२९ असार, काठमाडौं । अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नै प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन नसक्ने भनी फैसला गरेका केपी शर्मा ओलीले जाँदाजाँदै लोकतन्त्रको पाठ पढाउन खोजेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नुअघि मंगलबार देशवासीको नाममा अन्तिम सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्चको प्रयुक्त कतिपय भाषाशैली लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेप्रति चिन्तित बनाउने खालको रहेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । सर्वोच्चको भाषाशैलीसंग जोडिएर ओलीले लोकतन्त्र के हो ? कस्तो हो लोकतन्त्र भन्ने पाठ पढाउन खोजे ।

ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘एउटै दलका सांसद सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने कल्पना संसारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन । संविधानको यस्तो अपव्याख्याले पछि फर्किने गरी संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ । यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य भविष्यले चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।’

लोकतन्त्रको पाठ ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई नै पढाउन खोजे जस्तो उनको सम्बोधनमा आभास हुन्छ । उनले भनेका छन्, ‘फैसलाका कतिपय प्रावधान र भाषाशैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तत तुल्याएको छ । यो फैसलाको समयले अग्निपरीक्षा लिनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भोलिपल्ट ओलीले फैसलाको आलोचना गरेका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भंग भएको भएको उनको दाबी छ । ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला’ उनले भनेका छन्, ‘तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगुर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’
राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई वास्तविक अर्थमा सबल बनाउँदै जानुपर्ने बेला राजनीतिलाई विपरीत दिशामा लान खोजिएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको पाठ पढाएर आफु चोखो रहेको देखाउने प्रयत्न गरे ।

संसदको चिन्ता !

जाँदाजाँदै ओलीले संसदको चिन्ता गरेका छन् । आफैँले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिनुपरेपछि चाहीँ संसद सही सलामत रहनेमा आफूलाई शंका रहेको बताए ।

आफुले गरेको विघटन बदर भएपछि ओलीले यस्तो चिन्ता प्रकट गरेका हुन् । साथै ओलीलाई समयमै निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता पनि उनले जाहेर गरेका छन् ।

‘बाँकी अवधि संसद चलोस्, मेरो शुभकामना छ । समयमा निर्वाचन होस्, तर मलाई शंका छ’ ओलीले भने ।

‘जे जस्ता घटनाक्रम विकास हुँदैछ, यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला, अब बन्ने सरकार सही सलातम ढंगले अगाडि बढ्ला भन्नेमा शंकै छ’ उनले अघि भने, ‘यसले विगतमा अग्रणी भूमिका खेल्ने पात्रहरु परिचित छन् । उनीहरुको इतिहास, भूमिका देश र जनतालाई थाहा छ । मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन ।’

अदालतप्रति अस्वभाविक आक्रोश

एमालेका अध्यक्ष ओली सर्वोच्च अदालतप्रति अस्वभाविक आक्रोशित भएका छन् । फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन । र संविधान संशोधन गरेको आरोप लगाएर बिदा भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको भोलिपल्ट ओलीले फैसलाको आलोचना गरे ।

ओलीले भने, ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधनको काम गरेको छ ।’

२०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई ट्¥याकभन्दा बाहिर लैजाँदा गम्भीर दुष्परिणाम ल्याएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाको चर्को आलोचना गरे ।

पार्टीको चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आउने, तर सरकार बनाउन बेलामा जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जुनसुकै ठाउँमा भोट हाल्न सक्छन्, ह्वीप लाग्दैन भन्ने ब्याख्याले दलीय व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएको उनको भनाइ छ ।

‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुत संविधान संशोधनको काम गरेको छ’ ओलीले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक न्यायिक सक्रियता देखिएको भन्दै उनले यसले देशलाई गन्तव्यमा दलिल गरे । ‘अत्यधिक न्यायिक सक्रियता र प्रत्येक विषयमा हात हालेर न गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ , न त (अदालतले) त्यति ठूलो भारी बोक्न सक्छ’ उनले भने ।

सर्वोच्चले सन्दर्भमा नउठेका र वादी पक्षले माग नगरेका विषयमा समेत फैसला दिएको भन्दै यसले समस्या पार्ने बताए ।

आफू जनताको अभिमतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र अहिले सर्वोच्चको परमादेशमा पदमुक्त भएको ओलीले टिप्पणी गरे ।

‘जनताको जनादेश मेरो पक्षमा छ, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा गयो, सर्वोच्चको परमादेशको कारण म बाहिरिन पुगेँ’ उनले भने ।

बिर्सनलायक ४० महिना

लोकतन्त्रको पाठ पढाउने अलोकतान्त्रिक चरित्रका ओलीको ४० महिने कार्यकाल भने बिर्सनलायक रह्यो ।

‘२०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७८ साउन २८ गतेसम्म’ नेपालको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले खेपेको र सर्वोच्च पनि फैसलामा लिपिबद्ध गरेको एउटै विषय हो ओली संविधान विपरित चल्न खोजे । असंवैधानिक भए र सत्ताबाट बाहिरिन पुगे ।

इतिहासकै दुर्लभ अवसर र शक्ति ओलीले पाएका थिए । २०१७ मा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि १८ महीनाभित्रै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ सालमा कांग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त ग¥यो । यी सबै सरकारहरूको तुलनामा ओली सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली थियो । इतिहासकै शक्तिशाली ।

दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तामा इन्ट्री, एकल बहुमत प्राप्त दल तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), सात मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार, अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्वमा नेकपाका जनप्रतिनिधि, अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरु र सबै देशका नेपाली राजदुतहरुमा नेकपा समर्थित अधिकारीहरु । इतिहासमा यस्तो अवसर र त्यसको नेतृत्व सायदै प्राप्त हुन्छ ।

तर, शानले सत्तामा इन्ट्री गरेका ओलीले उन्मादमा आफ्नै पार्टीभित्र स्वइच्छाचारिता लाद्ने, समर्थकको मात्रै साथ लिने प्रवृति अंगाले । संविधान, कानुन र विधिलाई एकातिर थन्काएर शासन चलाउने प्रयत्न गरे । संविधानत प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था, स्वतन्त्रता, संवैधानिक निकायका स्वयत्ततामा अंकुश लगाउने प्रयत्न गरे ।

जे जे मन लाग्छ त्यो गर्ने र आफ्नो मनलाग्दीमा आखाँ चिम्लेर समर्थन गर्नेहरु ठीक अरु सबै बेठीक भन्ने दुषित मानसिकताले काम गरि नै रह्यो ।

सरकारसँग खासै राजनीतिक अवरोध थिएनन् । शुरुमा ७६ प्रतिशत सांसद संख्याको समर्थन रहेको ओली सरकार लगभग दुई वर्षसम्म प्रतिपक्षी दलविहीन जस्तै अवस्थामा थियो ।

एउटा बलियो सरकारका लागि ४० महीना छोटो समय होइन । तर नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अधूरै÷अपूरै रहे । यी सबै विषयहरू मूल्यांकन गर्दा अन्ततः दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारमा दर्ज भएको छ ।

संघीयता अभिभावकविहीन

उनको कार्यकालमा संघीयता अभिभावकविहीन जस्तै भयो भने ओलीले सरकारमा उक्लन निर्माण गरेको राष्ट्रवादको भाष्य बेलुनजस्तै फुट्यो । निरन्तरको संसद विघटनले संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि पनि प्रश्नहरू उठे ।

संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको अरुचिले देश अध्यादेशबाट चल्ने अवस्था बन्यो । एमालेकै नेताहरूले ओलीले सम्भ्रान्त र विचौलियाको पार्टी बनाएको आरोप लगाइरहे ।

यो अवधिमा पार्टी र प्रधानमन्त्रीले बुनेको समृद्धिको तिलस्मी संकथन नागरिकका लागि मृगतृष्णा मात्र सावित भए । एकातिर ओली नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सरोकारप्रति नराम्रोसँग चुके भने अर्कोतिर सामान्य कामलाई पनि अनावश्यक आदर्शीकरण गरिरहे ।

समाज रुपान्तरणको मुद्दा कागजमै सीमित बने भने राजनीति अदालतको निर्णयबाट चल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । संवैधानिक अंगहरू जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्थामा पु¥याइयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संकुचित बनाइए ।

ओलीले आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्न नचाहने ‘कुलमान घिसिङ’लाई पनि हटाए भने आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्ने जस्तासुकै पात्रलाई पनि’सडक’बाट उठाएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पु¥याए । अँध्यारो नेपालबाट उज्यालो नेपालमा बदल्ने रोल मोडललाई ओलीले सामान्यीकरण गर्नुको सट्टा मैदानबाट रातो कार्ड दिएर निकाले । बदलामा उनले राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाई भरे ।

ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र सहन्नँ भनेर भाषण गर्ने कुरालाई रमाइलो वा ‘जोक’ गरेको रुपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो । उनले आरोप लागेका पात्रहरूको छानबिनमा पनि सघाएनन् । अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता महत्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याएर आफू अनुकूल परिचालन गरेको आरोप पनि उनलाई लाग्ने ग¥यो ।

ओली लोकतन्त्र र संविधानवादप्रतिको निष्ठा र प्रतिवद्धताबाट स्खलित भए । निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई मुख्य तारो बनाएर त्यसको हत्या गर्ने प्रयत्न गरे । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई बारम्बार अवाञ्छित विवादमा तानिरहे । संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादालाई हानि पु¥याए । गुट स्वार्थका लागि पार्टीभित्रको जनवाद केन्द्रीयताको प्रणाली, अन्तरपार्टी जनवादका स्थापित मूल्यमान्यता र प्रक्रियाहरू बारम्बार उल्लंघन गरे ।

मानिसले बिर्सन चाहेका र बिर्संदै गएको २०५०–२०६० बीचको संसदीय विकृतिको युगलाई उनले पुनर्जागृत गरिदिए । त्यो युग प्राडो, पजेरो, सुत्केरी भत्ता, सुरासुन्दरी, सांसद किनबेच, फ्लोरक्रस जस्ता अनेक खेल र विकृत अभ्यासका लागि बदनाम थियो । लाउडा, धमिजा जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले आक्रान्त थियो ।

भनिन्छ– कुनै पनि शक्तिको परीक्षण संकटको बेला हुन्छ । कोरोना महाव्याधि नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सरकार खासै संवेदनशील र सफल देखिएन । महाव्याधिको गम्भीरता बुझ्ने, सोही अनुरुपको उच्च सतर्कता र तयारी गर्ने काम भएन ।

कोरोना महाव्याधिलाई ओलीले सामान्य ‘रुघाखोकी’ जस्तो बुझे । हिमाली हावा, नेपालीहरूको स्टेमेना, मसलेदार खाना, बेसारपानी, अम्बाको पातको गार्गिल जस्ता थुप्रै अप्रमाणित र अफवाहपूर्ण कुरा बोले, जो जरुरी नै थिएन ।

लामो कोरोना लकडाउनले सृजना गरेको आर्थिक संकटबाट जनतालाई जोगाउन कुनै आर्थिक राहत तथा सहयोग प्याकेज ल्याइएन । सीमा व्यवस्थापन, क्वारिन्टिन र उपचारको प्रबन्ध कमजोर देखियो ।

विकास खर्चको दर बढ्नुको साटो घटिरह्यो, ओलीको सत्तारोहणको वर्ष ८०.७७ प्रतिशत रहेको विकास खर्च आव २०७७-७६ मा ७६.९३, आव २०७६-७८ मा ४६.३४ हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

व्यापार घाटाको वृद्धिदर थोरै खुम्चिए पनि उत्साहजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा भएको ११ खर्ब व्यापार घाटा चालु वर्षको जेठसम्म १२ खर्ब ६२ अर्ब पुगिसकेको छ ।

२९ असार २०७८, मंगलवार १९:०७ बजे प्रकाशित