१६ साउन, काठमाडौं । नेपाल टेलिकम (एनटिसी)मा रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रस्तावमा सरकारले नै सर्त राखेको छ ।

तत्कालीन सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले एनटिसीको ३० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयको निजीकरण एकाईमा पठाएका थिए ।

तर, अर्थमन्त्रालयले हालसम्म उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाएको छैन् ।

उल्टै सरकारले एनटिसीको नाफा बढ्ने भए मात्रै रणनीतिक साझेदार ल्याउन सकिने सर्तसहितको सुझाव दिएको छ । र रणनीतिक साझेदार ल्याउने निर्णय टेलिकमको बोर्ड बैठकबाट गर्न भनेको छ ।

‘सुरुमा उस (रणनीतिक साझेदार)लाई व्यवस्थापन करारमा दिने । व्यवस्थापन करारमा लिए वापत्त उसले अतिरिक्त मुनाफा कमाउछ भने त्यसको हिस्सा बाँडेर हामीले लिन सक्छौं तर, त्यो अहिलेको मुनाफा भन्दा अतिरिक्त मुनाफा भयो भने (रणनीतिक साझेदार) लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफल गरेका हौं’ अर्थमन्त्री समेत रहेका हालका सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा भने ।

मन्त्री खतिवडा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको एनटिसीमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने सम्बन्धी प्रस्ताव विधिवत रुपमा समेत नगएको बताएका छन् ।

‘त्यो उठान अलि विधिवत ढङ्गले भएन । एकैचोटी अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव आयो म सञ्चारमन्त्री नहुँदै’ मन्त्री खतिवडाले भने ।

बोर्डबाट निर्णय नगरी आएको प्रस्ताव विधिसम्मत र पारदर्शी हुँदैन भनेर एनटिसीमा साझेदार ल्याउने सम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि बढाउनमा ढिला गरिएको उनको प्रष्टीकरण छ ।

‘विजनेश अगाडि बढाउनलाई उहाँहरुलाई पार्टनरै चाहिन्छ भने त्यो नेपाल टेलिकमको बोर्डबाट निर्णय भएर आउनुपर्यो । उहाँहरुलाई थाहा छ बिजनेश स्ट्याटेजी । हामीले यसो गर्नुस भन्दैनौं’ मन्त्री खतिवडाले समिति बैठकमा भने, ‘यो (बोर्डबाट निर्णय नगरी आएको प्रस्ताव) विधिसम्मत र पारदर्शी हुँदैन भनेर त्यसलाई ढिलो गरिएकै हो ।’

मन्त्री खतिवडाले साझेदार चाहिने भए छिटो बोर्डबाट निर्णय गर्न समेत एनटिसीलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘नेपाल टेलिकमको बोर्डले यसमा छिटो निर्णय गरोस् । आवश्यक छ भने अगाडि बढ्ने हो’ उनले भने ।

खरिद कानुन सजिलो बनाउँदा मात्रै हुन्छ भन्ने एनटिसीलाई लाग्दा सरकार सहज गरिदिन तयार रहेको मन्त्री खतिवडा बताउँछन् ।

‘होइन खरिद कानुन अलि सजिलो बनाइदिनुस । हामी आफैँ प्रतिस्प्रधा गर्न सक्छौं भन्ने हो भने यो दुइटै अप्सन मैले नेपाल टेलिकमलाई खुला राखिदिएको छु’ उनले भने ।

कतिपयले रणनीतिक साझेदार ल्याउने भन्दा एनटिसीलाई निजिकरण गर्न लागेको भने टिप्पणी गरेको र पछि पनि गर्न सक्ने भन्दै उनले शुक्रबार नै प्रष्टीकरण दिने प्रयास गरेका छन् ।

‘रणनीतिक साझेदार निजिकरण हो भनने अर्थमा भोलि सरकारले गाली खानुपर्ने दिन फेरी आउँछ । तर, विश्वास दिलाउँछु– निजिकरण हुँदैन’ खतिवडा भन्छन्, ‘ प्रविधि अपे्रगेटका लागि, सेवा विस्तार आनुधकि गर्नका लागि रणनीतिक साझेदार चाहिन्छ कि भनेर छलफल गरिएको हो ।’

नेपाल टेलिकमको क्षमता बढाउनका लालि थप प्रयास र लगानी गर्न पनि सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

नेपाल टेलिकमको क्षमता बढाउनका लालि थप प्रयास र लगानी गर्नुपर्ने छ । थप लगानी गर्नका लागि थप पुँजी चाहिन्छ भने नेपाल सरकार छलफल गरेर बढाउन तयार छ’ उनले भने ।

साझेदार आवश्यक हो,होइन स्पष्ट गर्न निर्देशन

विकास तथा प्रविधि समितिले एनटिसीमा रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्ने आवश्यकता हो वा होइन स्पष्ट गर्न सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

आवश्यक भए कुन मोडेलमा, कसरी साझेदारी गर्ने हो स्पष्ट नितिगत व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

‘नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने आवश्यक हो कि होइन स्पष्ट गर्ने’ निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले भनिन्, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने बारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा त्यस्तो साझेदारलाई कुन, कस्तो मोडेलमा, कसरी साझेदारी गर्ने हो त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट नितिगत व्यवस्था गरी सो को जानकारी उपलब्ध गराउन समित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’

यसैगरी, समितिले टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले फोरजी सेवा विस्तारमा ढिलाई हुनुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, टेलिकमको सेवा गुणस्तर र प्रभावकारिताको विषयमा आागामी कार्ययोजना समेत माग गरिएको छ ।

बैंठकमा सहभागी सांसदहरुले टेलिकमको सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका थिए । सोही आधारमा समितिले कार्ययोजना ३० दिन भित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा कति सिमकार्ड वितरण भन्ने विवरण समेत समितिले माग गरेको छ । यसकालागि पनि समितिले मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई सात दिनको समय दिएको छ ।

१६ साउन २०७७, शुक्रवार २१:३० बजे प्रकाशित