बिभिन्न जिल्लाका २१ वटा सामुदायिक र १२ वटा साझेदारी वनका पदाधिकारीहरु अनियमितताको आरोपमा मुछिएका छन् ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अध्ययन उपसमिति’ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सिन्धुली, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली र कञ्चनपुरका सामुदायिक र साझेदारी वनहरुको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययन पछि यी जिल्लाका २१ वटा सामुदायिक वन र ७ वटा साझेदारी वनको नामै उल्लेख गरेर अख्तियारको दुरुपयोग, अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव नेतृत्वको उपसमितिले विहिवार मूल समितिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार कैलालीका १३ वटा सामुदायिक वनहरु अनियमिताको आरोपमा मुछिएका छन् ।

कैलालीका जाल्पा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मुक्त कमैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महिला जागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, लम्कीचुहा, ऐश्वर्य सामुदायिक वन उपभोक्त समूह, बरगदा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, चेतना सामुदायिक वन र चुरे मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अनियमिताको आरोपमा मुछिएका छन् ।

यस्तै, र जनकल्याण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, अमरावति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मातृभूमी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कर्णाली करिडोर सामुदायिक उपभोक्ता समूह, रानी जरुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र लालीगुँरास सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको अरोपमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

यी वनहरुले चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रको अत्यन्त भिरालो वन क्षेत्रमा प्लट बनाई वन फँडानी गरेको, किर्ते कार्ययोजना बनाई काठ ठेकेदारहरुसँग ऋण लिएर रुख कटान गरेको, पुनरुत्पादन हुन सक्ने वनमा र चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक रुखहरु कटान गरेको उल्लेख छ ।

अमरावती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जानकी ४ का पादधिकारीहरुले आफ्ना छोरालाई काठको ठेक्का दिएको, मातृभूमी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, लम्कीचुहा १ का पदाधिकारीहरुले घरधुरी नै नभएका किर्ते उपभोक्ता खडा गरी वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गराई व्यापक वन विनाश गरेको आरोप लागेको छ ।

यसैगरी, कञ्चनपुरका श्रीकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, शुक्लाफाँट नगरपालिका–११ र बैजनाथ सामुदायिक वन, शुक्लाफाँट नगरपालिका–८ पनि अनियमिततामा मुछिएका छन् ।
ीकृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्यसमितिका बहुमत सदस्यले राजिनामा दिएको भए पनि अवैध समितिले किर्ते दस्तखत गरी कोषको रकम खर्च गरिरहेको समेत पाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैजनाथ सामुदायिक वनमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई काम गर्नबाट वञ्चित गरी वडा अध्यक्षको हैसियतले सामुदायिक वन कब्जा गरी वन उपभोक्ताहरुलाई वन प्रवेशबाट वञ्चित गरेर वन विनाश गरेको आरोप लागेको छ ।

यसैगरी, कपिलवस्तुको श्रीङ्गीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बाणगंगा
नगरपालिकामा भएका विभिन्न सामुदायिक वनहरु अनियमितताको अरोपमा मुछिएका छन् ।
नवलपुरको जनजागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मध्यविन्दु नगरपालिका–१, सयपत्री हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, कावासोती नगरपालिकामा पनि अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भएको उपसमितिको ठहर छ ।

यी वनहरुले सामुदायिक वनको वार्षिक काठ कटान योजना लागू गर्न स्थानीय तहबाट स्वीकृत नलिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चितवनको कंकाली सामुदायिक वन लगायतका सामुदायिक वनहरुमा पनि काठ व्यवसायी र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा काठ बिक्रीमा अनियमितता भएको उपसमितिले जनाएको छ ।

सिन्धुली विकासपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, दुधौली

नगरपालीका ३ लगायतका सिन्धुलीको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनहरुबाट पनि मिलेमतोमा काठ बिक्रीमा अनियमिता हुने गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रौतहट नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह,चन्द्रपुर नगरपालिका २ मा वैज्ञानिक वनका नाममा काटान गरेको काठ वर्षौदेखि पानीमा डुबी र बाढीले बगाई लगेको, वन कर्मचारी र ठेकेदारको अवरोधका कारण काठ बिक्री नभएको पाइएको उपसमितिले उल्लेख गरेको छ । वन समूहका पदाधिकारबीच रकम अनियमितताका विषयमा विवाद भई रकम दुरुपयोगमा कुरा नमिल्दा यस्तो अवस्था आएको जनाइएको छ ।

यस्तै, मकवानपुरको लालीगुराँस सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका चुरे
क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक वनहरु जहाँका उपभोक्तालाई वैज्ञानिक वनको कार्ययोजना बारे थाहा नै नभएको उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

कर्मचारी र काठ व्यवसायीको मिलेमतोमा कार्ययोजना बनाई काठ अनियमितता गर्नका लागि विभिन्न नक्कली कागजात बनाएको र मकवानपुरमा वैज्ञानिक वन लागू गरेको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सबै सामुदायिक वनमा यही अवस्था देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मकवानपुरकै पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई छुट्याएको काठ उपयोग नगरी दुरुपयोग गरेकोले सामुदायिक वनको काठ नोक्सान भई क्षति भएको पाइएको जनाइएको छ ।

अनिययमिततामा मुछिएका १२ साझेदारी वन
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा अख्तियार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न देखिएका मुख्य १२ वटा साझेदारी वनको विषयलाई उपसमितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

कैलालको भारताल साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र बाह््वन साझेदारी वनका कर्मचारी, काठका ठेकदार, काठ व्यवसायी र कार्यसमितिका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा कार्य अवधि समाप्त भएका कार्यसमितिबाट निर्णय गराएर अवैध रुपमा रुख कटान भएको जनाइएको छ ।

कपिलवस्तुको तिलौराकोट साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले कटान गरी वर्षौदेखि घाटगद्धीमा रहेका काठहरु उपभोक्तालाई वा बाह्य बिक्री वितरण नगरी काठको नोक्सान गरेको, पुनरुत्पादन हुन नसक्ने ठाउँहरुमा रुख कटान गरेको, काठका ठेकदार र साधारण सभा नगरी कार्य अवधि समाप्त भएका कार्यसमितिले रुख कटान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नवलपुर मध्यविन्दु साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले समूह बाहिर मात्र काठ बिक्री वितरण गरेर अनियमितता गर्दै आएको जनाइएको छ ।

बारा हलखोरिया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले हलखोरिया ताल र सिमसार क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने गरी पुनरुत्पादन हुन नसक्ने वनमा वार्षिक वृद्धिदर भन्दा बढी कटान गरेको पाइएको उल्लेख छ । बारा जिल्लामा वैज्ञानिक वन लागू गरेको सहजनाथ र तामागढीका साझेदारी वनमा पनि व्यापक अनियमितता भइरहेको प्रतिवेदनमा छ ।

यस्तै, पर्सा सबैया साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले अग्निरेखा निर्माण गर्दा निर्धारित संख्या भन्दाबढी रुख कटान गरेको उल्लेख छ ।

पर्सा जिल्लामा वैज्ञानिक वन लागू गरेका अन्य साझेदारी वनहरुमा सोही अवस्था रहेको र कटान क्षेत्रमा पुनरुत्पादन नभई वन विनास भएको जानकारीमा आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
रौतहट रंगपुर साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले पुनरुत्पादनको सुनिश्चितता नभएका वनहरुमा रुख कटान गरी वन विनाश गरेको, साधारण सभा आयोजना नगरी बजेट खर्च गर्ने गरेको, साधारण सभा नगरी कार्य अवधि समाप्त भएका कार्यसमितिले रुख कटान गरेको भनिएको छ ।
यसैगरी सर्लाही जिल्लाका तीन वटा बनहरु अनियमितताको आरोपमा मुछिएका छन् ।

फूलजोरबाबा साझेदारी वन उपभोक्ता समूह, जानकीनगर साझेदारी वन उपभोक्ता समूह र लालबन्दी साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

तीन वटै वनमा रुख कटान भएको क्षेत्रमा लामो समयदेखि पुनरुत्पादन नभई वन विनास भएको र साधारण सभा नगरी कार्य अवधि समाप्त भएका कार्यसमितिले रुख कटान गरेको भनिएको छ ।
सर्लाही जिल्लामा रहेका जानकीनगर साझेदारी वन र लालबन्दी साझेदारी वनमा पनि अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यी नमूनका १२ वटा बाहेक ‘वैज्ञानिक वन लागू गरेको मोरङ लगायतका जिल्लाका अन्य साझेदारी वनहरुमा पनि रहेकोले वैज्ञानिक वन लागू गरेका सबै साझेदारी वनहरुमा थप छनविन हुनुपर्ने’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न सिफारिस
उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।
कार्ययोजना अनुसार राजस्व आर्जन र रोजगारी वृद्धि नभएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादव नेतृत्वको उपसमितिले कार्यविधि नै खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक यादवले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरि अब नयाँ ढङ्गबाट वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिएर जानुपर्ने बताए ।

अब ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उदेश्य अनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्ष समेत विचार गरी सहभागितामूलक रुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचक सहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरि लागू गर्नुपर्ने यादवले बताए ।
‘कार्बन व्यापारमार्पmत आय आर्जन गर्न नसकेको एवं अर्बौंको काठ आयात गर्नुपरेको स्थितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिएन’ यादवले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पुराना रुखहरुको कटान तथा नयाँ बिरुवाको संरक्षणबाट कार्बन सञ्चिति बढ्ने, काठ आयातमा कमी हुन गई व्यापार सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने तथा नेपालको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको ‘हरियो वन नेपालको धन’ को उपयोगबाट राष्ट्रिय आय तथा रोजगारी समेत वृद्धि हुने हुँदा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ’ उपसमितिले निष्कर्ष खण्डमा लेखेको छ ।

यस्तै, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविक रुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका जिल्लामा तत्कालिन समयदेखि अहिले सम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरु सहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेतमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए

८ असोज २०७७, बिहीवार १७:१७ बजे प्रकाशित