राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउने तयारी भएको छ । यसका सन्दर्भमा छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि त्यसबारे निर्णय लिन कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै पदाधिकारीसहितको बैठक बोलाएको हो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बस्नेछ।

नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदममा साथ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन आह्वान गरेका छन् ।

उनले नयाँ सरकार गठनका लागि दिइएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदा गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।

सामाजिक सन्जालमा नेता थापाले लेखेका छन्, ‘विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रम प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रकृया शुरु गर्ने हो नेतागण, के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाएर यो गरेको हो रु जानेर गरेको हो । गनगन गरेर नबसौं । सुझबुझ पुर्याउँ र यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई बिदा गरौं, महाअभियोग लगाएर राप राष्ट्रपतिलाई बिदा गरौं ।

प्रधानमन्त्री पदमुक्त नहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुलाई शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकी हुन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक कदम मानिएको छ ।

यसैगरी, संविधान माथि पटक–पटक ‘कू’ गरेको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न नेपाली कांग्रेस सम्बन्ध तरुण दलले माग गरेको छ ।

तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिको भूमिका सबै नागरिकको अभिभावक हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा र संविधानको भक्षक जस्तो देखिएको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावबाट हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत छ । संविधान विरुद्ध राष्ट्रपतिद्वारा फेरी घात भएको र यो संविधान विरुद्धको अपराध हो’ अध्यक्ष बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भएका यस्ता प्रकारका घर व्यवहार संचालन जस्ता देखिने गतिविधिहरु खेदजनक छ,’ बस्नेतले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपति ज्यूको भुमिका सबै नागरिकको अभिभावक हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको कारिन्दा र संविधानको भक्षक जस्तो देखिन आएको हुँदा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग प्रस्तावबाट पदबाट हटाई मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्नका लागि नेपाल तरुण दल केन्द्रीय समिति जोडदार माग गर्दछ ।’

यसैगरी नेविसंघ महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मिलेर फेरि संविधानको खिल्ली उडाएको जनाएका छन् । उनले पछिल्लो राजनीतिक कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका छन् ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान माथि जालसाजी र कु गरेका छन् र यो घोर अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, अधिनायकवादी, अनैतिक र प्रतिगामी कदम हो, जुन कदापि क्षम्य हुँदैन,’ महामन्त्री तिमल्सिनाले भनेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको जनाएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको बताए ।

‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले संविधानबमोजिम सदनमा विश्वास मत लिनुभएको छैन । उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको र स्वीकृत भएको पनि देखिदैन । कुन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नुभएको हो रु यसमा हाम्रो आपत्ति छ’, खाँडले भने ।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि हास्यास्पद भएको बताए । ‘नयाँ सरकार गठनजस्तो गम्भीर विषयमा केही घण्टाको अवधी तोकिनु आश्चर्यको विषय छ । यसबारे भोली बिहानै छलफल गरेर थप कदम चाल्नेछौं’, खाँडले भने ।

संविधानविद भिर्माजुन आचार्यले पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको दावी गरेका छन्।

राष्ट्रपतीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि अह्वान गरेपपछि आचार्यले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वन गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन्,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन। नियत नै ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।’

७ जेठ २०७८, शुक्रवार ०८:४१ बजे प्रकाशित