१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्दैै जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको २३ ठाउँमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा मुख्य आठ वटा विषय छन् ।

सबैतिर समानुपातिक समावेशी

दर्ता विधेयकमा बिभिन्न संवैधानिक आयोग र राजदुत नियुक्तीहरुमा समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानले राज्यका सबै अंग र तहमा समानुपातिक समावेशी हुने मर्म बोकेको तर, तर, बिभिन्न संवैधानिक आयोग र राजदुतहरुको नियुक्तिमा समावेशी मात्रै भन्ने भएका कारण त्यसलाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने जनता समाजवादी पार्टीको प्रस्ताव छ ।

तीन तहको विवाद हेर्न संवैधानिक अदालत गठन

जनता समाजवादी पार्टीले स्थानीय तह, प्रदेश र संघका बीचमा हुने विवाद हेर्नका लागि संवैधानिक अदालत गठनको माग राखेको छ । यो मागलाई मशेस केन्द्रित दलहरुले पहिलो संविधान सभादेखि उठाउँदै आएका थिए ।

तर, संविधानले तीन तहको विवाद हेर्न संवैधानिक इजालाशको व्यवस्था गरेको छ। जहाँ ५ जनाको बेन्च रहने व्यवस्था छ ।

उक्त इजालशले विवाद हेर्न नसकेको र आएका विवादहरुलाई पेन्डिङ राखिएका कारण अब संवैधानिक अदालत गठन गरेर तीन तहको मुद्धा हेर्ने व्यवस्थाको माग राखेका छौं’ समाजवादीका नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचार हेर्न लोकपालको व्यवस्था

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार हेर्न नसकिरहेको तर्क गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले सबै निकायको भ्रष्टाचार हेर्न लोकपालको व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

‘भ्रष्टाचारमा देश चुलुम्म डुबेको छ । सबैले अनुभव गरेको छ, अख्तियारले मात्रै सकेन’, राजपा नेता कर्णले भने, ‘त्यसकारण हामीले लोकपालको व्यवस्था गरौं भनेका छौं । जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्वंम अख्तियार दुरुपयोग आयोग लगायत सम्पूर्ण संवैधानिक निकय हेर्नेछ ।’

प्रदेशको संख्या हेरफेर गर्न आयोग

संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको संख्या तथा सिमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न संघीय आयोग बनाउनुपर्ने जनता समाजवादीको प्रस्ताव छ ।

कति प्रदेश के भन्ने केही उल्लेख नगरी विधेयकमा आयोग बनाउने र आयोगले दिएको सुझावका आधार अगाडि बढ्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

सीमा फेर्दा सबै प्रदेशको जरुरी छैन

यसैगरी, प्रदेश सीमा फेर्दा सबै प्रदेशको संलग्नताको जरुरी नभएको जनता समाजवादीको तर्क छ ।

संविधानले सबै प्रदेशको सहभागितमा मात्रै कुनै पनि प्रदेशको सीमाबारे निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई बदलेर सीमा हेरफेर गर्दा जोडिनुपर्ने प्रदेशको मात्रै सहभागिताको विषय राखिनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै सहभागितामा सीमा हेरफेरबारे निर्णय गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव छ ।

वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता

वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने विषयमा जसपाको चासो छ ।

‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कार्वाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत लिन सक्ने’ भनेर संविधानमा लेख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा विवाह गरेर आएपछि तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने तर, ६ महिनाभित्र सम्बन्धित देशको नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यागेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ ।

संविधानमै विवाहा गरेर आएपछि चाहेको खण्डमा पाउने भनेर सहज बनाउने प्रस्ताव जनता समाजवादीको छ ।

यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले विदेशी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरुले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको भएपनि उनीहरुको नेपाली नागरिकतालाई कायम राख्ने गरी संविधानको धारा १४ मा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

भाषा

सरकारी कामकाजको भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोग गठन गर्ने र सोही आयोगको सिफारिसमा निर्णय हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव रहेको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनेर संविधानमै लेख्ने उसको प्रस्ताव छ ।

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले काम गर्ने

प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले सभामुखबाट गरिने कार्यहरु सम्पादन गर्नेगरी संवैधानिक व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रमाणित गर्ने लगायतका कार्य सभामुखले गर्ने भनेको तर, सभामुख नभएको अवस्थाको परिकल्पना नगरेको भन्दै संशोधन हालिएको छ ।

तत्कालिन कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद खाली हुँदा तत्कालिन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेका कतिपय गतिविधिमाथि प्रश्न उठेका थिए । दुबै सदनबाट पारित भएका विधेयकलाई समेत प्रमाणीकरणका लागि पठाउन उपभामुखले सकेकी थिइनन् ।

त्यसबेलै सभामुखको अनुपस्थितिमा उपभामुखले काम गर्न पाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, संविधानले नदिएको भनेर रोकिएका थिए । संविधान संशोधनका विषयलाई अगाडि बढाउँदा राजपाले यो विषयलाइ पनि समेटेको छ ।

१९ जेठ २०७७, सोमवार १६:०० बजे प्रकाशित