काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ठूलो आकारको बजेट शनिबार पेस गर्दैछ । स्रोत अनुमान समितिको संशोधित सीमाअनुसार बजेट १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो हुनु नपर्ने हो । तर अर्थ मन्त्रालयले योभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन थालेको छ । बजेटका लागि सुरुमा ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । विवादकै कारण शुक्रबार अबेरसम्म बजेटको आकार टुंगो लाग्न सकेको थिएन । स्रोतका अनुसार अस्वाभाविक वृद्धिको विपक्षमा रहेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सीमाभित्र रहनुपर्ने भनेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सचिव लोकदर्शन रेग्मी सीमाभन्दा ठूलो बजेट थेग्न सकिने पक्षमा छन् । बजेट निर्माणमा संलग्न कोर टिममा खतिवडामात्र अर्थशास्त्री हुन् ।
‘घन्टाघन्टामा बजेटको आकार बढ्दैछ’, अर्थ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘म सहभागी हुँदासम्म १० खर्ब ५८ अर्ब थियो, १२ अर्ब अरू बढेको (१० खर्ब ७० अर्ब) पुगेको सुन्दैछु ।’ चालू आर्थिक वर्षको बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको हो । कर्मचारीको तलब÷भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, किसानलाई पेन्सन, स्वास्थ्य बिमालगायतमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपरेकाले बजेटको आकार ह्वात्तै बढेको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत थुप्रै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम घोषणा गरेकाले तिनमा विनियोजनका लागि बजेटको आकार बढाउनुपरेको हो । स्रोतका अनुसार ८५ वटा नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिँदैछ । ३५ वटा कार्यक्रम हटाइएको छ ।
बजेटको आकार ह्वात्त बढाउन थालेपछि राजस्व संकलनको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी हुने भएको छ । स्रोतका अनुसार ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन लक्ष्य राखिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्य ४ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । नाकाबन्दीका कारण अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार संकलन नभए पनि आर्थिक वर्षको समाप्तिमा लक्ष्य पूरा हुने विश्वास लिइएको छ । तर आउने वर्ष लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

राजस्वको दर बढाउने स्पेस एकदम छ । सरकारले विश्व व्यापार संगठनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप भन्सार महसुलको दर घटाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले नै प्रतिबद्धताभन्दा बढी छ । यसैले सरकारले मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, हल्का पेय पदार्थ आदिमा बर्से्नि अन्तःशुल्क बढाउने गरेको छ । विदेशी सहायतामा अधिकतम २ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनसक्ने देखिए पनि बजेटको स्रोतमा केही बढाएर राखिएको स्रोतले बतायो ।
सरकारले १० खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरे त्यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४७ प्रतिशत हुन जान्छ । मुलुकको जीडीपी २२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको छ । यति ठूलो बजेट आए भद्दा हुने र अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने विज्ञहरूले सचेत गराएका छन् । विकसित देशमा जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा ठूलो बजेट बनाइने भए पनि त्यहाँ जीडीपीमा राजस्वको योगदान ठूलो हुन्छ । हाम्रोमा जीडीपीमा राजस्वको योगदान १७ प्रतिशतमात्र हो । ‘राजस्वको योगदान यति कम रहेको अवस्थामा जीडीपीको आधा आकारको बजेट आयो भने बजेट भद्दा हो’, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘यसले आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।’
कर्मचारीको तलब÷भत्ता २ वर्षअघि बढाइएको थियो । गत वर्ष भूकम्प पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने भन्दै कर्मचारीको तलब बढाइएन । निजामती सेवा ऐनअनुसार ३÷३ वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । तर महँगीअनुसार भत्ता वृद्धि गर्न सकिन्छ । ‘सरकारले यसपालि महँगी वृद्धिअनुसार भत्तामात्र वृद्धि गर्नु उचित हुन्थ्यो’, उनले थपे, ‘तलब बढाउनुपर्ने हैन ।’ यस्तै राजस्वको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हात खुला गरिदिँदा संकट आउनसक्ने उनले बताए । सरकारले २ वर्षअघि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पारेको थियो ।

१५ जेठ २०७३, शनिवार ०२:३५ बजे प्रकाशित