१८ जेठ, काठमाडौं । संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले संसद विघटनको मुद्दा नेकपा विवादकै मुद्दाको उपउत्पादन रहेको ठहर गरेका छन् ।

मंगलबार संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै दुई न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा २३ फागुनको फैसलाको उपउत्पादन भएको बताएको छ ।

‘यस अदालतबाट गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको ०७७–धय–०५१७ को रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयवस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उपउत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन् भन्ने निष्कर्षमा जो पनि पुग्न सक्छ’ उनीहरुले आफ्नो रायमा भनेका छन् ।

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफूले निर्णय गरेको मुद्दाभित्र सो निर्णयका उपउत्पादन मुद्दा पनि पर्छन् भन्ने कुरा न्यायाधीशले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘त्यसैले आफूले फैसला वा आदेश गरेका मुद्दासँग जोडिएको पक्ष वा प्रश्न सम्बन्धित रहेको सानो दृष्टान्त पेश हुँदा पनि हमाीहरुले मुद्दा आफूरहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौं’ उनीहरुले भनेका छन् ।

संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश कार्की, भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

तर रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गरेको र केसीले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन मुद्दा फैसला गरेकाले संसद विघटन मुद्दा हेर्न नमिल्ने आवाज उठाएका थिए ।

मंगलबार न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विवाद र संसद विघटन अलग अलग मुद्दा भएकाले आफूहरु मुद्दा हेर्न मिल्ने राय दिएका थिए ।

१८ जेठ २०७८, मंगलवार १५:४२ बजे प्रकाशित