ओली सरकारको कच्चा कुटनिति, प्रतिपक्ष क्रुद्ध

Raghunathरघुनाथ बजगाँई, बैशाख २०७२ । एकीकृत माओवादीले नयाँ सरकार आफ्नो नेतृत्वमा गठन हुने भन्दै त्यसमा सहभागी हुन अन्य दलहरुलाई आह्वान गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरङ्गित भयो । ओली सरकार गयो भनेर बधाई र चिन्ता व्यक्त गर्ने धेरै भए । सामाजिक सञ्जालमा दलका कार्यक्रताहरु खुलस्तै दलगत टिप्पणी गर्न थाले । कसैले ठिक्क भयो भने त कसैले कामै गर्न दिएन भनेर आलोचना गरे । एकाएक तरङ्गित भएको राजनीतिक वातावरणमा आफ्नो नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकार पनि धेरै टिक्ने संकेत नपाएपछि एकीकृत माओवादी आफ्नो निर्णयमा २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन । बरु अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निक्य पुग्यो । यसमा पनि अनेक टिप्पणीहरु गरिए । एकीकृत माओवादीले कांग्रेसलाई विश्वास गर्न सकेन वा ओलीको चर्तुयताको जित। यस्तै यस्तै टिप्पणीहरु गरिए । कच्चा खेल खेलेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टीमा ओलोचना भइरहेको छ । फेरी ओली सरकारले सरकारको निर्देशन नमानेको, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराई विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएको तथा सरकार परिवर्तनमा लविङ् गरेको भन्दै भारतका लागि नेपाली राजदुत्तलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपनि प्रतिपक्ष आगो भएको छ ।
२३ गते ब्यवस्थापिका संसदमा संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय खुरुखुरु उल्ट्याउँदिन भनेका थिए । त्यसको १२ घण्टा नबित्दै उनकै निर्देशनमा भारतका लागि नेपाली राजदुत्तलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्यो । आफ्नो पार्टीले नियुक्ती दिएका राजदुतलाई फिर्ता बोलाएपछि कांग्रेस झन रुष्ट भएको छ । एकातिर सत्ताको भोग गर्न नपाएको झोँक अर्कोतिर सरकारले आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई चलाएपछि रुष्ट हुनु स्वभाविक हो ।
देशको प्रतिनिधिको हकमा यसो भन्न मिल्दैनथ्यो तर राजनितिक भागवण्डका कारण वातावरण त्यस्तै देखिन्छ । राजदुत्त भएपछि पार्टीका सबै जिम्मेवारी त्याग्ने प्रचलन त छ तर पार्टीको निर्देशन अस्विकार गर्ने गरिँदैन । दिप कुमारको हकमा पनि यहि लागु भयो । कांग्रेस आफ्नो कार्यक्रतारुपी राजदुत्तलाई कुकुरले हड्डी च्यापे झैँ गरिरहेको छ । काम गर्न असहज र आफ्नै सरकार विरुद्ध लागेपछि सरकारले आलुका थुप्राहरुमा अर्को प्रजातीहरुको प्रति शंका गर्छ । ऊ कांग्रेसले भारतको उक्साहटमा आफुहरुको गठबन्धनलाई टुटाएर फाईदा लिन खोजीरहेको बुझ्छ् ।
राजदुतले कुटनितिक मर्यादा नाघेकाले चालिएको कदम कुनै अस्वभाविक प्रतिसोध नभएको उसको प्रष्टोक्ती छ । उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्रि भिम रावल, दिप कुमारले गरेका कार्यले नेपालको कुटनितिलाई सहि दिशा दिन नसकिएको टिप्पणी गर्छन । तर आज संसदमा कांग्रेस नेता रामशरण महतले सत्तारुढ दलहरुले आफुहरुसंग प्रतिसोध साँधीरहेको आरोप लगाए । यसैगरी पछिल्लो घटनाक्रमका समवन्धमा बिभिन्न पार्टीका नेताहरु दलगत रुपमा विभाजित भएका छन ।
परराष्ट्रबिज्ञहरु यसलाई सरकारको कुटनितिक अपरिपक्कता र देशका प्रतिनिधि चुन्दा पनि राजनितिक भागवण्डा गरिनुको परिणितिको संज्ञा दिन्छन । परराष्ट्रबिद हिरण्यलाल श्रेष्ठ भने ललिय कोटको आधाररमा राजदुत्त नियुक्ती गर्ने प्रथा नै गलत छ । उनी थप्छन रादुदुत्तले जुन सरकार छ त्यसैको निर्देशनमा चल्लुपर्छ । दिप कुमार प्रकरणले कुटनितिक प्रतिनिधित्व सत्ता भन्दा फरक हुँदा चलाउन गाह्रो हुने थप प्रष्ट पारेको उनको ठम्याई छ । तर बिज्ञहरु पनि दलगत धारणा राख्छन । जसका कारण सहि बिश्लेषण गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रधानमन्त्रिका प्रधानमन्त्रिका पररष्ट्रबिज्ञ गोपाल खनाल सरकारले कुनै प्रतिसोध राखेको देखिँदैन भन्छन् । राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्ध हुनु, सरकार परिवर्तनका हल्ला चल्नु र दिप कुमार प्रकरण संयोग मात्रै भएको टिप्पणी गर्छन । उनी भन्छन सहि प्रतिनिधित्व नभएकाले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरियो ।
समग्र घटनालाई हेदा राजदुत्त नियुक्त गर्ने नेपालको पद्धती नै खराव देखिन्छ । सत्ता परिवर्तनसंगै राजदुत्त पनि फेर्नुपर्ने बाध्यता जस्तै बनेको देखिन्छ । ओली सरकारले दिप कुमारको हकमा त्यही गर्यो । यो सरकारले काम गर्न असहज भयो भन्दै अन्य ठुला देशहरु चिन, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि आफुअनुकुल राख्न खोज्यो भने पनि कुनै अन्यथा मान्नु पर्दैन । नत्र ब्यबहार नै नचल्ने देखिन्छ । यसलाई कसरी कसले प्रयोग गर्छ भनने मात्रै हो । दिप कुमारको हकम सरकारले आवेगको कूटनीति अख्तियार गरे जस्तो देखिन्छ । तर सरकार बिवेकले नै कूटनीति चलाईरहेको दाबी गर्छ । सतहमा जे देखिए पनि सरकारले बोली र ब्यबहारमा समानता छैन । कांग्रेस वा अन्य कुनै दल सरकारमा हुँदा पनि यस्तै देखिन्थ्यो । होईन भने एमाले वा एकिकृत माओवादी निकटकालाई तत्कालिन शुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारले भारतका लागि राजदुत्तमा किक्न सिफारिस नगरेर मन्त्रि समेत भैसकेका आफ्ना पार्टिका केन्द्रिय सदस्यलाई नियुक्त गर्यो । त्यतिबेला कांग्रेसको निर्णय र अहिले ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय दुबै ठिक छन भने विश्लेषण गर्दा गलत पद्धतीका बाबजुल अतियुक्ती नहोला ।

२५ वैशाख २०७३, शनिवार १५:५८ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु