भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेकामा संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रीस्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले बताईन् ।

जग्गा कित्ताकाटको निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले २०७० सालदेखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्रीस्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानून विपरीत भएको बताईन् ।

२५ भदौ २०७७, बिहीवार १०:५१ बजे प्रकाशित