संसद विघटन मुद्धा : फैसला आउने समय लम्बियो

१९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला आउने समय केही लम्बिने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धाको सुनुवाइ साँघुरिएको छ । तर, शुक्रबारसम्म रिटकाविपक्षीको बहस सकिने आंकलन भएका बेला अझै जम्मा ७ घण्टाको सुनुवाइ बाँकी छ ।

७ घण्टाको बहस सकिएपछि सभामुखको तर्फबाट १३ जनाको बहस हुनेछ । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले विघटन ‘सदर’ वा ‘बदर’ भन्नेबारे फैसला गर्नेछ ।

यस पटक बेन्चले नै बहसको लागी समय तोकेको थियो । बेन्चले तोकेको समय जम्मा ७ घण्टा बाँकी रहेको छ । सो समय अवधिमा ३ कोणबाट बहस हुनेछ ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस आइतबार हुनेछ । सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि रिट, निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् ।

जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)ले संविधानको धारा ७६ (५) र राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।

आइतबार सभामुखको तर्फबाट दुई घण्टा बहस हुने अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए । सभामुखको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, लव कुमार मैनाली, अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र श्रीकृष्ण सुवेदीले बहस गर्नेछन् ।

निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहसका लागी ३ घण्टा समय छ । सो समय भित्र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा सहितका सांसदहरूको तर्फबाट ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताले जवाफ दिनेछन् ।

जवाफी बहसका लागी वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्री बहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुङ्गो लागेको छ । जवाफी बहसका लागी चार जनाको नाम टुङ्गो लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले बताए ।

जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीले स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।

सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बारबाट दुई–दुई जना एमिकस क्युरी छनोट गरिएको छ । विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाश बहादुर केसीलाई पठाएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा पठाएको छ । एमिकस क्युरीका लागी संवैधानिक इजलासले २ घण्टा समय छुट्याएको छ ।

सरकार पक्षबाट आएका विरोधाभाषपूर्ण तर्कहरु

विघटन विरुद्धको मुद्धामा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित ११ जना सरकारी वकिल र २१ जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिलले प्रतिनिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा प्रतिरक्षा बहस गरे ।

बहसका क्रममा अधिकांश वकिलले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको एकल अधिकार भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदन खारजीको माग गरे ।

तर, सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीहरुले संसद विघटनको प्रतिरक्षा बहस गर्ने क्रममा केही परस्पर विरोधाभाषपूर्ण तर्कहरु समेत संवैधानिक इजालससमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

पहिलो – संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु स्वतन्त्र रुपमा सक्रिय हुने हो कि सम्बन्धित दलको निर्णयको आधारमा ?

यो प्रश्नमा सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीहरुको फरक फरक मत प्रस्तुत भयो ।

गत सोमबार सरकारी पक्षबाट बहस सुरु गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा स्वतन्त्र सांसदसक्रिय हुन सक्ने तर, दलीय समर्थन अनिवार्य रहेको ब्याख्या गरे ।

‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ’, महान्यायाधिवक्ता बडालले भनेका छन्, ‘जस्तै गण्डकी प्रदेशमा भयो । दीपक मनाङे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको सरकार गठनका क्रममा दाबी गर्न जानुभएन, पछि जानुभयो ।’

बिहीबार बहस गर्दै पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं प्रधानमन्त्री ओलीका निजी कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालकै तर्क दोहोर्याए ।

खरेललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्वीकारेको छ । त्यसकारण संविधानको धारा ७६ (२) र ७६(५) मा दलको र स्वतन्त्रको समर्थनमा (सरकार बनाउने) भनेर व्याख्या भइरहेको छ, ७६(५) मा दलबाटै चाहियो कि अरुबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ?’

जवाफमा खरेलले स्वतन्त्र सांसद पनि सक्रिय हुन सक्ने तर, दलीय समर्थन अनिवार्य रहेको जिकिर दोहोर्याए । ‘शेरबहादुर देउवाको दाबीमा दुई दल (नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र) को समर्थन रहेको पत्र पेश भएको छ । चाहिने रहेछ नि त’ खरेलले भनेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै अर्का निजी कानुन व्यावसायी वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ७६(२) र ७६(५) एकै भएको र दुबैमा दलीय समर्थनमा मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।

संवैधानिक इजालसमा बुधबार बहस गर्दै पन्तले भनेका थिए, ‘मेरो हिसाबले दुईवटा (धारा ७६ (२) र धारा ७६(५) एकै हो । ७६(१), ७६(२), ७६(३) बाट सरकार नबनेपछि फेरि एकपटक बहुमत पु¥याउन सक्छ भने आऊ भनिएको दलहरुलाई मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन दिइएको व्यवस्था हो ७६(५) ।’

संविधानको धारा ७६(२) मा कुनै एउटा दलको एकल बहमुत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था छ ।

‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ ७६(२) मा भनिएको छ ।

यस्तै, संविधानको धारा ७६(५) मा ७६(३) बमोजिमको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यले विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गरेर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्ने भनिएको छ ।

र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ ।

‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ ७६(५) मा उल्लेख छ ।

रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ जना सांसदका दर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यावसायीहरुले संविधानको धारा ७६(२) र ७६(५) फरक फरक रहेको ब्याख्या गरेका थिए । दुइटा व्यवस्था एउटै भए दुई ठाउँका किन राखियो भन्ने उनीहरुको प्रश्न थियो ।

दोस्रो– राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि न्यायीक पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन ?

सरकारी र प्रधानमन्त्रीका अधिकांश कानुन व्यावसायीले ७६(५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया राष्ट्रपतिको अधिकार भएको र त्यसअनुसार भएको निर्णयमा न्यायीक पुनारावलोकन नहुने तर्क गरेका छन् ।

संवैधानिक इजालसमा बिहीबार बहस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने दाबी गरे ।

संविधानको ७६(५) को ब्याख्या गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ब्याख्या गर्दा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको अधिकार प्रष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । रास्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुदैन, संविधानले दिएको अधिकार छेक्ने गरि व्याख्या हुन सक्दैन ।’

मंगलबार बहस गर्दै सह–न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले ७६(५) बमोजिमका प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको र उक्त निर्णयलाई न्यायीक पुनरावलोकनमा राख्न नसकिने बताएका थिए ।

‘७६ (५) रास्ट्रपतिको अधिकार हो । ७६(१) निर्वाचन आयोगले चुनावको परिणाम घोषणा गरेपछी भयो, ७६(२) मा दलहरुको निर्णय हेर्ने हो, ७६(३) मा ठुलो दल हुनुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगकै परिणाम हेर्ने हो’ सह–न्यायाधिवक्ता रिजालले भनेका थिए, ‘धारा ७६ (५) मा दावी परेपछि आधारको बारेमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्छ । र आधार हेरेर राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयलाई न्यायीक पुनरावलोकनमा राख्न सकिँदैन ।’

सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले रुक्मांगत कटुवाल प्रकरणमा तत्कालिन राष्ट्रपतिमाथि रिट नलागेको उदाहरण दिँदै ‘धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बिषय राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा निणर्य गर्ने बिषय हो । यो बिषयमा रिट जारी हुन सक्दैन’ भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी वकिल सुशील पन्तले पनि निवदकले रिटमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाइएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए ।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुन सक्ने बताएका छन् । पुनरावलोकन हुने आधारहरु रहेको भनाई छ ।

‘राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुन सक्छ । तर, त्यसका आधारहरु हुन्छन्’ संवैधानिक इजालसमा बुधबार बहस गर्दै बरिस्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेका थिए, ‘७६(५) मा त राष्ट्रपतिले आधार हेर्ने हो ।

आधार हुनका लागी विश्वसनियता प्रमाणित हुनुपर्छ, संविधान अनुसार विश्वसनीय हुनुपर्छ, तथ्यको रूपमा निर्विवाद हुनुपर्छ । तथ्यगत रुपमा अपरिपक्व आधारलाई राष्ट्रपतिले अस्विकार गरेको विषय भने न्यायीक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन ।’

राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुन सक्ने आधारहरुबारे बरिस्ठ अधिवक्ता भण्डारीले थप ब्याख्या गरेनन् । यो विषयमा भण्डारीलाई संवैधानिक इजालसले पनि कुनै प्रश्न गरेन ।

तेस्रो– ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको दाबीमा परेको आधारको पुष्टि संसदले गर्ने कि राष्ट्रपति कार्यालयले ?

मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री ओलीले १५३ जना सांसदको समर्थन प्राप्त भएको भनी राष्ट्रपतिकहाँ संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेको बताए ।

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे, ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको वा नपाएको जानकारी राष्ट्रपतिलाई सभामुखमार्फत दिइनुपर्ने थिएन ?’

जवाफमा नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन संसद जानैपर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरे ।

राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया शुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

केपी शर्मा ओलीले भने एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको आफूलाई समर्थन रहेको भनी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । राष्ट्रपतिले दुवै दाबी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा ७ जेठको मध्यरातमा संसद विघटन हुन पुग्यो ।

यो प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले कि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दथ्यो, कि संसदमा टेष्ट गर्न पठाउनुपर्दथ्यो, कि आफैँले सांसदहरुलाई बोलाएर सनाखत गराउनुपर्दथ्यो भन्ने भनाइ रिट निवेदकहरुको थियो ।

यहि विषयमा संवैधानिक इजालसले सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीहरुलाई सांसदको हस्ताक्षर सभामुखले हेर्ने हो कि राष्ट्रपतिको अधिकार हो भनी प्रश्न गरेको हो ।

जवाफमा कतिपय कानुन व्यावसायीले राष्ट्रपतिले हेरेर निर्णय गर्न सक्ने बताए ।

कतिपयले राष्ट्रपतिको अधिकार भएको भन्दै निर्णय गरेपछि सकियो भन्ने तर्क गरे । सभामुखले हेर्ने हो सांसदको हस्ताक्षर भन्ने जवाफ त ।

बरु राष्ट्रपतिको अधिकार भएको र राष्ट्रपतिले निर्णय गरेपछि सकियो भन्ने दुई खाले जवाफ प्रस्तुत भएका छन् ।

चौथो– सम्पुर्ण विकल्प समाप्त भएर संसद विघटन भएको हो ? यो प्रश्नमा पनि सरकार पक्षका कानुन व्यावसायीहरु एकमत छैनन् ।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीले ७६(४) बमोजिम संसदमा गएर विश्वासको मत लिएनन् ।

उनले सिधै मार्गप्रशस्त गरेँ भनेर ७६(५) बमोसजमको सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।

यसमा रिट निवेदकहरुले प्रष्ट जवाफ दिएनन् । एउटा जवाफ– ७६(४) को प्रक्रिया पुरा भएन भन्ने प्रश्नमा मार्गपशस्त गरेपछि त्यसअनुसार विश्वासको मत लिन संसदमा जानु नपर्ने भन्ने तर्क छ ।

अर्को– ७६(४)मा गएको भए पनि परिणाम उही हुन्थ्यो भन्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । संविधान र कानुनका जानकारहरुको भनाईमा ‘७६(४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिन जाँदै नजानु र परिणाम के आउँछ भन्नु फरक कुरा हो ।’

इजालसले नपाएको जवाफ : ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ?

संसद विघटन विरुद्धको मुद्धाको सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजालसले सरकार पक्षबाट एउटा गम्भीर प्रश्नको प्रष्ट जवाफ पाउन सकेन । त्यो हो– ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ?

गत सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानको धारा ७६(५) मा राष्ट्रपतिले हेर्ने आधार के हो ? भन्ने विषयमा छोटो तर्क गरे । तर, उनले आफैंले दिएको तर्कमा विस्तृत व्याख्या गरेनन् ।

‘७६(२) मा दलहरूले निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिले सीधै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ७६(५) मा राष्ट्रपतिले आधार हेर्नुपर्छ । त्यो आधार विवादास्पद, शंकास्पद, अविश्वसनीय हुनुहुँदैन । यो आधार हेरेर राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो’ ७६(२) र ७६(५) मा भिन्नताको व्याख्या गर्दै उनले भने ।

लगत्तै, प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधेका थिए, ‘७६(५) मा राष्ट्रपतिले तीन आधार हेर्ने भन्नु भो । त्यसको आधार के हो ?’

बडालले यसको जवाफ दिएनन् ।

संसदीय व्यवस्थामा सांसदले दलको अनुशासन उल्लंघन गर्न नपाउने र ७६(५) मा पनि ह्वीप लाग्ने तर्क गर्दै महान्यायाधीवक्ता बडालले प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नलाई छल्न खोजे ।

त्यसपछि फेरि महान्यायाधीवक्ता बडाललाई एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशकै प्रश्न दोहोर्याएका थिए, ‘७६(५) मा ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ भन्ने छ त्यो आधार के हो ?’

जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आधार दलीय समर्थन नै भएको दाबी गरे ।

गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनमा सरकार बदलिएको प्रसंग सुाउँदै उनले भनेका थिए, ‘७६(२) मा दलको समर्थन अनिवार्य छ तर ७६(५) मा स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ ।’

त्यसपछि बहस गर्ने सरकारी र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यावसायीलाई न संवैधानिक इजालसले यो प्रश्न गर्यो न बहस गर्नेहरुले नै यो प्रश्नको जवाफ दिए ।

संसद विघटन विरुद्धको रिटमा प्रतिरक्षा बहस गर्ने कानुन व्यावसायीहरु

सरकारी वकिल : महन्यायाधिवक्ता रमेश बडाल । नायब महान्यायाधिवक्ताहरु पदम प्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, टंक बहादुर धिमिरे र श्याम कुमार भट्टराई । सह महान्यायाधिवक्ताहरु गोपाल प्रसाद रिजाल, संजीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज ज्ञवाली उद्यव प्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधीवक्ता दशरथ पंगेनी ।

प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल : वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शुशिल पन्त, सरेन्द्र भण्डारी, अग्नी खरेल, विजयकान्त ज्ञवाली, सुरेन्द्र महतो, महेश नेपाल, टंक दुलाल, रविनारायण खनाल, रमेश गुरागाईं, विष्णुमणि अधिकारी ।

अधिवक्ताहरु परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, इश्वरी प्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सिपि रेग्मी, बलबहादुर राई, रुद्रप्रसाद पोखरेल, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुईंटेल र लोकनाथ खनाल ।

१९ असार २०७८, शनिवार १२:०३ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु