३० फागुन, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता समबन्धमा अध्ययन गर्न गठिन उपसमतिले बक्यौता असुलीमा लापरवाही भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

करिब ८ महिना अध्ययन गरेपछि उपसमितिले बनाएको प्रतिवेदनको मुख्य निश्कर्ष छ, ‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनहरुसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजश्व सम्बन्धी गम्भीर लापरवाही गर्ने सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारी को दोषी छन्, छानविन गरी दोषीउपर कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

डा। मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी बिसुन्के र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए ।

प्रतिवेदनले नाम नतोकी प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका सञ्चालकहरु र सम्वद्ध कर्मचारीहरुमाथि छानविन गर्नुपर्ने भनेको छ ।

जनता लोडसेडिङका बस्दा पनि २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी प्राधिकरणले उद्योग तथा विभिन्न सेवा व्यवसायहरुलाई दिएको लाइन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हो ।

यस्ता सुविधा लिएका कतिपय उद्योगले ९ अर्ब बराबरको बक्यौता नतिरेपछि लेखा समितिमा वक्यौता छुट दिन लागिएको भन्दै उजुरी परेको थियो । त्यसबारे अध्ययन गर्न लेखा समितिले बनाएको उपसमितिले यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन दिएको हो ।

विद्युत प्राधिकरण सांगठनिक संरचना र कानूनी प्रावधानअनुसार महसुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बिल बिजक जारी गर्ने, महसुल उठाउनेजस्ता कार्यहरु समयमै नभएको निश्कर्ष निकालिएको छ । प्राधिकरणबाट यस्तो ढिलाइ हुँदा महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बाहाना बनाउने र समयमै नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा ‘मिलेमतो छैन’ भन्ने आधार नदिएको उपसमितिको दाबी छ ।

यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर आवश्यक कारवाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

१ चैत २०७६, शनिवार १३:१४ बजे प्रकाशित