काठमाडौं । सांसदहरुले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नजिता आन्तरिक मुल्याङ्कनबाट निकाल्ने व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधी सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले एसईईको वार्षिक परीक्षा लिने व्यवस्था सधैंका लागि हटाउने गी नीतिगत निर्णय गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका हुन् ।

एसईई खारेज गरौं : गगन थापा
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले एसईई खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो मौका हो, एसईई परीक्षालाई खारेज गरिदिउँ । यो मौको पैयोग गरौं, यो ढाँचाको परीक्षा हामीलाई चाहिँदैन’, थापाले समिति बैठकमा भने, ‘१० कक्षाबाट ११ कक्षामा लिएर जाने सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई आन्तरिक मुल्याङ्कन लिएर जान दिने । बोर्ड परीक्षा भनेको कक्षा १२ को हो ।’ यो सालदेखि एसईई नहुने सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गर्न सरकारलाई उनको सुझाव छ ।

सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पनि अबदेखी एसईई परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयले नै लिनेगरी जानु उपयुक्त हुने बताए । ‘एक पटकका लागि मात्रै भन्दा परीक्षा नदिएर पास भएके भनेर जिन्दगीभर हाँसोको पात्र हुन्छ कि ! त्यसकारण नीतिगत निर्णय नै गरेर जानुपर्छ भन्ने मेरो तर्क छ’ उनले भने ।

सांसद सरिता न्यौपाले पनि एसईईको नजिता आन्तरिक मुल्याङ्कनबाट निकाल्ने व्यवस्थासहितको नीतिगत निर्णय गर्न सुझाव दिइन् ।सांसदहरुले संघीय सरकारले स्थानीय लतहसँग समन्वय गरेर विद्यालय तहसम्बन्धी गतिविधि गर्नुपर्नेमा सोत जोड दिएका छन् ।

‘शिक्षा मन्त्रालय संघीयतालाई नमान्ने ठाउँबाट बाहिर निस्कनुपर्यो । शिक्षा मन्त्रालय अहिले पनि आफुलाई मालिक भन्ठान्छ । स्थानीय सरकारलाई दिएको अधिकार खोसेर आदेश दिने होइन ।’ सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘ विद्यालय तहसम्बन्धी गतिविधि स्थानीय तहले गर्ने अधिकार राख्दछ ।’
‘अहिले नै अनलाइनमा जान सकिन्न’
समिति बैठकमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थामा अनलाइनको माध्यमबाट देशभरका विद्यार्थीलाई पढाउन नसकिने बताएका छन् ।

‘मेरो जिल्लामा राम्रोसँग मोबाइलको टावर आउँदैन । कसरी अनलाइन पढाउने ? अनलाइनको माध्यमबाट पढाउन मेरो जिल्लामा सम्भव छैन’ सांसद भैरवबहादुर सिंहले भने । उनले कोरोनाको महामारी मथ्थर भएपछि अध्यापन गराउनु नै उपयुक्त हुने र सरकारले सोही अनुसार निणएय लिनुपर्नेमा जोड दिएसांसद विद्या भट्टराईले पहुँच नभएकाहरुलाई छोडेर शहर केन्द्रीत भएर शिक्षाका विषयमा कुनैपनि निर्णय लिन नहुने बताइन् ।

‘संकटले सिमान्तकृतलाई झन सिमान्तकृत बनाउँछ । त्यसकारण यो बेला हामीले सिमान्तकृतलाई हेरर उनीहरुको नजरबाट बहस गर्नुपर्यो’ भट्टराई भन्छिन्, ‘केहीको पहुँचमा छ भनेर कोर्श नै अनलाइनबाट पढाउने भन्नेतिर जान हुन्न ।’

शिक्षा सम्बन्धी ठोस नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशन
छलफलपछि समितिले शिक्षा सम्बन्धी ठोस नीतिगत निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
‘शिक्षा सम्बन्धी के गर्ने हो ? ठोस नीतिगत निर्णय आउन पर्यो । अन्त्रालयले कन्फ्युजन सिर्जना गर्न भएन’ समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन ।

छलफलका क्रममा कतिपय सांसदहरुले कहिले परीक्षा हुन्छ, कहिले हुँदैन, कहिले भर्ना लेउ भन्ने, कहिले नलेउ भन्ने जस्ता विषयमा शिक्षामन्त्रीबाटै फरक फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुँदै आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

यसैगरी, समितिले विद्यालयमा शुल्क नलिन र औपचारिक रुपमा पठनपाठन नगर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कोरोना महामारीको राम्रोसँग आकलन नगरी विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन तथा औपचारिक रुपमा पठनपाठन नगर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन छ’ समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन ।
यस्तै, समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मात्रै विद्यालय तहसम्बन्धी शिक्षाका विषयमा निर्णय लिन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

२४ वैशाख २०७७, बुधवार १५:०९ बजे प्रकाशित