काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्दले नयाँ सरकार गठनका लागि सिधै संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्नुलाई संसद विघन गर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारको तयारी रुपमा अर्थ्याएको छ।

‘धारा ७६ (३) को सरकारले उपधारा ४ प्रयोग गर्नुपर्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, ‘त्यो प्रयोग नगरिकनै एकैचोटी उपधारा ५ मा जम्प गरे।’

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार को सरकार गठनका लागि आह्वान

उपधारा ५ अनुसार पनि नयाँ सरकार गठन गर्न निकै छोटो समय दिनुको उदेश्य नयाँ सरकार गठन नहोस् भन्ने रहेको गुरुङको दावी छ। ‘उपधारा ५ का लागि पनि जुन ‘टाइमफ्रेम’ तोकिएको छ, यो सरकार बन्न नसकोस् भन्ने उदेश्यबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘सरकारको नियत त्यति राम्रो छैन् । जसरी भए पनि संसद विघटन गर्ने तयारीमा उहाँहरु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको बताए ।

‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले संविधानबमोजिम सदनमा विश्वास मत लिनुभएको छैन । उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको र स्वीकृत भएको पनि देखिदैन । कुन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नुभएको हो रु यसमा हाम्रो आपत्ति छ’, खाँडले भने ।

राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा पनि हास्यास्पद भएको बताए । ‘नयाँ सरकार गठनजस्तो गम्भीर विषयमा केही घण्टाको अवधी तोकिनु आश्चर्यको विषय छ । यसबारे भोली बिहानै छलफल गरेर थप कदम चाल्नेछौं’, खाँडले भने ।

संविधानविद भिर्माजुन आचार्यले पनि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको दावी गरेका छन्।

राष्ट्रपतीले संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि अह्वान गरेपपछि आचार्यले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वन गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन्,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन। नियत नै ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।’

६ जेठ २०७८, बिहीवार २१:१२ बजे प्रकाशित