विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेका युद्ध, भूराजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँसको उत्पादन र वितरणमा ठूलो असर परेको छ। यस्तो प्रभाव नेपालजस्तो आयातमा निर्भर देशमा अझ गम्भीर रूपमा देखिन्छ। बजारमा आपूर्ति घट्दै जाँदा मूल्यवृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालोबजारी तीव्र रूपमा सक्रिय हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। इन्धन र ग्याँसजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूमा अचानक कमी देखिनु र उपभोक्ताले सहज रूपमा नपाउनु यसको प्रत्यक्ष संकेत हो।

हाल सम्मको अवस्था हेर्दा यो समस्या केवल आपूर्ति कमीमा मात्र सीमित छैन, बरु प्रणालीगत कमजोरीहरू पनि यसको मुख्य कारण हुन्। नेपालमा अझै पनि ठूलो मात्रामा नगदमा आधारित कारोबार हुने भएकाले बजारमा हुने वास्तविक खरिद बिक्रीको सही तथ्यांक सरकारसँग हुँदैन। नगदमा हुने कारोबार ट्र्याक गर्न नसकिने भएकाले व्यापारीहरूले सहजै वस्तु लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्छन् र उच्च मूल्यमा कालोबजारी गर्न सक्छन्। यसले उपभोक्तालाई दोहोरो मार पार्छ एकातिर वस्तु अभाव, अर्कोतिर महँगो मूल्य।

यस्तो अवस्थामा दुइटा समाधानको उपाय अपनाउन सकिन्छ १. प्वाइन्ट अफ सेल (POS) प्रणालीको प्रयोग र २. नोट खारेजी र डिजिटल भुक्तानी। यदि नेपालमा प्वाइन्ट अफ सेल (POS) प्रणाली व्यापक रूपमा लागू भएको भए हरेक कारोबार डिजिटल रूपमा रेकर्ड हुने थियो। यसले कुन वस्तु कति आयो, कति बिक्री भयो र कहाँ स्टक राखिएको छ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन्थ्यो। यस्तो पारदर्शी प्रणालीमा व्यापारीहरूले अनियमितता गर्न गाह्रो हुन्छ किनकि सबै लेनदेन निगरानीमा हुन्छ। साथै, सरकारले वास्तविक समयमै आपूर्ति स्थिति बुझेर आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो।

यसैगरी, नोट खारेजीले नगदमा आधारित अव्यवस्थित कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नगद कम हुँदा सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भएकाले प्रत्येक रुपैयाँको ट्रेस गर्न सम्भव हुन्छ। यसले कर छलि, अवैध कारोबार, हुण्डी र कालोबजारीजस्ता गतिविधिलाई न्यून बनाउँछ। विशेषगरी संकटको समयमा जब वस्तुहरूको माग अत्यधिक हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा नगदको प्रयोगले अनियन्त्रित बजार सिर्जना गर्छ भने डिजिटल भुक्तानीले अनुशासन कायम गर्छ।

विगतमा सरकारहरूले यस्तो संरचनात्मक सुधारतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेनन्। POS प्रणालीको व्यापक विस्तार र नगद घटाउने नीतिमा पर्याप्त इच्छाशक्ति देखिएन। यसले गर्दा आजको संकटमा बजार पूर्ण रूपमा अनियन्त्रित देखिन्छ। आपूर्ति कम हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यसलाई बहाना बनाएर कालोबजारी फस्टाउनु भने व्यवस्थागत असफलताको परिणाम हो।

तर अहिलेको परिवेशमा अब बन्ने नयाँ सरकारले दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिनेछ भन्ने थोरै भएनी आस रहेको छ। यदि नोट खारेजीको नीति लागू गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई अनिवार्य बनाइयो र देशभर POS प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियो भने यस्तो संकटको प्रभाव न्यून गर्न सकिन्छ।यसले बजारमा पारदर्शिता ल्याउने, उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गर्ने र राज्यलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्षम बनाउनेछ।

अन्ततः, वर्तमान इन्धन अभाव र कालोबजारी केवल बाह्य कारणको परिणाम होइन, आन्तरिक प्रणालीगत कमजोरीको पनि परिणाम हो। नगदमा आधारित अर्थतन्त्र र निगरानी अभावले यस्तो अवस्थालाई प्रोत्साहन दिएको छ। त्यसैले समाधान पनि संरचनात्मक सुधारमै निहित छ, नोट खारेजी र POS प्रणालीमार्फत पारदर्शी, ट्रयाक गर्न मिल्ने र उत्तरदायी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

१७ चैत २०८२, मंगलवार २३:५५ बजे प्रकाशित