वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भदौं १० गतेबाट काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेपलाञ्चोक गरी ४ जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गरी पिउने पानीमा तोकेको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि रोकिएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विभागलाई तत्काल एमआरपी कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।

विभागका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यका अनुसार पानीमा एमआरपी तोकिएपछि समितिमा उजुरी परेको थियो।

सोही उजुरीका आधारमा पानीको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड र अध्ययन प्रतिवेदनसमेत समितिले झिकाएको छ।

‘समितिले कागजात लिएर गएको छ। र अर्को निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म पानीमा एमआरपी कार्यान्वयन नगर्नु भनेको छ,’सूचना अधिकारी आचार्यले भने।

विभागले पिउने पानीको मूल्य प्रतिजारमा ५० रुपैयाँ र प्रतिबोतल १६ रुपैयाँ ९प्रतिकार्टुन १५०० एमआरपी तोकेको थियो। तर पानीको अहिलेको बजार मूल्यभन्दा बढी एमआरपी तोकिएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो।

पानीको मूल्य निर्धारणका लागि विभागअन्तर्गत नै गठन भएको अध्ययन कार्यदलले बजारमा प्रति जार औसत २४ रुपैयाँमा पाईरहेको भनेर प्रतिवेदन बनाउँदै गर्दा विभागले एमआरपी ५० रुपैयाँ तोकेको थियो।

त्यसअघि विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका लागि इजाजत दिएका कम्पनीहरुले अवैध नेटवर्किङ धन्दा चलाएको विषयमा पनि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।

१३ भदौ २०७७, शनिवार ०८:५३ बजे प्रकाशित