असोज, २३ काठमाडौं । पछिल्लो समय महिला हिंसा र वलत्कारको घटना बढेसंगै यसको न्युनीकरणको उपायको खोजी हुन थालेको छ ।

वलत्कार र वलात्कारपछि हत्या गर्ने प्रवृति मौलाएपछि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका महिला सांसदहरु अहिलेको कानुन संशोधन गरेर कडा सजाय हुने व्यवस्थाका लागि लविङ गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०की नेतृ विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा ‘लैंगिक न्यायका लागि संघिय सांसद समुह’ नामक ९ सदस्यीय टाक्सफोर्स गठन गरेर उनीहरु सरोकारवाला र सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् ।

उक्त टाक्सफोर्सले सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, राष्ट्रिय पार्टीका प्रमुख सचेतक, सचेतकहरु, महान्यायधिवक्ता लगायतसँग भेटेर ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ ।

कस्तो कानुन बनाउने भन्नेमा विभाजित

वलत्कारीलाई अहिलेको भन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा महिला सांसदहरु प्रष्ट छन् । तर, कस्तो कडा, कति सम्मको कडा कानुन बनाउने भन्नेमा भने उनीहरु विभाजित रहेको पाइएको छ ।

टाक्सफोर्सकी संयोजक पाण्डे भन्छिन्, ‘अधिकांश माननीय बलात्कारीलाई फाँसीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । हामी यो व्यवस्थाका लागि के–कस्ता अवरोधहरु छन् अध्ययन गरिरहेका छौं । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिरअभिसन्धिहरु अध्ययन गर्छौ र त्यसैका आधारमा संघीय सरकारलाई सुझाव र दबाब दिन्छौं ।’

फाँसीको कानुनका लागि नेपालको संविधान नै संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ, जसले संविधानमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न रोक्छ ।

यसबारे कानुनी क्षेत्रका व्यक्तिहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र सन्धिहरुको पुनवरालोकनबारे मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल चलिरहेको संयोजक पाण्डेले बताइन् ।

‘बलात्कारको घटनामा सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, गैरसरकारी संघ संस्था र मिडियाको भूमिका के कस्तो रहेछ भन्नेसमेत अध्ययन गरिरहेका छौंं,’ पाण्डेले हाम्रोपत्रिकासंग भनिन् ।

मृत्युदण्डमा जान डराउन हुन्न : पुष्पा भुसाल

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेनी नेतृ मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउन डराउन नहुने बताउँछिन् । संविधान संशेधन गर्न सकिने र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि र सन्धिहरुको पुनवरालोकन गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

भुसाल भन्छिन्, ‘ १६ वर्ष मुनिकामाथि बर्बर रुपमा जुन किसिमले बलत्कार र बलात्कारपछि हत्या बढिराखेको छ । यो घटनालाई न्यूनीकरण गर्न अहिलेको कानुन पर्याप्त नभएकाले मृत्युदण्डसम्मको छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

बलिकाहरूमाथि बलत्कार र बलत्कारपछि हत्या जुन छ त्यसलाई मानवताविरुद्धको संगिन अपराध भन्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘अवोध वालिकामाथि बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या कुनै पनि मानवअधिकारसँग तुलना गर्नै नसकिने घटना हो । त्यसकारण यो जघन्य अपराध मानवताविरुद्धको संगिन अपराधका रुपमा व्याख्या गर्दै नयाँ ढंगबाट छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ’ भुसालले हाम्रोपत्रिकासँग भनिन् ।

मानवताविरुद्धको संगिन अपराधका रुपमा व्याख्या गरेपछि १६ वर्ष भन्दा मुनिको बालिकालाई बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन पनि सहज हुने उनको भनाई छ ।

अरु प्रजातान्त्रिक देशहरूमा समेत मृत्युदण्डको सजाय रहेको भन्दै उनले थपिन, ‘भारतमै हत्या भएको कारणले मृत्युदण्डको व्यवस्था छ । भारतले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको प्रोटोकल पास गरेका छैनन् । बलात्कार केसमा बंगलादेश, अफगानिस्तान, इरान लगायतका १० वटा देशमा मृत्युदण्ड सजायको व्यवस्था छ ।’

आजीवन कारावास गरौं : विमला राई पौडेल

राष्ट्रपतिबाट मनोति राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल भने मृत्युदण्डमा जान नहुने बताउँछिन् । बरु वलात्कारीलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने गरी कानुन बनाएर जान सकिने उनको भनाई छ ।

पौडेल भन्छिन्, ‘आजीवन कारावास भएको मान्छे कुनै तरिकाले अपराधी होइन, भन्ने प्रमाणित भयो भने भोलि निकाल्न सकिन्छ । एकचोटि मारिसकेपछि त्यसलाई निकाल्न सकिँदैन । अर्को कुरा राज्यबाट पनि कहिलेकाहीँ गम्भीर गल्तीहरु हुन सक्छन् । मृत्युदण्ड भनेर एकपटक राखिसकेपछि त्यसको दुरुपयोग हुँदैन भनेर कसरी ग्यारेण्टी गर्ने रु त्यो पनि छ ।’

अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको पहिचान– राज्यले मान्छे मार्न हुँदैन । मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार छ भनेर अंगीकार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अरु देशले जे गर्यो त्यही नेपालले पनि गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको बताइन् ।

बरु वलात्कारीलाई आजीवन कारावासमा राख्ने । श्रम शिविरमा राखेर काममा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘श्रम शिविरमा राख्दा अहिलेको कानुनले दुई वर्ष सजायँ छ भने श्रम शिविरमा बस्दा सजाय एक वर्ष हुन्छ । त्यो प्रावधान बलात्कारीको हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वलात्कारीलाई हामीले तिरेको ट्याक्सबाट खुवाएर किन राख्ने रु पौडेलको प्रश्न छ ।

बलात्कार हुने वित्तिकै तीनै तहको सरकार चनाखो हुन सक्यो, अपराधीलाई पक्राउ गर्न सक्यो र आजीवन कारावास भयो भने त्यो फर्केर गएर उपद्रो गर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाई रहेको छ ।

२३ असोज २०७७, शुक्रवार १४:५३ बजे प्रकाशित