‘एसिड आक्रमणकारीलाई जन्मकैद हुनुपर्छ’
विद्यमान कानुनअनुसार अनुहार नै कुरुप हुने गरी कसैले एसिड आक्रमण गरेको रहेछ भने ५ देखि ८ वर्ष जेल सजाय हुन्छ ।
अनुहार कुरुप भएको रहेनछ र अन्य भागमा एसिड आक्रमण गरेको रहेछ भने ३ वर्षदेखि देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
यसलाई बढाएर कम्तिमा जन्मकैद हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड छ ।
नेपालमा एसिड आक्रमणको विद्यमान अवस्था र कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सोमबार प्रतिनिधि सभामा दुई वटा समितिमा छुट्टाछुट्टै छलफल थियो ।
महिला समितिको बिहान ११ बजे र मानवअधिकार समितिको दिउँसो १ बजे ।
दुबै समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले एसिड आक्रमणको घटना रोक्न कडा भन्दा सजायको माग राखेका छन् ।
मानवअधिकार समिति सदस्य समेत रहेका सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘एसिड हान्नेलाई ३ देखि ५ वर्ष र ५ देखि ८ वर्ष सजाय हुने रहेछ । यो समयाअनुकुल छैन् । सजाय बढाएर मात्रै पनि यो समस्या समाधान हुँदैन । यस सम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँणले पनि समयाअनुकुल हुनेगरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुनसँग सँगै एसिडलाई सर्वसाधारको पहुँचबाट टाढा राख्नुपर्ने बताए ।
उत्पादन गर्ने, विक्री–वितरण गर्नेले लाइसेन्स लिनुपर्ने र किन्नेले कारण खुलाएर परिचयपत्रका आधारमा अखिलेख रहने गरी मात्रै लिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सक्दा यस्ता घटना कम भएर जाने उनको भनाई छ ।
यसैगरी, महिला समिति सदस्यहरुले पनि एसिड आक्रमणकारीलाई हदैसम्मको सजाय माग गरेका छन् ।
महिला समिति सदस्य एवं नेकपा सांसद खेम प्रसाद लोहनीले आगोको बदला आगो भने झैँ एक लिटर एसिड हान्नेको टाउकोबाट दुई लिटर एसिड खन्याउनुपर्ने बताए । तर, मानव अधिकारका कुरा हुने भन्दै उनले कम्तिमा एसिड हान्नेलाई जन्मकैद हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेकपाकै सांसद कृष्ण राईले एसिड हान्नेलाई एसिड नै छ्याप्ने सजाय दिने भन्ने संभव नरहेको बताए ।
महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा सहभागी जेनी खड्काले पनि अरुको जीवन बर्बाद पार्नेहरुलाई जन्मकैदले नपुग्ने उल्लेख गर्दै एसिड नै हान्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
तर, यस्तो संभव नरहेको भन्दै सांसद राईले बढी भन्दा बढी सजाय हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न आफुहरु तयार रहेको बताएका हुन् ।
छलफलपछि दुबै समितिले एकै खालका निष्कर्ष निकाले र सरकारलाई पनि एकै खालका निर्देशन दिएका छन्
महिला समितिले विद्यमान कानुन पुनरावलोकन गर्न भनेको छ । कानुन समितिले एसिड सम्बन्धी छुट्टै कानुन विधेयक ल्याउन भनेको छ ।
महिला समितिले एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको उपचार गर्न भनेको छ । कानुनले समितिले पनि निशुल्क उपचार गर्न निर्देश गरेको छ ।
यसका अलावा महिला समितिले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति र सरकारी रोजगारीमा प्राथमिकता दिन समेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।
कानुन समितिले एसिड उत्पादन र ओसार प्रसार तथा विक्री वितरण सम्बन्धी नियमन गर्ने निर्देशिका तीन महिना भित्र पुर्नलेखन गरी समितिमा पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
१९ साउन २०७७, सोमवार २०:२५ बजे प्रकाशित
