काठमाडौं । भातरले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसको विरोध गरेको हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले जारी गरेको नक्सामा आफ्नो भूभाग परेको दाबी गरेको छ ।

उसले भनेको छ, ‘एकपक्षीय रुपमा गरेको यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । यो सीमा विवाद द्वीपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरित छ ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले एकतर्फी रुपमा भारतीय भूमि आफ्नो नयाँ नक्सा समेटेको आरोप लगाए ।

उनले भनेका छन्, ‘नेपालले आज एक संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा केही भारतीय भूमि पनि समेटिएको छ । यो एकतर्फी कदम हो र यो ऐतिहासिक तत्थ्य र प्रमाणमा आधारित पनि छैन ।’

प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाल-भारत सीमा विवाद कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्ने द्विपक्षीय समझदारीभन्दा बाहिर गएर नेपालले कदम चालेको पनि बताएका छन् । उनले नेपालको कदमलाई ‘कृत्रिम विस्तार’ को संज्ञा दिँदै भारतलाई मान्य नहुने बताएका छन् ।

प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपालले दुईपक्षीय वार्ताका लागि वातारवण बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।

त्यस्तै प्रवक्ता श्रीवास्तवले यस विषयमा भारतको धारणाका बारेमा नेपाल राम्रोसँग परिचित भएको भन्दै ‘अनुचित कार्टोग्राफिक’ दाबीबाट टाढा राख्दै भारतीय सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न नेपाललाई आग्रह गरेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीलाई आशा छ कि नेपाली नेतृत्वले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउनेछ ।’

सरकारले बुधबार दिउँसो नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्दै भूमिसुधारमन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा आफूहरु गौरवान्वित र पुल्कित भएको बताइन् ।

‘नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो’ उनले भनेकी छन् ।

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ ।

१८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएपनि हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

‘यो निर्णयले नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ’ भूमिसुधारमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौ । मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रुपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

यसअघि भारतले गत नोभेम्बरमा यसरी नै एकपक्षीय रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको भन्दै नेपालले विरोध गर्नुका साथै कूटनीतिक नोट पठायो । सीमा विवादबाट सम्वाद गर्ने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकको मिति दुई पटक प्रस्ताव गर्‍यो ।

भारतले बैठक टार्दै आएको थियो । साथै लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको कोभिड(१९ को महामारीकै बेला उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध गर्‍यो । साथै तत्काल सीमा विवादबाट सम्वाद गर्न चाहृयो ।

तर भारतले फेरि कोरोना संकट समाधान भएपछि सम्वाद गर्ने भन्दै टार्न खोजेपछि नेपाल सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाटै नयाँ नक्सा पारित गरेको थियो ।

७ जेठ २०७७, बुधवार १५:३६ बजे प्रकाशित