काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरेपछि सत्तारुण दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा विवाद बढ्ने देखिएको छ।

पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल र बहस नै नगरी महामारीका बेला अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसले विवादको बिजारोपण गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई जानकारी दिएको भनिएपनि पार्टीमा असझदारी बढ्ने देखिएको छ। अध्यादेशबाट झलनाथ खनाल, नाराणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमलाई पिरोलेपनि प्रचण्डलाई सबैभन्दा धेरै झट्का लागेको छ।

ओलीले बाहिर नेकपालक्षित अध्यादेश नभएको स्पष्टीकरण दिएपनि प्रचण्डलाई आफ्नो तागत देखाई दिएका छन्। नेकपामा प्रचण्डले पूर्वएमाले समूहका नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमलाई एक बनाएर अप्ठ्यारो पारेमा पार्टी फुटाउन सक्छु भन्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यस्तो बेला प्रचण्डले पूर्व एमाले समूहका नेतालाई आफूतिर तान्न सक्ने एकदमै कम सम्भावना छ।

सचिवालय बैठकमा नेपाल र गौतमले अध्यादेशबारे सफ्ट भाषामा असहमति राखे। यसले पनि पूर्व एमाले समूहलाई प्रचण्डले आफूतिर तान्न सक्ने कम सम्भावना छ। यदि नेपाल नआए गौतम र खनालको जोडमा प्रचण्ड बलियो हुने सम्भावना कम छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले यूर्टनु लिन सक्ने पूर्व माओवादी नेताहरू बताउँछन्। प्रचण्ड एउटा नेता मात्रै नभई एउटा आन्दोलन नै भएकाले जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्ने एक माओवादी समूहका नेताले बताए।

झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदासम्म नसोचेको निर्णय प्रचण्डले गरेका थिए। एमाले(माओवादी गठबन्धन समीकरणको सरकार बनाउँदा र छोड्दादेखि एकतासम्मको अवस्थामा समेत धेरैले विश्वास गरेका थिएनन्। तर, प्रचण्डले माओवादी नेताहरूलाई ुकन्भिन्सु गराएर आफू अनुकुल निर्णय गर्दै आएका छन्।

अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच कार्यविभाजन ४ मंसिरमै भएपनि अहिलेसम्म प्रचण्डलाई ुस्पेसु दिएका छैन। ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा प्रचण्डलाई पर धकेल्दै लगेपछि असन्तुष्ट हुँदै आएका छन्। पार्टी एकता गरेदेखि प्रचण्ड र ओलीबीच मिलन र खटपट बारम्बार हुँदै आएको छ।

‘पूर्व माओवादी समूहको सबैभन्दा पहिलो पार्टी विभाजन नगरी एकता नै गर्ने भन्ने हुन्छ। हामीले फुटाउन एकता गरेका होइन,’ स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले भने, ‘यदि पार्टीमा प्रधानमन्त्री वा एमाले समूहले फुटाए भने भन्न सकिँदैन। हामीहरु एकताकै पक्षमा छौं।’ एकता हुनै नसक्ने अवस्था मात्रै नेकपा विभाजित हुने गजुरेलले बताए।

उता प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष प्रचण्डले अनावश्यक रुपमा एमाले समूहमा खेलेको भन्दै निक्कै असन्तुष्ट छन्। एमाले समूहमा कहिले खनाल, कहिले नेपाल र कहिले गौतमलाई साथमा लिएर सरकारका कामकारबाहीमा असर गरेको ओली समूहको बुझाइ छ। अध्यादेश ल्याएपछि प्रचण्ड समूहले आफूमाथि पेल्न छोडोस् भन्ने ओलीको चाहना रहेको बुझ्न सकिन्छ।

प्रचण्डले पार्टीमा कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्नेमा भएमा सचिवालयमा सल्लाह गर्नेमा पहिलो नारायणकाजी श्रेष्ठ हुन् भने दोस्रो नम्बरमा रामबहादुर थापा बादल आउँछन्। उच्च तहमा भएका श्रेष्ठ र थापा भएपनि दुवै जनालाई प्रचण्डले शंका र विश्वासका नजरले पनि हेर्छन्। स्थायी कमिटीमा सबैभन्दा धेरै विश्वास गरेर आफ्नो कुरा सेयर गर्ने र सल्लाह गर्नेमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन, अग्नीप्रसाद सापकोटा र हरिबोल गजुरेल पर्छन्।

मन्त्रीहरूको प्रतिवाद, प्रधानमन्त्रीको आधा घण्टे ब्रिफिङ

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गरी पारित गर्ने क्रममा आफ्नै मन्त्रीहरूले असहमति जनाएपछि उल्टै आधा घण्टा बिफ्रिङ गरेका थिए। अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्‍को ठाडो प्रस्तावबाट पारित गर्ने क्रममा मन्त्री घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञावली र वर्षमान पुनले अहिले गर्न हुँदैन भन्दै असहमति जनाएका थिए।

‘केही मन्त्रीज्यूहरुले प्रधानमन्त्रीज्यू यो बेला अध्यादेश ल्याउने होइन, यो बेमौसमी बाजा भयो। यो अध्यादेशले नेकपा मात्रै होइन, अरु दललाई फुटाउन प्रेरित गर्छ। सबैसँग मिलेर महामारीविरुद्ध लड्ने बेला हो। अध्यादेश ल्यायो भने सरकारलाई राम्रो गर्दैन भन्नु भयो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यो अध्यादेश नेकपाप्रति लक्षित होइन। नेकपालाई फुटाउन ल्याएको अध्यादेशपनि होइन। यो अध्यादेशबारे तपाईंहरुले राम्रोसंग बुझ्नुस् भन्दै आधा घण्टासम्म ुकन्भिन्सु गर्नु भयो।’

अध्यादेशले अस्थिरता नल्याएर दलहरूलाई व्यवहारिक रुपमा सहज बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले कन्भिन्सु गराएका थिए। ‘अहिले नेकपामा केन्द्रीय सदस्य यति धेरै छन्। आफै सबै केन्द्रीय सदस्य चिन्दिनँ,’ बैठकमा सहभागी ती मन्त्रीले भने, ‘संसदीय दलको नेता र निर्वाचित सांसद् निर्णायक हुन्। यसमा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ।’

अध्यादेशले समाजवादी र राजपामा पनि फुटको आशंका भुसको आगो जस्तै फैलिएको छ। ुफुटाउ र राज गरु भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्यले बताए। ‘यस अध्यादेशले नेकपादेखि समाजवादी र राजपा कसैलाई छोड्ने छैन,’ ती नेताले भने, ‘अब राजनीतिक स्थिरता होला भन्ने बेला झन् अस्थिरता निम्तने भयो।’

अध्यादेश पारित भएपछि राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजकिशोर यादव र अनिल झा प्रधानमन्त्रीसँग उठबस भई रहेकाले कतै आफ्नै पार्टीप्रति लक्षित होइन भन्दै नेताहरू झस्किन थालेका छन्। मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको राजपा राम्रोसँग एकता हुन नपाउँदै फुट्ने त होइन भन्दै विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

संघीय समाजवादी पार्टीमा पनि अध्यादेश तरंग ल्याएको छ। सरकारबाट भर्खरै बाहिरएको समाजवादीमा उपेन्द्र यादव समूह र अशोक राई समूहबाट पार्टी छोडेर जान सक्ने भन्दै बहस सुरु भएको छ। तर, समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले यस अध्यादेशले आफ्नो पार्टीलाई फुटाउन नसक्ने दाबी गरे। बरु उल्टै अध्यादेशबाट सबैभन्दा पहिला राजपा र नेकपा सिकार हुने भन्दै तिर अन्तैतिर सोझ्याएका छन्। -नेपाललाइभबाट

९ वैशाख २०७७, मंगलवार ००:४५ बजे प्रकाशित