संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रमुख विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहने उल्लेख छ ।

संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सरकारलाई निरंकुश हुनबाट रोक्न र शक्ति सन्तुलन कायम गर्न परिषद्मा को को रहने भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको बताउँछन् संविधानविद विपिन अधिकारी । विपक्षी दलको नेता बिना संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने संविधानको मर्म रहेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा बैठक बस्न गणपुरक संख्या अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, सभामुख र विपक्षी दलको नेता बिनै बैठक बसेर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति सिफारिस हनु थालेको छ ।

२०७६ मंसिरमा सरकारले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषदका अरु दुई सदस्यले साथ दिएमा निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

विरोधका बाबजुत त्यसबेला अधिकांश संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भए । उनीहरुले (प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला) संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानिक व्यवस्था छल्दै नियुक्ति लिएर काम गरिरहेका छन् ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले संवैधानिक परिषद्सहितका अध्यादेशहरु पास गराउन सकेन । गत बैशाख २१ गते सरकारले फेरि त्यही अध्यादेश जारी गर्यो । लोक सेवा आयोग लगायत निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्यो ।

एउटै अध्यादेश फटक–पटक ल्याउनु र संविधानको मर्मविपरित संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनु अप्राजातान्त्रिक काम भएको बताउँछन् संविधानविद विपिन अधिकारी ।
‘
अध्यक्ष र अरु दुई जनाले मात्रै निर्णय गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनु पहिले नै गलत थियो । दोस्रो झनै गलत भयो’ अधिकारी भन्छन्, ‘अध्यादेशलाई दोहोर्याएर ल्याउनु अप्रजातान्त्रिक हो । यसले राष्ट्रिय रुपमा र अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा राम्रो संदेश दिएको छैन् ।’

प्रधानमन्त्रीले एक पछि अर्को संविधान र कानुन विपरित काम गर्दा समेत राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र बौद्धिक बर्गले खबरदारी गर्न नसक्नु वा नगर्नु अझ गम्भीर समस्याका रुपमा देखा परेको राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभको टिप्पणी छ ।
‘
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश आउँदा पहिले धेरै होहल्ला भयो । त्यसबेला एमाले भित्रै एउटा ठूलो मुद्धा बन्यो । तथापि, अध्यादेश अनुसार काम भयो त्यसबेला । अहिले फेरि आयो, विरोध र दवाव खासै सुनिएन, यो अझ गम्भीर समस्या हो’ उनले भने ।

विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस समेत मौन बसेको भन्दै उनले सरकारको असंवैधानिक कदमका अगाडि दलहरु निरिह हुन थालेको टिप्पणी गरे ।

‘कोही नबोले पनि विपक्षी त बोल्नुपर्ने हो, त्यो छैन्, बोल्दैन । नागरिक समाज पनि यसपाली मौन बस्यो । सबैतिर फ्रस्टेसन जस्तो देखियो । यो देशमा केही हुँदैन भनी निराश र थकित जस्ता देखिए’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध दलहरुले दवाव दिनुपर्ने हो, कानुनी बाटो अपनाउनुपर्ने हो ।
पहिले संवैधानिक परिषदको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्धा परेको छ । यो पटक पनि दिनुपर्ने हो । तर, दलहरु निरिह भएका

बजेट ल्याउने प्रक्रिया उलंघन

समयमै संसदको वर्षे अधिवेशन नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि हुनुपर्ने प्रि बजेट छलफलको समय घर्किएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको १५ दिन पहिले नै प्रिबजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४२ मा बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो कानुनी र नैतिक प्रश्न भएको बताउँछन संविधानविद अधिकारी ।
‘
संसदमा प्रिबजेट छलफल संसदको आन्तरिक प्रक्रियाको कुरा भयो । यसलाई डिसमिस पनि गर्न सकिएला । तर, छलफल हुन जरुरी थियो । प्रि बजेट छलफल गर्दा सरकारलाई नै सहज हुन्थ्यो । सरकारले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्छ भन्ने संदेश पनि जान्थ्यो । यो नगर्नु कानुनी संगसंगै नैतिक प्रश्न पनि हो’ अधिकारीले भने ।

४ जेठ २०७८, मंगलवार ०७:०९ बजे प्रकाशित