असोज, १ काठमाडौं । नेपालको संविधान कार्यान्वयनको छैठौं वर्ष संविधानको महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरुको ब्याख्याको वर्षका रुपमा रह्यो । तथापि, केही व्यवस्थामाथिको ब्याख्या अझै सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ ।

इतिहासमै पहिलो पटक एउटै सरकारले दुई÷दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । तर, राजनीतिक स्थाइत्व र पूर्ण कार्यकालको मर्म बोकेको संविधानलाई लत्याएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई अदालतले दुबै पटक पुनस्थापना गरिदियो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि सिंगो मुलुक मुलुक आन्दोलित भयो । तत्कालिन नेकपाको ओली पक्षबाहेक सिंगो मुलुक संसद विघटनको विरुद्धमा एकताबद्ध भयो । विघटनले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने भन्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संघ÷संगठनले विरोध गरे ।

सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित ग¥यो । तर, तत्कालिन नेकपाको आन्तरिक कलह अन्त्य भएन । र तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ७ जेठ २०७८ मा फेरि प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।

असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि संविधानको रक्षा मात्रै हैन व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाबाट न्यायसमेत पायो र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको कुनियत परास्त भयो । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री बनेका थिए । कुनियत राखेर संविधानको अपव्याख्या गर्न खोज्दा उनको कुनियत परास्त मात्रै भएन सत्ताबाट बाहिरिदा अल्पमतमा पुगे ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले कुनियत राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेका थिए भनी सर्वोच्चले नै घुमाउरो पारामा भनिदियो । कुनियत भन्ने शब्द प्रयोग नगरी सर्वोच्चले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत नलिएका कारण पुनः प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न नमिल्ने भनेर ओलीलाई अयोग्य ठहर्यायो र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्यो । सर्वोच्चले फलानाको नेतृत्वमा सरकार बनाउ भनेर आदेश दिनुपर्ने स्थिति यहि वर्ष सिर्जना भयो । सर्वोच्च अदालतले कुनै व्यक्तिको नामसहित किटान गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु इतिहासमा विरलै घट्ने घटना हो । न्यायिक नजिरको कोणबाट सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले दूरगामी महत्व राख्दछ ।

व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनका लागि बनेका अंगहरु हुन् । तर, यहि वर्ष कार्यापालिकाले कानुन सम्वत नगरेका काम न्यायपालिकाले ट्रयाकमा ल्याउने गर्दछ । कतिपय अवस्था ब्यवस्थापिकाले सही बाटोमा उभ्याउँछ । तर संविधान कार्यान्वयनका बेला कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई निमोठ्न थालेपछि त्यसको न्यायिक निरूपणमार्फत सर्वोच्च अदालते संविधान बचाएको छ । यसले सर्वोच्च अदालतलाई एउटा भरोसाको केन्द्रका रुपमा उभ्याएको छ ।

संविधानको ब्याख्या

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई राजनीतिक स्थायित्वका दृष्टिले समेत सशक्त मानिन्छ । राजनीतिक स्थायित्वका लागि सरकार बनेको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एक पटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा फेल भए अर्को एक बर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र निर्वाचन हुने बर्ष ९पछिल्लो बर्ष० अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने लगायतका व्यवस्था छन् । र यी संवैधानिक व्यवस्थाहरुको ब्याख्या यहि बर्ष भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दुई÷ दुई पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर मात्रै गरेन । प्रतिनिधिसभा कस्तो अवस्थामा विघटन हुन सक्छ रु, सरकार गठनसम्बन्धी संविधानको व्यवस्था, संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाको प्रयोग कसरी र कुन रुपमा हुन्छ रु, संसदको अधिकार, राष्ट्रपतिको सीमालगायत धेरै विषयमा व्याख्या गरिदिएको छ । यसअर्थमा संविधान कार्यान्वयनको छैठौं बर्ष महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरुको ब्याख्याको बर्षको रुपमा दर्ज भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा सरकारले आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउन सक्ने निकाय नभएको भन्दै यसलाई सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठान्न नहुने भनी ब्याख्या गरिदिएको छ ।

संविधानको धारा ७६९५० मा ह्वीप नलाग्ने भनी ब्याख्या भएको छ । साथै ७६९५० को प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गर्न नमिल्ने ब्याख्या भएको छ । यो ब्याख्यासँगै भविष्यमा शेरबहादुर देउवाले जस्तै ७६९५० को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका आधारमा कुनै पनि सांसदलाई कारबाही भोग्न नपर्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

यहि बर्ष ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीको लागि परेको दाबीमा राष्ट्रपतिले के हेर्ने भन्ने प्रश्नको पनि निरुपण भएको छ, सर्वोच्चले ब्याख्या गरेको छ ७६९५० को प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीमा सांसद संख्या नै हेर्ने हो ।

यस्तै सर्वोच्चले गरेको अर्को ब्याख्या हो– राष्ट्रपतिको निर्णयमा मुद्दा चल्छ । अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिए जति अधिकार नदिएको भनी बयाख्या भएको छ ।

सर्वोच्चबाट भएको अर्को महत्वपुर्ण ब्याख्या हो– सभामुखले नै संसद बोलाउन सक्छन् ।

विशेष परिस्थितिमा प्रक्रियासंगत रूपमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाइएन भने सभामुखको अग्रसरतामा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले बैठक गरी संविधानले प्रदान गरेको अख्तियारी प्रयोग गर्न सक्ने ब्याख्या भएको छ ।

संघीयता विरोधी सोच हावी

नेपालको नयाँ संविधानको मुख्य विषय– संघीयता, धर्मनिरपेक्षा, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएर दुई तिहाइ बहुमतसहित सुरुवातको साढे तीन वर्ष राज गरेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता विरोधी सोचका साथ काम गर्ने प्रयत्न गरे ।

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । जुन शक्ति केन्द्रित मानसिकताको उपज थियो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले पोखरामा भेला भएर छलफल गर्दा समेत तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टी पोखे । प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा तल राख्ने प्रयास गर्नेदेखि संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनका प्रस्तावित विधेयकमा केन्द्रीकृत सोचसहितका व्यवस्थाहरु राखिएका छन् । सेना परिचलानको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने कानुन निर्माणको प्रयत्न भयो ।

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख साढे तीन वर्षसम्म रिलक्टेड भयो ।’

संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर संघीयता विपरितका कदम चाल्न खोजिए । नियमित संसद चलाउने, संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्तिलाई अमुक पार्टीको कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउने, संवैधानिक नियुक्तिको अनिवार्य संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरित अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने काम यहि वर्ष भयो ।

अध्यादेशमार्फत तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिलाए ।

संविधानको धारा २८४ मा परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसको मर्म राष्ट्रिय सहमतिमा संवैधानिक निकायमा पदपुर्ति होस भन्ने हो । यसरी भएको नियुक्ति रिफारिसमाथि संसदीय सुनुवाई हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था जहाँ संसदीय सुनुवाई बिना संवैधानिक नियुक्ति हुने परिकल्पना गरिएको छैन् ।

यो विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ । यसबारे फैसला आउँदा सर्वोच्च अदालतबाट संविधानका केही महत्वपुर्ण व्यवस्थाहरुको थप ब्याख्या हुनेछ ।

कानुन निर्माण अधुरै

नेपालको संविधानको महत्वपूर्ण विषय संघीयता हो । तर, संविधान आएको ६ वर्ष भइसक्दासम्म पनि संविधान कार्यान्वयनसंग जोडिएका, संघीयता कार्यान्वयनसंग जोडिएका कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा ५६ ९२० मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने गरी कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन् ।

प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । संघले कानुन नबनाइदिएकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि तिनले काम गर्न पाएका छैनन् ।

संविधान अनुसार आमाको नामबाट पनि नागरिकता जारी हुनुपर्ने हो । संविधानमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधानको धारा ११ ९३० को उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा लाखौं युवायुवती नागरिकताविहीन छन् ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ अनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तर उनीहरूका सन्तानका सन्दर्भमा त्यतिबेलाको संविधान वा कानुनले केही बोलेको थिएन । ०७२ को संविधानमा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो ।

नागरिकतासम्बन्धी यो मात्रै होइन, आमाका नाममा, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका नाबालक तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । यो कानुन संविधान कार्यान्वयनसंग जोडिएको महत्वपूर्ण कानुन हो ।

‘संघीयताका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा शिथिलता छ,’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा संघ सरकारले अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ ।’

संविधान जारी भएपछि कानुन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३१५ वटा कानुन पुनरावलोकन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले १ सय ३८ विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने देखाएको थियो । पुराना धेरैजसो कानुनमा संशोधन गरिँदै लगिए पनि नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । बनाइएका कानुन पनि संविधानको भावनाअनुसार संघीयता, समावेशिता र समानतालाई लिएर उदार देखिएका छैनन् ।

मौलिक हक संविधानमा सिमित

संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ ।

निश्चित समयसीमाभित्र कानुन बनाइन सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन समयमै बन्यो ।

तर, नियमावली निर्देसशका बनाउन बाँकी रहेको भन्दै सरकारले मौलिक हकलाई संविधानमा सिमित राखेको छ । परिणममा संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभता, आवासलगायत दर्जनौं हकहरूको अनभूति आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।

तर, स्थानीय तहले जगायो आशा

घटना १ः रौतहटस्थित इशनाथ नगरपालिकामा एक जना १९ वर्षीय युवकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भयो । रौतहटमै क्वारेन्टाइनमा रहेका ती युवकको जाँच गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा ल्याएर पुनः जाँच गर्दा पुष्टि भयो र अस्पताल लगियो ।

ती युवक सहित ५ युवा दिल्लीबाट आएका थिए । दिल्लीदेखि मोतीहारीसम्म ट्रकमा आएर दुई दिनको पैदल यात्रामा रौतहट आइपुगेका थिए । उनीहरू सिधै घरमा जान खोजेका थिए तर, बाबुआमाले घरमा पस्न दिएनन् । क्वारेन्टाइनमा पठाए ।

घटना २ स् गत चैत १७ गते वीरगञ्जबाट उद्धार गरेर १७ जनाको टोलीलाई कैलाली पु¥याइयो । विदेशबाट आएको थाहा पाएपछि उनीहरुलाई लम्कीचुहा नगरपालिकाले लम्की बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्यो ।

तर, उनीहरुबाट अरुमा सरेर गम्भीर अवस्था उत्पन्न हुन सक्थ्यो । स्थानीय तहको पहलले यो संकट ट¥यो ।

यी दुई उदाहरण मात्रै हुन्छ । यी घटनामा कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन स्थानीय तहको भूमिका प्रष्ट छ । र, यस्तै खालको सक्रियता र जागरुकता देशभरका धेरै स्थानीय तहहरुमा पनि देखियो ।

स्थानीय भाषामा जनचेतनामूलक सन्देशहरु तयार पारेर रेडियो–टेलिभिजनमार्फत प्रशारण गर्ने, गाउँ गाउँमा माइकिङ गर्दै हिँड्ने, विपन्न र अशक्तहरुका लागि आवश्यक औषधिको जोहो गरिदिने, गाउँ पस्नेको निगरानी गर्ने, पाहुनालाई बास बस्न नदिनेलगायतका कार्य स्थानीय तहले गरे ।

सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाले प्रत्येक नागरिकको घरघरमै चिकित्सकसहितको टोली लगेर स्वास्थ्य जाँच गर्यो ।

सोलुखुम्बुको थुलुङदुधकोशी गाउँपालिकाले नागरिकलाई डाक्टरले लेखिदिए बमोजिमको औषधि एक महिनासम्म पुग्नेगरी निशुल्क वितरण गर्यो । मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्नेहरुका लागि वडासम्म औषधि पु¥याइदिने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले मास्क उत्पादन गरेर घर घरमा वितरण गरेको थियो ।

कोरोनाको महामारी रोकिएपछि आउन सक्ने खाद्य संकटतर्फ ध्यान दिने स्थानीय तहहरु पनि भेटिए । बुटवल उपमहागरपालिका, धरान उपमहागरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका, धादिङको गजुरी गाउँपालिका, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिको ५ नम्बर वडा कार्यालयलगायतले खाद्य बैंक स्थापना गरेर खाद्यान्नको जोहो गरेका थिए ।

बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले भने गाउँकै उत्पादन मकै, कोदो, फापर खरिद गरेर खान नपाएकाहरुलाई वितरण गरेको थियो ।

स्याङ्जाको फेदिखोला गाउँपालिकाले खाद्यान्न वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउन अनलाइन खाद्यान्न व्यवस्थापन प्रणाली संचालनमा ल्यायो । उक्त गाउँपाकिालका अनुसार अहिले पनि नागरिकहरुले घरमै बसेर खाद्यान्न अर्डर गर्न सक्छन् ।

कोरोना महामारीमा स्थानीय तहले खेलेको भूमिकालाई लिएर धेरैले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि भएको बताउने गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले महामारीका बेला विदेशबाट आउनेहरुको तथ्याङ्क मात्रै लिएका छैनन्, आफ्नो क्षेत्रका नागरिकहरु कहाँ कहाँ छन् रु गाउँवासीरनगरवासीको आर्थिक हैसियत कस्तो छ रु भन्नेमा समेत ध्यान पु¥याएर तथ्याङ्क संकलन गरेका छन् । यसले भविष्यमा अन्य काम गर्न पनि सहज हुन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिको अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ स्थानीय तहले जनतामा निकै आशा जगाएको बताउँछन् ।

‘जब संकट आउँछ, त्यसले उपायहरु पनि जन्माउँछ । त्यस्ता उपायले नै यस्ता महामारी रोक्न सकिन्छ । संघीय सरकारको मात्रै भरले कोरोनाको रोकथामको कल्पना गर्न गाह्रो हुन्थ्यो’ उनले भने ।

देश संघीयतामा गएपछि कानुनी अधिकार तल गएको छ । आफैँ नियम बनाउनेदेखि बजेटको व्यवस्था गर्न सक्छन् । कानुनी अधिकार प्राप्त हुँदाको र नहुँदाको फरक संविधान कार्यान्वयनको छैठौं वर्ष देखियो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको कानुनी अधिकार नै यहि भएको बताउँछन् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, ‘कानुनमात्रै नभएर त्यसको अनुभूति जनताले चाहेका थिए । कोरोना संकटमा केही हदसम्म जनताले त्यसको अनुभूति गरेका छन् ।’

बजेट पनि एउटा बल हो, शक्ति हो । यसले पनि काम गर्छ । तर, कोरोना महामारीमा बजेट भन्दा धेरै काम स्थानीय तहले गरे । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु परिचालित भएर जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्ने लगायतका कार्यको कुनै मुल्य हुँदैन ।

३ असोज २०७८, आइतवार २१:३५ बजे प्रकाशित