नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्काल इन्टरनेट सेवाको मूल्य नबढ्ने बताएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवाको शुल्क ३ सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय गर्दै प्राधिकरणसँग अनुमति मागेका छन् ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल पूर्वाधारको भाडाको विवादको भार र मार उपभोक्तामाथि नपारिने बताउँछन् । ‘जे जति विवाद छन्, त्यसलाई छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने,’यसैपनि इन्टरनेट सेवा महँगो भएको गुनासो छ, त्यसलाई सस्तो गर्नेतर्फ ध्यान दिने हो । त्यसका लागि सरकारी निकाय र सेवा प्रदायक दुबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलसहित आफ्ना पूर्वाधारको भाडा बढाएपछि करिब एक दर्जन कम्पनीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

यो निर्णयअनुसार भएको प्रस्तावलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकति गरेमा करिब ९२देखि ९३ प्रतिशत तारसहितको इन्टरनेट सेवा लिइरहेका ग्राहकले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने छ ।

शहरी क्षेत्रमा प्रतिप्याकेज १५० रुपैयाँ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०० रुपैयाँ बढाउन कम्पनीहरुले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

पछिल्लो दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमसँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकको पोल भाडाबारेको विवाद छ । आफ्ना पोलबाट इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरण र टेलिकमले भाडा असुल्न ताकेता गरिरहेका छन् ।

आफ्ना पोलमा तार र स्विचबक्स झुण्डाउने धेरैजसो इन्टरनेट कम्पनीले भाडा तिर्न ढिलाइ गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणले असोज १५ गतेसम्म भाडा नतिरे तार काट्न शुरु गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीबीच २०७५ भदौपछिको दुई वर्षको पोल भाडादरबारे चर्को विवाद छ । प्राधिकरणले त्यसबेला ८ गुणासम्म भाडा बढाएको थियो ।

सेवा प्रदायकहरुले त्यसको विरोध गर्दै दुई वर्षसम्म भाडा तिरेनन् । २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएर पोलको नयाँ भाडादर तय गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध(सञ्चालक डिल्लीराम अधिकारी र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य रहेको समितिले पोलको भाडादर तय गरेको थियो ।

आफूहरुलाई नराखिएको समितिले तय गरेको भाडादरमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान०ले असहमति राखेको थियो । आईस्पानले २०७७ भदौ ५ पछिको मात्र नयाँ भाडा तिर्ने निर्णय गरेको थियो । विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।

समितिले २०७७ भदौ ५ गते विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको दर पुनरावलोकन गर्दै ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेवापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ ९करबाहेक० भाडा तय गरेको थियो । विद्युत वितरण लाइनको ३३ केभीर११ केभी र त्यसभन्दामुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमश स् ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने समितिको निर्णय थियो ।

समितिले २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिका र नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमशः १५ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा तोकेको थियो । ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिका र

नगरपालिकारगाउँपालिकामा क्रमशः १९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिवर्षरप्रतिमहिना भाडा कायम गरिएको थियो ।

भाडादर प्रत्येक पाँचरपाँच वर्षमा ५ प्रतिशत वा नेपाल राष्ट्र बैंकको वाषिर्क मूल्यवृद्धि सूचीमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरले बढ्दै जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ । ६६ केभी वा सोभन्दा माथिको भोल्टेज स्तरको प्रसारण लाइनमा प्राधिकरणले जडान गरेको ओपीजीडब्लू फाइबरका लागि भाडादर ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिमि प्रतिवर्ष भाडा लिन सकिने समितिको निर्णय थियो ।

विवादमा बितेका अघिल्ला दुई वर्षको भाडा कुन आधारमा तिर्ने भन्नेमा प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले पनि विवाद कायम छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ भदौमा बढाएको दरअनुसारै भुक्तानी मागिरहेको छ भने सेवा प्रदायकहरुले पछिल्लो पटक तय भएको दरमा भुक्तानी गर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यही विवादका कारण चितवनमा केही हप्तादेखि प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच घम्साघम्सी नै परिरहेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष खनाल इन्टरनेट पूर्वाधारको भाडा अरु निकायले तोक्न नसक्ने बताउँछन् । विगतमा विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुशी बढाएको र सो भाडादर बढी भएको स्वीकारेर नयाँ भाडा दर तय भएको स्मरण गराए । उनले पविद्युत प्राधिकरणले दुई वर्षको विवादमा रहेको भाडाबारे उचित निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

‘दूरसञ्चार ऐनअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्रै भाडा निर्धारण गर्न सक्छ,’ उनले भने,’नियमविपरीत विद्युत प्राधिकरणले भाडा बढाउँदा दुई वर्षको भाडाबारे जुन विवाद भयो, यसलाई सरकारको माथिल्लो निकायमा लगेर कानुनी अड्चन फुकाएरै भएपनि समाधान गर्नुपर्छ ।’

पछिल्लो पटक तोकेको भाडाका आधारमा इन्टरनेटको मूल्य बढ्ने अवस्था नरहेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले भाडाबारेको विवाद समाधानका लागि विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई आग्रह गरेको छ ।

४ असोज २०७८, सोमवार २३:१० बजे प्रकाशित