै संवैधानिक निकाय गठन गर्ने र उक्त निकायले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कामकारबाही हेर्छ र दण्ड र पुरस्कारको निर्णय गर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जतिखेर पनि हटाउन सकने प्रावधान राख्नुपर्छ । यसो नगरे स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकिनेवाला छैन् ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा पनि दलत्याग ऐन आकर्षित हुने प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसले काम गर्दैन ?

लगाम फुकेको घोडा जस्तो भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई दलत्याग ऐन आकर्षित हुने नजिरले मात्रै काम गर्दैन । उनीहरु दलका कुरा सुन्छन न दलहरुले नै उनीहरुलाई लगाम लगाउन सक्छ । अघि नै भने नि उनीहरुको सहयोग लिएर मात्रै अर्को पटक चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने लागेका केन्द्रीय नेताहरुले कहाँ कारबाहीको आँट गर्छन त ?

अन्तिममा, राजनीतिक स्थायित्व, काम गर्न एउटै दललाई स्पष्ट बहुमत चाहन्छि भनिन्थ्यो । त्यो गलत रहेछ भन्ने निष्कर्षमा तपाईं पुग्नु भएको हो ? 

हो । पहिले स्थायी सरकार हुनुपर्छ भन्थेँ । अब त सरकारलाई डर र त्रासमा राखिराख्नुपर्छ भन्ने लाग्न थालेको छ । संसदको डर र त्रास हुनुपर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो ।

एउटाले अर्कोलाई सक्ने लडाईं पार्टीभित्रै छ । पार्टी भित्रकै नेतृत्वले प्रधानमन्त्री ज्यु स्वास्थ्य लाभ होस् भनेर शुभकामना दिँदा स्वास्थ्य लाभको कामना चाहिँदैन भन्ने खालको प्रवृति विकास भएको छ । दुस्मनलाई श्भकामना दिँदा त स्वीकार गर्छ । आफ्नो विरोधीलाई समाप्त गर्ने, विरोधी देख्नै नसक्ने राणाहरु पञ्चहरु भन्दा पनि खतरनाक भए । कार्यक्रता पनि आलोचन गरे टिकट पाइँदैन भनेर आलोचना नै गर्दैनन् । जे गरे पनि छुट छ ।

कुनै पनि दललाई प्रष्ट बहुमत भन्दा डरमा रहेको प्रधानमन्त्री उचित हुन्छ जस्तो लाग्न थालेको छ । कतिखेर कहाँ बिस्फोट हुन्छ थाहा छैन् ।

१० असोज २०७८, आइतवार २२:१४ बजे प्रकाशित