कोरोना उपचारमा निजी अस्पताललाई प्रयोग गर्न निर्देशन

संसदको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उपचारमा नीजि अस्पताल र मेडिकल कजेलहरुलाई समेत प्रयोग गर्न निर्देश गरेको छ।

निजी अस्पताल र चिकित्सकहरुले आफुहरुलाई सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाईंम सामले नगराएको भनेर दुखेसो गरिरहेका बेला कानुन समितिले सरकारलाई यस्तो निर्देश गरेको हो ।

निजी अस्पताल प्रयोग गर्नका लागि राज्यको तर्फबाट आवश्यक साधन स्रोत सहयोग गरी आम नागरिकको उपचारमा सरल र सहज पहुँच हुने अवस्था सुनिश्चित गराउन निर्देश गरिएको छ ।

आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा सरल र सहज पहुँच आम नागरिको मौलिक अक भएको उल्लेख गर्दै कानुन समितिले कोरोना बाहेकका बिरामीको उपचार गर्नेतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसका लागि देशभरका सबै अस्पतालमका व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गरिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकामबाटै कोरोना टेष्ट गर

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामबाट कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड– १९ को संक्रमण भयाभह ढंगले फैलिरहेको छ । यहि उल्लेख गर्दै कानुन समितिले निर्देश गरेको छ, ‘तत्काल ७७ जिल्लाका सदरमुकामबाट पिसिआर टेष्ट हुने प्रवन्ध मिलाउने ।’

शुक्रबार समितिको बैठक भर्चुअल बसेको थियो ।

बैठकले कन्ट्रयाक ट्रेसिङको कार्यलाई व्यापक, प्रभावकारी र व्यवस्थित गरी जोखीम न्युनीकरणतर्फ जोड दिनुपर्ने भन्दै सोही अनुसार आवश्यक कदम चाल्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

अस्पतालको संख्या बढाउ

यसैगरी, कानुन समितिले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पतालको संख्या तत्काल बृद्धि गर्न निर्देश गरेको छ ।

कोभिड बाहेकका बिरामीको उपचार र कोभिड संक्रमितको उपचार एउटै अस्पतालबाट गर्नुपर्ने अवस्थामा पूर्ण सावधानी र उचित सर्तक्ता अपनाउने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

तत्काल १० हजार भेन्टीलेटर व्यवस्था गर्नु

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले तत्काल १० हजार भेन्टीलेटर र आइसियुको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

‘कोभिड–१९ बाट संक्रमित सक्रिय बिरामीको संख्या व्यापक रुपमा बढिरहेको हुँदा तत्काल १० हजार संख्यामा भेन्टीलेटर र आइसियुको व्यवस्था गर्ने’ बैठकपछि समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्ता उपकरणहरुको वितरण सातै प्रदेशमा कोभिड – १९ बाट संक्रमित बिरामीको संख्याको आधारमा सन्तुलित र समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न भनिएको छ । साथै भेन्टीलेटर र आइसियुको सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति आवश्कताको आधारमा नियुक्त गर्न कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

यसैगरी, समितिले कोरोनाको रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि अग्रपंतिमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी मनोबल बढाउन बिमा, प्रोत्साहन, उपचार लगायतको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरिएको छ ।

५ भदौ २०७७, शुक्रवार १८:१३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु