बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमासम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेखित प्रावधानका बुँदाप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

अधिवक्ता भाइराजा राई र दावा तामाङले कोरोना बीमा र मापदण्डविरुद्ध संयुक्त रुपमा सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

बिमासम्बन्धी मापदण्डअनुसार कोरोना बिमाको पहिलो १ अर्ब बिमा कम्पनीले, त्यसपछिको १ अर्ब पुनर्बिमा कम्पनीले, त्यसपछिको ५० करोड बिमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषको रकमबाट, त्यसपछिको १ अर्ब बिमा समितिको कोषबाट तथा बाँकी सबै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ ।

दायर गरिएको रिटमा बिमा समिति र सरकारको दायित्व त्यसबाट हटाउन माग गरिएको छ । यसले राज्यकोषलाई ठूलो हानि गर्ने भएकोले यसलाई सच्याउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

कोरोना बिमा मापदण्डमा सरकारी कर्मचारीहरुको कोरोना बिमाको आधा रकम सरकारले नै व्यहोरिदिने, बिमाको दायित्व पनि सरकारकै हुने र कोरोना लागेकाहरुको उपचार पनि सरकारले नै निःशुल्क रुपमा गर्ने व्यवस्था छ ।

२९ भदौ २०७७, सोमवार १७:५५ बजे प्रकाशित