शुक्रबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय, विश्वविद्यालयको पठनपाठनको विषयमा छलफल थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद अञ्जना विशंखेले कोभिड–१९ को असरलाई मौकाको  रुपमा लिएर सरकारले निजी विद्यालय बन्द गराउने कठोेर निर्णय लिनुपर्ने बताइन् ।

‘विगतमा कमाएर थुपारेर राखेको धनले पुगेन, विगतमा ३-४ वटा घर बनाउन सक्ने अहिले कर्मचारीलाई ४-५ महिनाको तलब खुवाउन नसक्ने ?’ नेकपाकी सांसद विशंखे भन्छिन्, ‘सरकारले कठोर निर्णय लिनपर्यो, सहुलियत दिने होइन । चलाउन नसक्नेलाई दरखास्त देउ भन्ने र बन्द गराउने दिशामा जानुपर्छ ।’

आफुहरुले लामो समयदेखि शिक्षामा व्यापार गर्न हुन हुन्न भन्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले कोभिड–१९ को असरलाई मौका रुपमा लिएर निजी विद्यालय बन्द गराउने गरी कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइन् ।

‘शिक्षा र स्वास्थ्य बेचेर समाजवादमा पुगिँदैन’ उनले भनिन् ।

नेकपाकै सांसद हितबहादुर तामाङले निजी स्कुलमा कार्यर कर्मचारीप्रतिको उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्थाले बहन गर्नुपर्ने बताए ।

‘निजी स्कुल नाफमुखी उद्योग हो । त्यसकारण उत्तरदायित्व बहन उसैले गर्नुपर्छ’ सांसद तामाङले भने ।

तथापि, राहत दिने र वा सरकारीकरण गर्ने भन्ने विषय सरकारमै भर पर्ने उनको भनाई छ ।

‘सरकारी विद्यालयको गुाणस्तर रातारात राम्रो बनाउने र रातारात निजी विद्यालय सरकाले लिने भन्ने हुँदैन होला’ तामाङले भने, ‘तर, निजी विद्यालय कसरी र किन आयो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।’

अहिले सरकारको सोच त्यस्तो छैन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

जवाफमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई अहिलेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्ने सोचमा आफुहरु नरहेको बताए ।

‘अहिले जे व्यवहार गरिरहेका छौं । त्यो भन्दा भिन्न व्यवहार गर्ने सोचमा छैनौं’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यहाँ माननीयहरुले दिएका सुझावबारे पटक पटक छलफल भएका छन् । हामी पनि छलफलमा छौं । तर, तत्काल फरक गर्ने भन्नेमा छैनौं ।’

निजी विद्यालयले शिक्षकर कर्मचारीहरुलाई तलब खुवाउन नसकेको भन्दै राहत दिनुपर्ने सांसदहरुको सुझावबारे पनि मन्त्री पोखरेले प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।

निजी क्षेत्रलाई राहत पुग्ने गरी मौद्रिक निति आएको भन्दै उनले निजी विद्यालयलाई त्यसबैबाट सहयोग लिन सझुाव दिएका छन् ।

‘उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ भनेर गर्भनरलाई नै बोलाएर छलफल गरेको थिएँ । उहाँहरुको अप्ठ्यारो हेरेर नै मौद्रिक निति आएको छ । त्यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने लाग्छ’ पोख्रेलले भने ।

विद्यालय खोल्न दिनुपर्ने सांसदहरुको सुझावको जवाफ दिँदै मन्त्री पोख्रेलले भने, ‘भदौ १ गतेदेखि भर्ना लिन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिसकेको छ । बाँकी समन्वय स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्छ । जोखिम हेरेर स्थानीय तहले यसबारे निर्णय लिनेछन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले स्थानीय सरकारसँगै समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुस् ।’

२३ साउन २०७७, शुक्रवार १८:३९ बजे प्रकाशित