१५ साउन, काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने नाममा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी इजाजत दिन थालेको आरोप लागेको छ ।

युनिटी, हर्बो जस्ता कम्पनीहरुले विगतमा गरेको नेटवर्किङ व्यवसायको रुप फेरर त्यस्तै प्रकृतिको नेटवर्किङ सञ्चालन गर्न पाउने गरी इजाजत दिन थालेको भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सबै दलका सांसदहरुले उद्योग, मन्त्रालयमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले नेटवर्किङ व्यापारका लागि स्विकृति दिन थालेको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी परेको थियो ।

सोही उजुरीमाथि विहीवार भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो आरोप लगाएका हुन ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अमृता देवी अग्रहरीले कमिसन लिएर उद्योग मन्त्रालयले नेटवर्किङ व्यवसाय ब्युत्याँउन खोजेको जिकिर गरिन् ।

जवाफमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रमाण देखाउन चुनौती दिए ।

मन्त्री भट्टलाई प्रतिप्रश्न गर्दै दिँदै सांसद अग्रहरीले आफुसँग प्रमाण रहेको बताइन् ।

त्यसको पनि जवाफ दिँदै मन्त्री भट्टले प्रमाण देखाए ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने उल्लेख गरे ।

सत्तारुढ दल नेकपा सांसद देवेन्द्र पौडेलले प्रमाण बिनाका, टेष्ट बिनाका सामानहरु बेचिने गरेको भन्दै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दिन नहुने बताए ।

उनले सरकारलाई यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरे ।

एक–एक जोडे दुई, आखिर कुरा उही ! 

छलफलमा सहभागि सबै सांसदले विगतमा नेटवर्किङ व्यापारबारे नबुझुदा आफुहरु नै ठगिएको अनुभव सुनाएका छन् ।

कतिपयले आफुहरुले पैसा फसेएको सुनाए भने, केहीले फाइदा पनि भएको उल्लेख गरे । सारमा सबैले नेटवर्किङ व्यापारलाई गठी धन्दाको संज्ञा दिए ।

नेकपा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले विगतमा ‘गोल्ड क्वेष्ठ’ नाम गरेको नेटवर्किङ व्यापारमा आफुले ५० हजार गुमाएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधानले गोल्ड क्वेष्ट नेटवर्किङ व्यापारबाट ५० हजार फाइदा भएको सुनाए । तर, नेटवर्किङ व्यापारमा लागेर पत्रकार बन्दना राणा विदेश भाग्नुपरेको बताए ।

कांग्रेसकी सांसद सुजाता परियारले विगतमा भारतको मेडिकेयर भन्ने नेटवर्किङिङ कम्पनीबाट डेढ लाख रुपैयाँ ठगिनु परेको बताइन । काठमाडौंमा ढुकुटी खेल्ने नाममा ठगी धन्दा हुने गरेको र यो आफुलाई नौलो लागेको सुनाइन् ।

नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले गोल्ड क्वेष्टको प्रधानमन्त्री (प्राइममिनिष्टर) पदका लागि अफर आएको सुनाए ।

२०२९ सालमा १८ रुपैयाँ पर्ने पाइन्ट ९ रुपैयँमा पाउने तर, ९ रुपैयाँमा लिन ९ जनालाई पाइन्ट किन्न लगाउनुपर्ने सर्त रहेको सुनाउँदै उनले त्यसबेला देखि नै आफुलाई नेटवर्किङ व्यापार राम्रो होइन भन्नेमा रहेको बताए ।

सांसद पाण्डेले अहिले पनि पहिलेको युनिटी, हर्बो जस्तै नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न सक्ने गरी रुप फेरेर वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा इजाजत दिन थालिएको हो कि भन्दै प्रश्न गरे ।

‘एक–एक जोडे दुई, आखिर कुरा उही, भने जस्तै हो । विगतमा ठगी गरेका नेटवर्किङ व्यवसायको रुप फेरेर आएको छ भन्ने आशंका छ’ पाण्डेले भने ।

नेकपाकै सांसद गोपाल बमले आफु हर्बो, युनिटी, गोल्ड क्वेष्ट सबैबाट ठगिएको सुनाए ।

समितिमा धारणा राख्ने सबै सबै सांसदले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

तर, उद्योग मन्त्री भट्टले पटक पटक अहिले प्रत्यक्ष विक्रीका नाममा दिइएको इजाजत नेटवर्किङ व्यवसाय नभएको बताए ।

उनका अनुसार गत असार यता उद्योग मन्त्रालयले प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री व्यवसायका लागि ७ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । बाँकी ५÷६ वटा वेटिङमा छन् ।

‘माननीयज्यूहरूले यहाँ भन्नुभयो यो रुप फेरेर आएको पीरामीड आकारमै अथवा नेटवर्किङ प्रणाली । यो रुप फेरेको हो भने हामी जिम्मेवार छौं, माननीयज्यूहरू नै । यो ऐन बनाउनेहरु । हामीले किन बनायौं त यस्तो रुप फेर्ने ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन’ मन्त्री भट्टले भने ।

विगतमा नेटवर्किङ व्यावसायबाट धेरै ठगिएको आफ्नो जानकारीमा रहको उनले बताए ।

‘हिजो हामी ठगियौं । यहाँ पनि ठगिएका कुरा आए । कसैले भन्यो होला कसैले नभन्यो होला । तर, अहिलेको कानुनले कता लगिरहेको भन्ने कुरो यसको सार वस्तुमा जान जरुरी छ । हामी हिजोको नेटवर्कीङको कुरो मात्रै गरिरहको छौ’ भट्टले भने, ‘हामीले बनाएको कानुनले कता कुरा निर्दिष्ट गरिरहेको कुन बाटोमा लग्ने भनेको छ त्यहाँ गइएरहेका छैनौं ।

मिडियाले पहिलेको भुतलाई समातेर प्रश्न गरे !

मन्त्री भट्टले मिडियाले विगतलाई हेरेर प्रश्न गरिरहेको बताए । अहिलेको नियममा के छ भनेर अध्ययन गर्न सुझाव दिए ।

‘मिडियाले पनि हिजोका भूतलाई समातेर प्रश्न गरिरहनुभएको छ, लेखिरहनुभएको छ है’ उनले भने ।

अहिले प्रत्यक्ष विक्रीको इजाजत किन दिन पर्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यो मन्त्रालयलाई जरुरी छ कि छैन आवश्यक हो कि होइन भन्दा सम्माननीय सदनले पास गरेर ऐन हामीलाई जिम्मा दियो । प्रमाणित गरेर हाम्रो मन्त्रालयमा आइसकेपछि कार्यान्वयनमा लैजानु हाम्रो दायित्व कर्तव्य हो । त्यो कर्तव्य पालना गरेका छौं ।’

कहिँ पनि ऐन विपरीत कामकारबाही गर्दा छुट नपाउने उनको भनाई छ ।

‘अहिले दर्ता भएका कम्पनीहरूले सदस्यता लिएको नेटवर्किङगरेको छ भने त्यस्तोलाई छुट दिने सम्भावना कतै देख्दिन’ उनले भने ।

अहिले ऐन अनुसार जाने पछि समस्या भएमा वा ऐन, नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएमा तयार रहेको उनले बताए ।

‘नियमावली त्यो अनुसारको संशोधन गरौंला, कहिँ त्रुटि हुन्छ भने छोड्ने कुरो आउँदैन’ उनले भने ।

अध्ययनका लागि एक उपसमिति गठन

छलफलपछि उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन २०७४ अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीले नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय फेरि सुरु गरेको प्रश्न उठेपछि समितिले अध्ययन गर्न नेकपा सांसद सोमप्रसाद पाण्डे संयोजकमा उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा सांसदहरु प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरि, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी सदस्य छन् ।

उपसमितिलाई प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी कानून र नेटवर्किङ ठगीको विषयमा सार्वजनिक भएका विषय अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

१६ साउन २०७७, शुक्रवार २३:१२ बजे प्रकाशित