सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी समितिमा पेश गर्ने प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएका छन् ।

बुधबार दुई नेताबीच भेटवार्ता गरेर प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएका हुन् । भदौ ६ गते कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई केही परिमार्जन गरेर अध्यक्षद्वयले स्थायी समितिमा पेश गर्ने प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएका हुन् ।

प्रस्तावमा ओली–प्रचण्डको भूमिकालाई थप प्रष्ट पारिएको छ । जसमा प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरी ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने तथा प्रचण्डले पार्टीको पूर्ण नेतृत्व गर्ने उल्लेख छ ।

यसरी हुन्छ महाधिवेशन

ओली प्रचण्डले अन्तिम रुप दिएको प्रस्तावमा आगामी चैत २५ देखि ३० सम्म एकताको महाधिवेशन गर्ने उल्लेख छ । एकताको भावना एवम् मर्म अनुरुप सहमतिका साथ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने महाधिवेशनसँग सम्बन्धित अन्य प्रक्रिया पार्टी विधान बमोजिम अवलम्बन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

महाधिवेशनबाट पार्टीका नीति, विचार, विधि, पद्धति एवम् नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने र पार्टी एकतालाई सुदृढ तुल्याउने भनिएको छ । यस्तै विचार, नीति तथा विधिलाई महाधिवेशन तयारीको महत्त्वपूर्ण विषयका रुपमा ग्रहण गर्ने र तदनुरुप मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार गर्ने भनिएको छ ।

मस्यौदा दस्तावेजहरु तयार भएसँगै वैचारिक, नीतिगत तथा विधिगत विषयमा पार्टीव्यापी बहस, छलफल सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषता अनुरुप नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवम् सृजनात्मक सिद्धान्तहरुलाई संस्थागत गर्ने जनाइएको छ ।

यस क्रममा साविक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरुको संश्लेषण गर्ने प्रस्तावमा भनिएको छ ।

महाधिवेशन सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्न कात्तिक १५ देखि १७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने र उक्त बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयबाट एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजनाको तयारीका लागि दस्तावेज मस्यौदा कमिटी, मूल ब्यवस्थापन कमिटी लगायत अन्य आवश्यक संरचना, प्रतिनिधि छनोट विधि र कार्यतालिका लगायत समग्र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकले महाधिवेशनको कार्ययोजना सम्बन्धि प्रस्तावमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने, संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी कार्तिक महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुले पार्टीको संगठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने जनाइएको छ । मङ्सिर महिनाभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने र प्रवास क्षेत्रमा पनि सोही अनुरुप गर्ने जनाइएको छ ।

मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने

बुधबार भएको दुई अध्यक्षबीच भेटवार्तापछि भदौ २६ गते बस्ने स्थायी समितिमा पेश गर्न उनीहरुले साझा प्रस्ताव तयार गरेर अध्ययनका लागि स्थायी समिति सदस्यहरुलाई पठाएका छन् ।

अध्यक्षद्धयको प्रस्ताव यसअघि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको छ ।

प्रस्तावमा कार्यदलले उठाएका विषयलाई थप परिभाषित, व्याख्या र प्रस्ट पारिएको छ । जसमा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने, अध्यक्षद्धयको कार्यविभाजन तथा कार्यधिकारी स्पस्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छन् ।

त्यसैगरी एकताको राष्ट्यि महाधिवेसन आयोजना गर्ने, सरकारकारको काम, संसदीय दलको भुमिका प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायको भुमिका प्रभावकारी बनाउने, सिमा समस्या र समाधान, कोभिड १९ महामारीको रोकथाम नियन्त्रण उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान, बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम, प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने, एमसीसीबारे यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा थप प्रस्ट पारिएको छ ।

पार्टी र सरकारबीचको कामलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षको हुने तथा मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

अध्यक्षद्धयले तयार पारेको प्रस्तावमा सरकारको कामका सम्वन्धमा भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने तथा सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव अध्यक्षद्धयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मनित्रपरिषदको पुर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय गर्ने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्टिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै संसदसमक्ष प्रस्तुत गरिने विधेयकका सैद्धान्तिक पक्ष र राष्ट्यि तथा अन्तराष्ट्यि महत्वका नीतिगत विषयमा केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी कमिटि वा सचिवालयमा संस्थागत रुपमा छलफल गरी पार्टीको धारण तय गर्ने अध्यक्षको प्रस्तावमा उल्लेख छ । सरकारको कामसम्बन्धी प्रस्तावबारे नौ उपबुँदामा व्याख्या गरिएको छ ।

२४ भदौ २०७७, बुधवार २३:२१ बजे प्रकाशित