संसदमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीको रडाँको : दुई वटा बैठक निस्फल
विपक्षी दलहरुले अध्यादेश पेस गर्न नदिनु उचित होइन : पूर्वसचिव शर्मा
सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्थापित प्रतिनिधिसभा सरकार र विपक्षी दलहरुको मारमा परेको छ ।
संसद अधिवेशन चालु नरहेका बेला सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेस हुनुपर्ने नेकपा एमालेको माग र अध्यादेश पेशगर्न खोजिए अवरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको चेतावनीका कारण प्रतिनिधिसभाका दुई वटा बैठक निस्फल हुन पुग्यो ।
बुधबार बिहान सिंहदरवारस्थितसभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको कार्यकक्षमा सभामुख सापकोटा, संघीय संसद सचिवालयकामहासचिव भरतराज गौत्तम र प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी करिब एक घण्टा छलफलमाजुटे ।
उक्त छलफलले बुधबार बैठकमा सुन्य र विशेष समय राख्ने, दलका नेताहरुलाई पनिबोल्न दिने, सरकारले ल्याएका बिभिन्न सात वटा अध्यादेश पेस गर्ने र १४ जना बहालवाला रपूर्वसांसदको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय गर्ने निधोगर्यो ।
यहि निधो लिएर सभामुखसापकोटा साँढे १२ बजे संसद भवन नयाँवानेश्वर गए ।
सभामुखले दलका नेताहरु र कानुनमन्त्रीसंगछलफल गरे । सभामुखकोसचिवालयका अनुसार सापकोटाले दलहरुसंग को–को बोल्ने हो भनेर सुरुमै नाम मागे ।
तर, छलफलमा नेकपाएमालेका सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सरकारले ल्याएकाअध्यादेश पेस हुनुपर्ने बताएको सुनाए ।
नेपाली कांग्रेस रनेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरुले अध्यादेश पेश गर्न नदिने अडान लिए । अध्यादेश पेश गर्ननेकपा एमालेबाहेक अरु दलले नमानेपछि सभामुख सापकोटाले नै शीर्ष नेताले सम्बोधनगर्नेदेखि सकै कार्यक्रम हटाए । शोक प्रस्ताव पारित गर्ने विषय मात्रै कार्यसूचीमाराख्ने गरी छलफल टुङ्ग्याए ।
यता, अध्यादेश पेसनहुने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद बैठक सुरु नहुँदै बाहिरिए ।
कार्यसूचीकासम्बन्धमा सभामुख, दलका नेता र कानुन मन्त्रीबीच छलफल चलिरहेकै बेला सांसद नेम्वाङलेअध्यादेश पेस नहुने भयो भन्ने संदेश सुनाएपछि प्रधानमन्त्री बाहिरिएका हुन् ।
बैठक सुरु नहुँदैहिँड्नुको कारणबारे पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले हात हल्लाउँदैभने, ‘यति भए भैगो नि ’
प्रधानमन्त्रीबाहिरिनुको कारणबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासनेम्वाङले भने, ‘आजको बैठक एकदम औपचारिक मात्रै हो भन्ने जानकारी थियो, त्योऔपचारिक बैठक पनि सुरु हुन अलिकति ढिलो हुने भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री आफ्नोपूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका लागि यहाँ वानेश्वर उपस्थिति जनाएर जानुभयो ।
यसअघि फागुन २३गते पनि प्रधानमन्त्री ओली संसद बैठक सुरु नहुँदै बाहिरिएका थिए ।
२३ फागुनमा बसेकोबैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने विषय कार्यसूचीबाट सभामुखलेनहटाएपछि प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
उक्त अध्यादेश पेसगर्दा कांग्रेस र समाजवादी दलका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै रोष्ट्रम घेराउ गरेपछिसभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
संवैधानिकपरिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै संसदबाट पारित गर्न नदिने विपक्षीदलहरुको रणनीति छ ।
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहितका सांसदहरुले अध्यादेशसंविधानसँग बाझिएको भन्दै संसद सचिवालयमा विरोधको सूचना समेत दर्ता गराएकाछन् ।
बुधबारको बैठकमा बाँकीविधेयकहरु पेस गर्ने तयारी थियो । तर, अध्यादेश पेश हुन नदिने विपक्षी दलहरुको अडानकाकारण दिवंगत सांसदहरुको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै चैत ३ गतेसम्म स्थगित भयो ।
संसद सचिवालयकापूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा विपक्षी दलहरुले अध्यादेश पेस गर्न नदिनु उचित नभएकोबताउँछन् ।
‘अध्यादेश पेस गर्ने कुरालाईइस्वु बनाउन हुन्थेन । प्रधानमन्त्रीले हिम्मत छ भने फेल गरेर देखाउ भन्ने बाटो दिएपछिको माथि देखिन्छ त रु’ उनी भन्छन्, ‘अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्नेअध्यास र कानुनी व्यवस्था छ । र पेस भएको अध्यादेश अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार संसदलाई छँदैछ।’
जनसरोकारका अनेकविषय संसदमा प्रस्तुत हुन दिनुपर्नेमा संसद सचिवालय र दलहरु जिम्मेवार नदेखिएको उनकोटिप्पणी छ ।
‘दलहरुले हाम्रा कुराछन, सुन्य समय, विशेष समय चाहियो भनेर सचिवालय र सभामुखलाई आग्रह गर्नुपर्थ्यो । संसदसचिवालयले पनि समय उपलब्ध गराएर जनताको कुरा राख्न दिनुपर्थ्यो । तर, सदन नै चल्छ किचल्दैन भन्ने त्रासमा बैठक राख्नुले गलत संदेश जान्छ ।’
शोक प्रस्ताव पारित गर्नेदिन अन्य विषय कार्यसूचीमा नराख्ने भनेर कतिपयले तर्क गरेका छन् ।
पूर्वसचिव शर्माले त्यसको खण्डन गरे । उनी भन्छन्, ‘शोकप्रस्ताव पारित गर्ने दिन अरु विषय हुन्न भन्ने हो भने संभावित कार्यसूचीमा किनराखेको रु २३ गतेको बैठकमा किन राखेको ? यो जनतालाई ढाँट्ने फटाहा कुराहो ।’
सरकारले पेश गर्नचाहेका अध्यादेशहरु
नेपाल प्रहरी रप्रदेश प्रहरी कार्य सन्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश,
सामाजिक सुरक्षापहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश,
औषधि तेस्रोसंशोधन अध्यादेश,
फौजदारी कसूरतथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश,
यौन हिंसाविरुद्धकाकेही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,
वेपत्ता पारिएकाव्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश ।
२६ फागुन २०७७, बुधवार २०:०३ बजे प्रकाशित













