३० मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । सांसदहरुलाई वितरण गर्ने रकम संविधानअनुकूल हुनुपर्ने जिकीर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु प्रकाश रसाइली स्नेही, रंगमती शाही र राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले रिट हालेका हुन् ।

यसअघि नेकपाका झपट रावलले सांसदलाई रकम दिनु गैरकानुनी भएको भन्दै रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले सांसद विकास कोषको नाममा रकम वितरण गर्नु गैरकानुनी भएको आदेश गरेपछि नाम परिर्वतन गरेर स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुलाई रकम बाँड्न दिइएको थियो।

सांसदहरुले कानुन बनाउनु पर्नेमा रकम वितरणतिर लाग्नु र विकासमा खर्चनुपर्ने पैसा कार्यकर्तालाई वितरण गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै उनीहरुले रिट हालेका हन्।

उनीहरुको निवेदनको सुनुवाइ पेसी बुधबार रहेको छ। सांसदहरुले धमाधम आफ्नो क्षेत्रमा वितरणको योजना छुट्टाउन थालेपछि सांसदहरुले नै यसलाई रोक्न पहिलो पटक सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हुन्।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका कुनै पनि काम अघि नबढाउन माग गर्दै सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

सांसदहरु रंगमती शाही, प्रकाश पन्थ र प्रकाश रसाइली स्नेहीले उक्त कार्यक्रमको कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।

६ करोड भोट किन्न मात्रै प्रयोग भएको जिकिर

निवेदनकर्ता सांसदहरुले यो कार्यक्रमको नियमावली नेपालको संविधानको धारा १८, ८३, ८४ र ८६ सँग बाझिने भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पनि माग गरेका छन् । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ९संचालन कार्यविधि० नियमावली, २०७६ मार्फत प्रतिनिधिसभाको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा योजना छनोटको मुख्य जिम्मेवारी रहेको कार्यक्रम परामर्श समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम ७ ९५० ९६० र १४ ९१० को व्यवस्था संविधानको धारा १८, ८३, ८४, ८६ र अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २१३ को विपरीत रहेको भन्दै रिटमा नियमावलीको व्यवस्थालाई उत्पे्रषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै नियमावलीको नियम ७ ९५० ९६० र १४ ९१० को व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यबीच विभेद गरेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गराउन परमादेश पनि माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनकर्ता सांसद प्रकाश पन्थले योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकास निर्माणमा लाग्न ठीक नहुने बताए । उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसदलाई नीति नियम बनाउन छाडेर पैसा बोकेर गाउँ हिँड्ने बनाएकाले खारेज गर्न माग गरेको बताए ।

सांसद रंगमती शाहीले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेटले भोट किन्ने बेच्नेबाहेक केही काम नगरेको दावी गरिन् । ‘यसले त भोट किन्ने बाहेक अरु काम गर्दैन’ उनले भनिन् ‘यो पैसा गएन भने बल्ल स्वच्छ छवि भएको नेतृत्व आउन सक्छ ।’

३० मंसिर २०७६, सोमवार १३:३१ बजे प्रकाशित