१२ को परीक्षा अनिश्चित, नयाँ भर्नाबारे अन्योल
कक्षा १२ को परीक्षा कहिले हुने अझै निश्चित भएको छैन । कोरोना भाइरसको महामारी नरोकिएकाले कहिलेसम्म परीक्षा हुने ठ्याक्कै बताउन नसकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल बताउँछन् । ‘
‘यस्तो महामारीमा कसरी लिने रु’’ उनले भने, ‘‘विद्युत् पनि नभएका ठाउँमा अनलाइन परीक्षा सम्भव छैन । हामी छलफल गर्दै छौँ, अझै केही टुंगो लागेको छैन ।’’
वैशाखमै हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा कोभिड १९ को संक्रमण बढेपछि रोकिएको थियो । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारले असोज १ गते विद्यालय भर्ना र १२ को परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसबीच मन्त्रालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायबीच पटक(पटक छलफल हुँदा पनि कुनै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार साउन अन्तिम साताबाट सरेर नयाँ भर्ना भदौ १, भदौ १५ र अहिले असोज १ गतेलाई सरेको छ ।
तर कक्षा ११ लगायत अन्य कक्षाका भर्ना असोज १ मै हुने नहुनेमा केही भन्न नसकिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन् ।
कोभिड १९ ले विश्व नै आक्रान्त भएको बेला विद्यार्थीको पढाइ बिग्रियो भन्दै उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा राखेर कक्षा सुरु गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
यता निजी तथा आवसीय विद्यालयहरूको छाता संगठन एन प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले सरकारको चरम लापार्बाहीले गर्दा अहिलेसम्म शैक्षिक सत्र नै सुरु नभएको दाबी गरे । भन्छन्, ‘‘सरकार तथा सरकोकारवाला निकायले विद्यार्थीलाई बेवास्ता गर्दै छलफल गरिरहेका छन्, जसले गर्दा राम्रो परिणाम आउन सकेको छैन ।
बारम्बार परीक्षा र भर्नाको मिति सरिहँदा विद्यार्थीको मनस्थितिमा कस्तो असर पर्ला ?
‘‘असोजमा परीक्षा हुन सक्ने कुनै कोणबाट देखिँदैन, हुन नसक्ने कुरा गरेर विद्यार्थीलाई किन अन्धकारमा राख्ने रु’’ अध्यक्ष सापकोटाको प्रश्न छ ।
उनका अनुसार नरोक्नुपर्ने एसईई हठातमा रोकेर १० को नतिजा आन्तरिक मूल्यांकनबाट सार्वजनिक गरियो । प्राप्त नतिजामा शंका गर्दा योग्य विद्यार्थीको मनोबलमा आँच पुगेको उनको भनाइ छ ।
कक्षा १० को नजिताले तात्विक अन्तर राख्दैन । तर १२ को नतिजाले विद्यार्थीको भविष्यमै ठूलो प्रभाव पार्छ ।
१२ पछि कैयौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने चलन छ । त्यसैले १२ को परीक्षालाई गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
तर प्याब्सनका उपाध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने फरक विचार राख्छन् । उनका अनुसार १२ को परीक्षा गर्न खासै ढिलो भएको छैन ।
भन्छन्, ‘‘तोकिएकै समयमा परीक्षा गरेको भए नतिजा आउन ४ महिना लाग्थ्यो । परिस्थिति हेरेर परीक्षा लिने । बरु, छिटो नतिजा प्रकाशित गर्ने ।’’
यस्तै, ढुंगानाका अनुसार विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन वैकल्पिक सिकाइलाई मूलधारकै रुपमा ग्रहण गरी मूल्यांकन गर्ने र पाठ्यक्रम संकुचन गरी पढाउने तरिका उपयुक्त हुन्छ ।
शैक्षिक सत्रअनुसार १ हजार २४ घण्टा पढाउनुपर्छ । सरकारीमा २२० दिन पढाइ हुन्छ भने निजीले २३५ दिन पढाउँछन् ।
तर विषय संकुचन गरेर १६० दिनको शैक्षिक सत्र गर्न सकिने उपाध्यक्ष ढुंगाना बताउँछन् ।
अध्यक्ष सापकोटाले कोरोनाको कारणले परीक्षा गर्न असम्भव भए वैकल्पिक तरिकाले १२ को परीक्षा गर्न सकिने बताउँछन् ।
उनका अनुसार बोर्डले ११ को परीक्षा लिइसकेकाले त्यसैलाई आधार बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा ९अधिकांश विद्यालयले पठाइसकेकाले त्यसलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ । उनका अनुसार १२ का विद्यार्थीले दिन बाँकी भनेको लिखित परीक्षा मात्र हो ।
त्यसका लागि ओपन बुक एक्जाम प्रणालीबाट असाइन्मेट दिएर निश्चित समयमा सकाउन लगाउने सापकोटाको तर्क छ ।
इन्टरनेट नभएका ठाउँमा पनि यो लागु गर्न सकिने र असाइन्मेट इमेल गर्ने बेलामा मात्र इन्टरनेट चाहिने सापकोटाले जिकिर छ ।
तर बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले बिजुली नै नभएको ठाउँमा अनलाइनबाट परीक्षा लिन्छु भन्नु असम्भव भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘‘काठमाडौंलाई हेरेर पूरै देशलाई दाँज्न मिल्दैन । परीक्षामा अन्योलको के कुरा रु तपाईं हाम्रो भविष्य नै अन्योलमा छ ।’’
कक्षा ११ मा भर्ना नभएकाले विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्भन्दा पनि कक्षा १ देखिका विद्यार्थीले नै वैशाखदेखि पढ्न नपाएको अध्यक्ष सापकोटाको दाबी छ ।
उनका अनुसार अहिले विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै किसिमले शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न गराएको मात्र हो, यसलाई पढाएको भन्न मिल्दैन ।
उनका अनुसार सैक्षिक सत्र सुरु भएको घोषणा भएको छैन । निजीको हकमा लगभग सय विद्यालयले मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् ।
सरकारीले विद्यालयले त त्यो पनि खासै गरेको छैन । असार ७ मा निजी विद्यालयका छाता संगठनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति निकाली अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । तर सरकारले भोलिपल्ट विज्ञप्ति निकाल्दै कक्षा सञ्चालन गर्दा भर्ना र मासिक शुल्क उठाउन नपाउने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि निजी विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा बन्द गरे । निजीका हकमा करिब सय विद्यालयले मात्र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अध्यक्ष सापकोटाले बताए । ‘‘अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा सरकारको स्पष्ट नीति छैन,’’ उनले भने, ‘‘विद्यालयलाई परीक्षा लिनु भनेको छैन । यो सबै अभिभावक र विद्यालयले आफ्नै समझदारीमा गरिरहेका छन् ।’’
तर प्रवक्ता शर्मा पूर्ववत नियमजस्तै वैशाख १ देखि चैत मसान्तसम्मको समयावधिलाई नै शैक्षिक सत्र मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘‘शैक्षिक सत्र त वैशाखबाटै सुरु भएको हो, मात्र पठनपाठन हुन सकेको छैन,’’ उनले भने ।
शिक्षण सहज होस् भनेर वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ असार १ गतेबाट देशव्यापी लागु भयो ।
परिस्थिति परिवर्तन नभएकाले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । असारदेखि शैक्षिक सत्र कायम गर्ने, विद्यार्थीले वैकल्पिक शिक्षाबाट पढेको कुरालाई मान्यता दिने, भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न सकिएन भने यसैगरी पनि जान सक्ने कुरालाई मान्यता दिई सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका आउन लागेको छ ।
पहिलेको निर्देशिकाबारे सातै प्रदेशका उपसचिवसहित प्रदेशको सामान्य विकास मन्त्रालय, समन्वय एकाइ, केही स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रतिनिधि, शिक्षक र पत्रकारसहितको जुम मिटिडबाट छलफल गरी सुधारका लागि बुँदाहरू सिफारिस गरेको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
प्रवक्ता शर्माले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको र दुई साताभित्र मन्त्रालयले जारी गर्ने बताए ।
उनले सो निर्देशिकामा प्रविधिको पहुँचका आधारमा विद्यार्थी छुट्याई त्यहीअनुरुप वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गरिने जानकारी दिए ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार नेपालमा वैकल्पिक प्रणाली भन्ने बित्तिकै अनलाइन मात्र बुझ्छन्, तर त्यस्तो होइन ।
सबै ठाउँमा इन्टरनेट हुन नसक्ने हुँदा रेडियो भएकोरनभएको, टेलिभिजन भएकोरनभएको, कम्प्युटर भएकोरनभएको र इन्टरनेट भएकोरनभएको पहुँचका आधारमा वर्गीकरण गरेर पठनपाठन गर्ने उनले जानकारी दिए ।
यसका लागि सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेकाले जहाँ जुन माध्यम उपयुक्त हुन्छ, सोही माध्यबाट पढाउन निर्देशन दिने उनले बताए ।
१९ भदौ २०७७, शुक्रवार १२:०८ बजे प्रकाशित
