२०६२/६३ को जनआन्दोलन को परिणामस्वरूप नेपाल मा ३३५ वर्ष लामो एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको औपचारिक अन्त्य भइ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

विगत लामो १० वर्षे गृहयुद्ध बाट तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समेत पुर्ण प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुरुप राजनीति गर्ने समझदारी बाट देशमा शान्ति स्थापना भएसँगै शान्ति र विकासबाट राज्य र नागरिकको मुहार फेरिनेमा नागरिक आशावादी भए ।

तत्कालीन अन्तरिम संविधान २०६३ का आधारमा शासन प्रणाली आरम्भ गरि त्यसै अनुरप निर्वाचन सम्पन्न गरि निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने दलिय सहमति अनुरप वि स २०६४ साल चैतमा लोकतान्त्रिक नेपालको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो को परिणाम अनुसार तत्कालीन नेकपा माओबादि पहिलो पार्टी तथा सो पार्टीको अध्यक्ष पुष्प कमलदाहाल प्रचण्ड संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए ।

परिवर्तित शासन प्रणाली र संरचनाप्रति नै आमनागरिकमा नैराश्यता र उदासीनता छाँउदै गएको छ। यसले समयमै राजनैतिक दल जनभावना अनुरुप नसच्चिए आगामि भविष्यमा यसको बिकल्प नखोज्लान भन्न सकिन्न ।

आशा अपेक्षा गरेका पार्टीको प्रधानमन्त्री सँगै नागरिकले विकास ,शुशासन ,आर्थिक सामाजिक परिवर्तन ,सहभागीतामुलुक समाबेशि व्यवस्था ,भ्रष्टाचार अन्त्य ,गरिब न्युनिकरण बेरोजगारी अन्त्य जस्ता मिठा सपना देख्नु तत्कालिन परिस्थितिमा जायज थियो । तर परिणाम त्यसो हुन सकेन। राजनैतिक दलहरू पदिय लडाइँ ,राज्यका उच्च अङ्ग र स्थान मा आफ्ना कार्यकर्ता ,नातेदार नियुक्ति,नेपाली राजनीति मा वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउने जस्तो घृणित कार्य तर्फ बढि केन्द्रित भए ।

वि.स २०६४ साल पछि नयाँ संविधानजारि हुनु अघि करिब ८ वर्षका अवधिमा ६ जना प्रधानमन्त्रीभए तर नागरिकको ईच्छा ,आकांक्षा र अपेक्षाकृत काम हुन सकेन। बरु भ्रष्टाचार ,अनियमितता ,राजनैतिक शक्तिको दुरुपयोग ,राजनैतिक अस्थिरता ,वैदेशिक हस्तक्षेप ,कमिसनतन्त्र ,वैदेशिक ऋण ,बेरोजगारी जस्ताविकृत राजनैतिक गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि भयो ।

वि. स २०७२ साल असोज २ गते देशमा संघकी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारि भयो ।२०७२ साल बैशाख १२ गते बिनाशकारि भुकम्पपश्चात् जारी भएको संविधान ले राजनैनिक स्थाहित्व सँगै ,विनाशकारी भुकम्प ले पुर्याएको क्षतिपुनःनिर्माण तथापुनःस्थापना,विगत १० वर्षे गृहयुद्ध का कारण वेपत्ताभएका ,द्वन्द्व पिडित घाइते लगायतका द्वन्द्वकालिन घटना को उचित समाधान सहित बेरोजगारी ,गरिबी ,भ्रष्टाचार ,सुशासन तथा विकास निर्माण जस्ता नागरिक सरोकार र मागका,विषय सम्बोधनहुनेमा आशावादी थिए।

संविधान जारि भएको आज ५ वर्ष पूरा हुदाँ समेत सरकार यी समस्या समाधान गर्नुको अलवा ललितानिवास जग्गाप्रकरण,३३ सुन काण्ड,वाइडबडी जहाजखरिद प्रकरण,सार्वजनिक प्रेस खरिद का क्रममा ७० करोड घुस बार्गेनिङ सम्बन्धिविषय,स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण ,नेपाल आयलनिगमको जग्गा खरिदबिक्री सम्बन्धि अनियमितता,विश्व बैंक ले गरिबीनिवारण कोषमार्फत अनुदानमादिएको २९ अर्ब रुपैयाँ मा भएको अनियमितता,यतिहोल्डिङ्स प्रलि सँग भएको नेपाल ट्रस्ट को सार्वजनिक खरिदबिक्री ऐन विपरीतको सम्झौता , महामारीमा ओषधी खरिदको नाममाभएको अनियमितता ,सार्वजनिकखरिद नियमावलीको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै ३३ किलो अर्ब को इनरुवा(काकडभिट्टा रेलमार्ग सम्झौता जस्ता आर्थिक तथानातेदार लाई सरकारि उच्च स्थान मा नियुक्ति नितिगत भ्रष्टाचार प्रतिउदासीन रहनु लेमौन भ्रष्टाचार संरक्षण को सङ्केत गर्दछ।

नयाँ संविधानअनुशार स्थापित सङ्घिय राज्यको अवधारणा अनुरुपको केन्द्रीयसरकार ,प्रदेश सरकार तथा अधिकांश स्थानीय सरकार को उपस्थिति भ्रष्टाचार नियन्त्रण को सिलसिलामा मुकदर्शक रहेको छ।

सङ्घिय अन्तर्गत प्रादेशिक संरचना,स्थानीय निकाय ,राजनैतिक दल र उनिहरुका कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने ,जागिर खाने थलोका रुपमा मात्र स्थापित भएको छ। जुनहिसाब मा यीप्रदेश तथा स्थानीय सरकार का नाममा बजेट खर्च भइरहेको छ त्यो अनुरुपको उपलब्धिमुलक देखिएको छैन। सरकारका काम कछुवा गतिमा र कुरा रकेट गतिमाभएको देखिन्छ ।

पछिल्लोपटक दुई तिहाइप्राप्त नेकपाअध्यक्ष केपि शर्मा ओलि को सरकार प्रतिनागरिक ले थुप्रै आशा र अपेक्षा गरेका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण ,सुशासन ,बेरोजगारी समस्यासमाधान ,गरिबीअन्त्य, आर्थिक सम्वृद्दि का हिसाबले थुप्रै अपेक्षा गरिए पनि व्याप्त नितिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार ,अनियमितता , सरकारि उच्चअहोदा मा नातेदार, आफ्ना मान्छे नियुक्ति जस्ता विषय ले सरकार यसको संरक्षणकर्ता रराज्य ,राजनैतिक दलका अंश हुन् भन्ने भाव नागरिक समक्ष प्रकट भएको छ। यसले नागरिकमा शासन प्रणाली परिवर्तनमात्र राज्यको तथा नागरिकको समस्या समाधानको उचित विकल्पहोइन रहेछ ,भन्ने भावना स्थापित भएको छ।

परिवर्तित शासन प्रणाली र संरचनाप्रति नै आमनागरिकमा नैराश्यता र उदासीनता छाँउदै गएको छ। यसले समयमै राजनैतिक दल जनभावना अनुरुप नसच्चिए आगामि भविष्यमा यसको बिकल्प नखोज्लान भन्न सकिन्न ।

(लेखक युवा सामाजिक अभियन्ता हुन।

२ असोज २०७७, शुक्रवार ०८:४५ बजे प्रकाशित