असोज, ३ काठमाडौं । संविधान जारी भएको ६ पूरा हुँदा पनि संविधानको मुख्य उपलब्धिका रुपमा लिइएका मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संविधानसभामार्फत् नागरिकका सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । यसको कार्यान्यनका लागि ऐन बनाइसकिएको तर, नियमावली निर्माणको काम नसकिँदा समस्या भएको बताउँछन् नेपाल कानुन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेल ।

संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरिम सहित विगतमा संविधानमा रहेका हक बाहेक २०७२ को संविधानमा १६ वटा नयाँ विषयलाई मौलिक हकका रूपमा राखेर ३१ पु¥याइएको छ । त्यस्ता हकमध्ये केही संविधान जारी भएसँगै स्वतः कार्यान्वयनमा आए भने कतिपयलाई तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई थियो । बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन समयमै बन्यो । तर, नियमावली, निर्देशिका नबन्दा मौलिक हक संविधानमा सिमित बन्न पुगेको हो ।

परिणाममा संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा हुँदा समेत संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभता, आवासलगायत दर्जनौं हकहरूको अनभूति आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य, आवासको अधिकार, खाद्यको अधिकार, वैयक्तिक गोपनीयता, अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐनहरू अन्तर्गतका नियमहरु बनेका छन् र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, सम्बन्धित मन्त्रालयले फिर्ता नपठाएका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की भन्छन्, ‘मौलिक हक कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रष्ट मान्यता छ । त्यसका लागि नियम बनेका छन् । नियमावली पनि बनेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नियमावलीहरु कानुन मन्त्रालयमा आए पछि त्यसमाटि थप छलफल गरेर अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ ।

सबै मौलिक हकको व्यवस्था लागू भएमा अति विपन्न नागरिकहरूले आवासको सुविधादेखि बेरोजगार भत्ता अनि निःशुल्क आधारभूत शिक्षादेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म सहज रूपमा पाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा नागरिक स्वतन्त्रता, न्यायिक उपचारको हकदेखि लिएर निवारक नजरबन्दविरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक, यातना विरुद्धको हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने आर्थिक सामाजिक प्रकृतिका शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ वातावरणको हककोसमेत व्यवस्था गरिएको छ । उत्पीडित दलित वर्गको विशेष हक, महिलालगायत अन्य मूलधारमा आउन नसेको वर्गका विशेष हकको अलावा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा समावेशी हुने हक प्रत्याभूत गरिएको छ जुन सराहनीय भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेत भन्छन् ‘संविधान उत्कृष्ट बनायौं । उत्कृष्ट संविधानमा धेरै मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरियो । जसको कार्यान्वयन ६ वर्षसम्म भएको छैन भने यस्तो व्यवस्था, यस्तो संविधान रहनु र नहुनुले जनतालाई खास फरक पर्दैन ।’

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य कतिपय मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारले योजना, बजेट लगायतका व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माणसँगै त्यसतर्फ पनि पहल गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘कानुन बनाएपछि मान्छेहरूले आफ्नो हक खोज्छ । कानुनमात्रै बनाएर भएन । जनताले हक खोजेपछि सरकारले दायित्व पूरा गर्नलाई आफ्नो बजेटहरू आफ्नो व्यवस्थाहरू त्यत्तिकै तदारुकताका साथ चुस्त राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने ।

के ले हकहरुलाई मौलिक बनाउँछ ?

केही हकहरुलाई मात्रै मौलिक हक भनिन्छ । सबै हक मौलिक हक हुँदैन् । मौलिक हक हुनका लागि केही तत्वहरु आवश्यक हुनपर्छ ।

अधिवक्ता माधव बस्नेतका अनुसार मानिसलाई मानिस भएर बाच्नको लागि नभइ नहुने आवश्यकता नै मौलिक हक हो । उनी भन्छन्, ‘ मानिसलाई मानिस भएर बाँच्नका राज्यले सुनिश्चित गरेका हकहरु साच्च्त्रिै कार्यान्वयन भयो भने त्यो मौलिक हक हुन्छ । अन्यथा कागजमा लेखिँदैमा त्यो पनि मौलिक हक हुँदैन ।’

मौलिक हक हनन् भएको अवस्थामा सिधै सर्वोच्च अदालतमा रिटमार्फत कानुनी उपचार प्राप्त हुने व्यवस्था संविधानमा छ । यदि कसैले मौलिक हक अधिकार नपाएको भनी अदालत गए त्यसले तत्कालै न्याय पाउन सक्छ । संविधानका निशुल्क शिक्षा, निशुल्क उपचार मौलिक हक अन्तर्गत छ । यस्तोमा उपचार नपाए हुन जाने अपूरणीय क्षतिले नागरिकको जिन्दगी नै बरबाद हुन सक्ने हुनाले रिटमार्फत मौलिक हकको संरक्षण गर्न यस प्रकारको विशिष्ट व्यवस्था अपनाइएको हुन्छ ।

नेपालको इतिहासमा २००४ देखि नै मौलिक हकलाई संविधानमा छुट्टै खण्ड वा भागको रूपमा राखेर थप महत्व दिइएको छ । वर्तमान नेपालको संविधानले पनि यसपूर्वका संविधानहरूमा जस्तै मौलिक हकको रक्षा गर्न संवैधानिक उपचारको हक प्रत्याभूत गरेको छ जसअनुसार धारा १३३ मा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय सर्वोच्च अदालत तथा धारा १४४ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश उच्च अदालतमा यसको उपचार खोज्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको मौलिक हक न सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी कानुन बनाएको छ न कसैले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका छन् ।

नेपाल कानुन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्, ‘नेपालले महत्वपुर्ण आकांक्षालाई अंगालेको छ । एउटा उदाहरण हो मौलिक हक । तर, मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका नियमहरु भने संविधान अनुसारका छैनन् । संविधानको मर्म अनुरुव कानुन बनेको छैन, बनेको कानुन अनुसार नियमावली, निर्देशिका आएको छैन् । यस्तोमा मौलिक हक मौलिक हकका रुपमा छैन् ।’ संविधान अनुसार कानुन र कानु अनुसार नियमावली दिर्नेशका बनेर कार्यान्वयन गर्नुले मात्रै वास्तविक अर्थम मौलिक हक हुने निवर्तमान अध्यक्ष पौडेलको भतनई छ ।

मौलिक हकहरू

संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ जसमा १६ देखि धारा ४७ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ४८ मा नागरिकको मौलिक कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ।

सम्मानित जीवनको हक, स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक, समानता, अविभेद, यातना विरुद्धको हक, फौजदारी न्यायको हक,न्यायिक उपचारको हक जस्ता नागरिक हक, राजनीतिक प्रकारका संगठन खोल्ने जस्ता हक अधिकार उल्लेख छन् ।

१० असोज २०७८, आइतवार २१:५५ बजे प्रकाशित