
बाढीपीडितलाई दिइने सरकारी राहतमा वडा कार्यालयका कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिहरूले अनियमितता गरेको भन्दै वडा कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ ।
बाढीपीडितहरूको राहतमा अनियमितता गरेको भन्दै वडा नम्बर ५ का वडा कार्यालयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले गुनासोसहितका उजुरी लिएर तीन दिनदेखि वडा कार्यालय, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका वडा ५ का बाढीपीडितहरूले गत बिहीबारदेखि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै धर्नामा
बसेका छन् । तत्कालीन वडा सचिव दीपेन्द्र रोशन, नवनिर्वाचित वडा सदस्यहरू पार्थो सरकार र संगीता कर्णविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै वडा कार्यालय पुगेका स्थानीयवासीले वडा अध्यक्ष समिर झालाई कार्यकक्षबाट बाहिर निकाली तालाबन्दी गरेका थिए ।सरुवा भई गएका वडा सचिव रोशन, वडा सदस्यहरू सरकार र कर्णका बदमासीका कारण वास्तविक बाढीपिडितहरूलाई राहतबाट वञ्चित गराउन खोजिएको आन्दोलनरत पक्षको आरोप छ । बाढीबाट डुबान नभए पनि रोशन, सरकार र कर्णले आफ्नो र आफन्त सबैका घरहरू पूर्ण क्षति भएको लिस्टमा पारेका छन् ।
एउटै व्यक्तिको नाम दुईपटक, एउटै परिवारका चार जनाको नाम छुट्टाछुट्टै र क्षति नभएका पक्की घरहरू पूर्ण क्षतिमा र भत्किएर ढलेका घरहरू सामान्य क्षतिमा पारेको स्थानीय दिपेश यादवको भनाइ छ ।
पछिल्लो वर्ष साउनको अन्तिम साता आएको बाढीले राजविराज–५ को दक्षिणी–पश्चिमी भेग पूर्ण प्रभावित बनेको थियो । बाढीले वास्तविक पीडितभन्दा पनि आफ्ना नातेदार, आसेपासे र स्वयंलाई राहत बाँडेर नांगो नृत्य देखाएको जगदीश भगतले बताए ।
पछिल्लोपटक बाढीवाट पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारहरूलाई नेपाल सरकारले २५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयमा रकम पठाएको छ । पूर्ण क्षति भएकाहरूको नाम सार्वजनिक भएपछि विवाद चुलिएको छ । राहतका लागि तत्काल खटिएको टोलीले सिफारिस गरेको परिवारको सूचिमा वास्तविक बाढीपिडितहरूको नाम काटेर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो र नातेदारको नाम समावेश गरेको आन्दोलनरत मञ्जु झाको आरोप छ ।
पछिल्लो बाढीले वडा नम्बर ५ को बंजरग टोल र इँट्टा भट्टा क्षेत्र पूर्ण रूपमा डुबानमा परे पनि बाढी प्रभावितमध्ये अधिकांशको नाम राहत पाउने सूचीमा नरहेको बाढीपीडित अजित ठाकुरले बताए ।
उनीहरूले बाढीपीडितहरूको नामावलीमाथि आवश्यक छानबिन हुनुपर्ने, अनियमितता गर्ने दोषी कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कारबाही गरिनुपर्ने, वास्तविक पीडितहरूलाई राहत बाँडिनुपर्ने, सरकारी राहतको दुरुपयोग रोकिनुपर्नेजस्ता मागहरू अघि सारेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनाव अघि नै तत्कालीन वडा सचिवले सिफारिस गरेको नाममा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै वडा अध्यक्ष झालेसमेत सच्याउनुपर्ने बताए । पूर्ण क्षतिमा राहत लिन खोज्ने वडा सदस्यहरूको घरमा पानी पसे पनि घरहरू क्षति नभएको भन्दै अध्यक्ष झाले बाढीपछि घरहरू हेर्नै नगएकाले वास्तविकता थाहा नभएको बताए ।
१९ चैत २०७४, सोमवार ०३:०० बजे प्रकाशित