रेल्वे ठेक्का रद्ध भएपछि अर्बौं अनियमितता गर्ने योजना भताभुङ्ग
विवादित रेल्वे ट्रयाकबेड ठेक्का अन्ततः रद्ध गरिएको छ। रेल्वे विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्याकबेड बनाउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
विभागले एक राष्टिय दैनिकमा मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै ठेक्का रद्ध भएको जानकारी दिएको हो। विभागको सूचनामा गत असारमा प्रकाशित गरिएको रेल्वे ठेक्का रद्ध गरिएको उल्लेख छ। ९विड नम्बर २०७६/७७ र ३ र२०७६/७७ का दुई बोलपत्र रद्ध गरिएको प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ।
यो ठेक्कामा सत्तामा पहुँच पुगेका व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी, अख्तियार, सार्वजनिक लेखा र विकास समिति र कर्मचारीको मिलेमतो गरी १० अर्ब अनियमितता गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको थियो। सबैतिरबाट आलोचना र विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा ठेक्का रद्ध गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दियो।
धेरै आलोचना भएपछि ओलीकै निर्देशनमा ठेक्का रद्ध गरिएको हो, विभाग स्रोतले मंगलबार नागरिकलाई भन्यो, योसँगै अर्बौ अनियमितता गर्ने योजना पनि भताभुंग भएको छ।
रेल्वे ठेक्कामा केही निर्माण व्यवसायीले मिलेमतो गरी नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई समेत अगाडि सारेर ठेक्का हत्याउने चाँजोपाँजो मिलाएका थिए।
करिव आधा दर्जन व्यवसायीको टोलीले प्रधानमन्त्री सचिवालयका वरिष्ठ सदस्यहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केही पदाधिकारी, सार्वजनिक र विकास समितिका पदाधिकारी, नेपाली कांग्रेसका उच्च अधिकारी, रेल्वे विभागका उच्च पदाधिकारीलगायत सबैलाई मिलाएका थिए।
व्यवसायीहरुकै नेतृत्वमा सबै पक्षलाई सहमत बनाएपछि बोलपत्र कसरी प्रकाशन गर्ने, कुन कुन व्यवसायीलाई समावेश गर्ने, विदेशी व्यवसायीलाई कसरी रोक्ने, कति रकममा बोलपत्र प्रस्ताव गर्ने र कति रकम उठाउने भन्ने सबै कुरा मिलाइएको थियो।
२३ भदौ २०७७, मंगलवार १२:१८ बजे प्रकाशित
