३ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकपछि अर्को गर्दै संविधान र कानुन मिचेर अगाडि बढेका छन् । राज्य सञ्चालनमा आफुखसी गरेका छन् । र पनि राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्रीको कदमका अगाडि रु निरिह र निराश देखिएको भनेर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ प्रधानमन्त्रीले एक पछि अर्को संविधान र कानुन विपरित काम गर्दा समेत राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र बौद्धिक बर्गले खबरदारी गर्न नसक्नु वा नगर्नु गम्भीर समस्याका रुपमा देखा परेको टिप्पणी गर्छन् ।

ओलीले पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि लिएको सपथमै प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री आलीले यसअघि सरकारमा मन्त्री रहेका गैरसांसदलाई निरन्तार दिएका छन् । यसमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । समयमै बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिस नर्गदा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसको १५ दिन अघि प्रिबजेट छलफल सकाउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनको समय घर्किएको छ ।

यस्तै, प्रमुख विपक्षी र सभामुखको उपस्थिति बिनै संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर संवैधानिक निकायहरुमा धमाधम नियुक्तिको सिफारिस भइरहेको छ । तर, दलहरु प्रधानमन्त्रीका यी र यस्ता कार्यको विरोधमा चर्को रुपमा उत्रन नसकेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक लाभ ।
‘
कोही नबोले पनि विपक्षी त बोल्नुपर्ने हो, त्यो छैन्, बोल्दैन । नागरिक समाज पनि यसपाली मौन बस्यो । सबैतिर फ्रस्टेसन जस्तो देखियो । यो देशमा केही हुँदैन भनी निराश र थकित जस्ता देखिए’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध दलहरुले दवाव दिनुपर्ने हो, कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने हो । तर, दलहरु निरिह भएको जस्तो, कुनै चक्रब्युहमा फसेजस्तो भए । यसले राम्रो संकत गरेको छैन् ।’

ओलीले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । उनले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको बहुमतको सरकार बनाउन दलहरुलाई बैशाख ३० गतेसम्मको समय दिइन् ।

बहुमतको सरकार बनाउने दाबी नपरेपछि प्रतिनिधिसभाको ठूलो दलका नेताका हैसियतमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भएका छन् ।

सपथबारे सर्वोच्चमा रिट

पुनः प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीले तोकिएको ढाँचाभन्दा फरक तरिकाले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् ।
बैशाख ३१ गते शपथग्रहण गराउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु’ भनिन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निष्ठापूर्वक मात्रै भने, ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भनेनन् । राष्ट्रपतिले फेरि ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्न सम्झाइन् । तर, ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनिदिए । त्यतिखेर राष्ट्रपति भण्डारी हाँसिन् ।

सपथको यो तरिका र दृष्यलाई लिएर संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा तिखो टिप्पणी गरे, ‘प्रेमी–प्रेमिका जिस्के जस्तो गरेर संविधानको अनादर गरि सपथ खुवाउने र सपथ लिने कार्य सामान्य होइन ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानीजानी राज्य बिरुद्धको अपराध गरेको भन्दै उनले तत्काल कारबाही अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् । ‘संविधान र राष्ट्रको स्वाधीनतालाई गिज्याउनु राज्य बिरूद्धको अपराध हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जानीजानी राज्य बिरूद्धको अपराध गरेका छन । तत्काल संसद्को विशेष अधिवेशन आब्हान गरि कारवाही अघि बढोस्’ आचार्यले भनेका छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको, लोकको कुनै आदर र कदर बाँकी नरहेको उनको टिप्पणी छ । सपथग्रहण गर्दाको भिडिओ क्लिप सेयर गर्दै डा. आचार्यले भनेका छन्, ‘धिक्कार छ १…. अब पदको, संविधानको, लोकको कुनै आदर र कदर बाँकी रहेन ।’

अर्का संविधानविद विपिन अधिकारी पुनः सपथ लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिन्छन् ।
‘सपथ ख्याल ख्याल गर्ने विषय होइन, इश्वरका नाममा, नेपाली जनताको नाममा लिन सक्नुहुन्छ तर, सपथ पूर्ण रुपमा लिनुपर्छ’ अधिकारीले भने, ‘तर, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले सिरियसली सपथ नलिएको देखियो । म प्रतिज्ञा गर्छु भन्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी जनउत्तरदायी सरकार दिन सक्छ रु भन्ने प्रश्न उठेको छ र पुनः सपथ लिनुपर्ने माग भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यति गरिदिँदा कुनै आपत्ति हुँदैन ।’

यसैगरी, कानुन व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीको शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
सोमबारसम्म प्रधानमन्त्रीले लिएको पद तथा गोपनीयताको शपथ बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा चार वटा रिट दर्ता भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत, अधिवक्ता राजकुमार सुवाल, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत र अधिवक्ता नवराज अधिकारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उनीहरुले शपथमा राष्ट्रपतिले दुई दुई पटक उच्चारण गरेको शब्द उच्चारण गर्न पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरेको भनी बदरको माग गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई फेरि शपथ नलिइ कामकाज गर्न नदिन आदेशको माग गरिएको छ ।

गैरसांसदलाई पुनः मन्त्री पद

अघिल्लो सरकारमा मन्त्री रहेका गैर सांसदहरु रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा र दावा नयाँ सरकारमा पनि दोहोरिएका छन् ।
संघीय संसदको सदस्य नरहेका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने तर, शपथ खाएको ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा उल्लेख छ ।

गैरसांसदलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउँदा संविधानको यो व्यवस्थाको घोर उलंघन भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली । ‘संविधानले गैरसांसद एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने भनेको छ । दोहोर्याएर मन्त्री हुन अनिवार्य रुपमा संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ ले प्रष्ट रुपमा यहि भन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘तर, प्रतिनिधिसभाको एकै कार्यकालमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री नियुक्त गर्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरित छ । यो संविधानकै घोर उलंघन हो ।’

गैरसांसदको पुनः मन्त्री नियुक्ति बदर माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरमणि केसीले गैरसांसदको मन्त्री पद बदर गर्न माग गर्दै ले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दर्ता गरेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बिशाल भट्टराई भने संविधानको धारा ७८ अनुसार नै गैरसांसदलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरिएको बताउँछन् । ‘संविधानको धारा ७८ मा गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ । ६ महिना पाउने भनेको छ, ६ महिनाभित्रै दोहोर्याएर मन्त्री बनाउन नपाउने भनेर लेख्या छैन् । यदि कसैलाई विश्वास लाग्दैन भने सर्वोच्चको फैसला कुरे भइगो’ प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने ।

सांसद नरहेका खानेपानी मन्त्री थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री लामाले अघिल्लो सरकारकै पालामा पहिलो पटक २०७७ पुस १० गते मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि सांसद पद गुमाएका रामबहादुर थापाले २०७८ वैशाख ५ गते शपथ लिएका थिए । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले चैत २७ गते मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए ।

संवैधानिक नियुक्तिमा मनोमानी

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने उल्लेख छ ।

संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न परिषद्मा को को रहने भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको बताउँछन् संविधानविद विपिन अधिकारी । विपक्षी दलको नेता बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने संविधानको मर्म रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा बैठक बस्न गणपुरक संख्या अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, सभामुख र विपक्षी दलको नेता बिनै बैठक बसेर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति सिफारिस हनु थालेको छ ।

२०७६ मंसिरमा सरकारले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषदका अरु दुई सदस्यले साथ दिएमा निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

विरोधका बाबजुत त्यसबेला अधिकांश संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भए । उनीहरुले ९प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला० संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानिक व्यवस्था छल्दै नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका छन् ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले संवैधानिक परिषद्सहितका अध्यादेशहरु पास गराउन सकेन । गत बैशाख २१ गते सरकारले फेरि त्यही अध्यादेश जारी गर्यो । लोक सेवा आयोग लगायत निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्यो ।

एउटै अध्यादेश फटक–पटक ल्याउनु र संविधानको मर्मविपरित संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनु अप्राजातान्त्रिक काम भएको बताउँछन् संविधानविद विपिन अधिकारी ।
‘
अध्यक्ष र अरु दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु पहिले नै गलत थियो । दोस्रो झनै गलत भयो’ अधिकारी भन्छन्, ‘अध्यादेशलाई दोहोर्याएर ल्याउनु अप्रजातान्त्रिक हो । यसले राष्ट्रिय रुपमा र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा राम्रो संदेश दिएको छैन् ।’

प्रधानमन्त्रीले एक पछि अर्को संविधान र कानुन विपरित काम गर्दा समेत राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र बौद्धिक बर्गले खबरदारी गर्न नसक्नु वा नगर्नु अझ गम्भीर समस्याका रुपमा देखा परेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभको टिप्पणी छ ।
‘
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आउँदा पहिले धेरै होहल्ला भयो । त्यसबेला एमाले भित्रै एउटा ठूलो मुद्धा बन्यो । तथापि, अध्यादेश अनुसार काम भयो त्यसबेला । अहिले फेरि आयो, विरोध र दवाव खासै सुनिएन, यो अझ गम्भीर समस्या हो’ उनले भने ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत मौन बसेको भन्दै उनले सरकारको असंवैधानिक कदमका अगाडि दलहरु निरिह हुन थालेको टिप्पणी गरे ।

‘कोही नबोले पनि विपक्षी त बोल्नुपर्ने हो, त्यो छैन्, बोल्दैन । नागरिक समाज पनि यसपाली मौन बस्यो । सबैतिर फ्रस्टेसन जस्तो देखियो । यो देशमा केही हुँदैन भनी निराश र थकित जस्ता देखिए’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध दलहरुले दवाव दिनुपर्ने हो, कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने हो ।
पहिले संवैधानिक परिषदको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्धा परेको छ । यो पटक पनि दिनुपर्ने हो । तर, दलहरु निरिह भएका

बजेट ल्याउने प्रक्रिया उलंघन

समयमै संसदको वर्षे अधिवेशन नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि हुनुपर्ने प्रि बजेट छलफलको समय घर्किएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन पहिले नै प्रिबजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४२ मा बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो कानुनी र नैतिक प्रश्न भएको बताउँछन संविधानविद अधिकारी ।
‘
संसदमा प्रिबजेट छलफल संसदको आन्तरिक प्रक्रियाको कुरा भयो । यसलाई डिसमिस पनि गर्न सकिएला । तर, छलफल हुन जरुरी थियो । प्रि बजेट छलफल गर्दा सरकारलाई नै सहज हुन्थ्यो । सरकारले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्छ भन्ने संदेश पनि जान्थ्यो । यो नगर्नु कानुनी संगसंगै नैतिक प्रश्न पनि हो’ अधिकारीले भने ।

४ जेठ २०७८, मंगलवार ०७:२० बजे प्रकाशित