राष्ट्रिय सभा चुनाव : आचारसंहिता मिच्ने ओलीलाई निर्वाचन आयोगले गर्ला कारबाही ?

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बुधबार विहान एउटा अपिल जारी गरे । २ पृष्ठ लामो अपिलको मूल मर्म थियो, भोली बिहीबार हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा आफ्नो तर्फका उम्मेदवार गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भोट माग्नु । आफ्नै सांसदहरुलाई भोट नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु । तर, के प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावको अघिल्लो दिन, निर्वाचन आचारसंहिताले मौन अवधि घोषणा गरेका बेला त्यारी भोट माग्न मिल्छ ?

देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मौन अवधिमा मत माग्दा निर्वाचन आयोग के भन्छ त ? आचारसंहिता उल्लघन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही होला ?

के छ प्रधानमनत्रीको अपिलमा ?

प्रधानमनत्री ओलीले जारी गरेको २ पृष्ठ लामो अपिलमा भनिएको छ, ‘जेठ ६ गते वागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा कमरेड रामबहादुर थापा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ , उहाँ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। उहाँको विजयले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्याउने छ ।

तसर्थ, यस निर्वाचनमा एकतावद्ध भएर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु हुन आग्रह गर्दछु । हामी सबैले पार्टी सदस्यता लिँदा, विभिन्न तहका जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रत्येक पटक पार्टीप्रति वफादार हुने र पार्टी हितविपरीत काम नगर्ने सपथ लिई आएका छौं, आफ्नै सपथ कुन स्वार्थ, के कारण वा कस्तो बाध्यताले हामी पालन नगर्ने बिन्दुमा पुग्छौं ?

पार्टी जीवनमा यो अकल्पनीय हो, यसो हुनै सक्दैन । पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु, लाखौं जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिन्हलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएर मत खसाउने जस्ता विषय हाम्रो जस्तो पार्टीमा त कल्पनाबाहिरको कुरा हो ।’

आचार संहितमा के छ ?  निर्वाचन आयोग के भन्छ ? 

निर्वाचन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोही राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको सो मौन अवधिमा कुनै पनि माध्यमबाट उम्मेदवारको पक्षमा मत नमाग्न निर्देशन दिएको थियो। विज्ञप्तीमा भनिएको थियो, ‘वागमती प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि जेठ ३ गते राती १२ बजेदेखि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ ।’

बुधबार निर्वाचन आयोगले आचारसंहित उल्लघन गर्ने निर्देशन दिएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘एकातर्फ आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न नसक्ने भनी आलोचना पनि गर्ने र अर्कोतर्फ आफैं आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिमा संलग्न हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वीकार्य हुँदैन, अत: निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई आयोगले कानूनबमोजिम कारवाही गर्न सक्ने कुरा प्रष्ट गर्दै यसरी आचार संहिता विपरीत कार्य गर्नेको अभिलेख राख्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ (पाँचौं संसोधन २०७४) अनुसार मौन अवधिमा पालन गर्नुपर्ने आचरणमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने, मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरी राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने, एसएमएस, फेसवुक, भाईवर जस्ता बिद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

तर के आयोगको यो औपचारिकता र चेतावनीले मात्र मौन अवधिमा मत माग्नेले छुटकारा पाउने विषय हो ?

५ जेठ २०७८, बुधवार १८:१८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु