स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणः ओम्नीको सम्झौतालाई निरन्तरता दिन अस्वीकार
ओम्नी समूहले सरकारसँग क्षतिपूर्ण माग गरेको छ । ओम्नीले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता नगरेको भन्दै क्षतिपूर्ती माग दाबी गरेको हो ।

ओम्नी समूहले गत भदौ २ गते क्षतिपूर्तीको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

ओम्नीको रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । ओम्नीले कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामाग्री खरिदलाई पुनः निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले बिहीबार ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने, कालो सूचीमा राख्नुपर्ने र उसको माग बमोजिम पुनः सम्झौतालाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भए कारण पेश गर्न सरकार तथा मातहतका विभिन्न निकायलाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले पत्र प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कारणसहित उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, सीसीएमसी लगायतलाई आदेश दिएको छ ।

ओम्नीको तर्फबाट अमिर लामिछानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा कालोसूचीमा राख्न सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएका थिए ।

त्यस्तै, बैंकमा जमानतका लागि राखिएको पैसा असुल गर्ने सरकारको निर्णय पनि कानुनसम्मत नभएकाले उक्त कार्य रोक्न आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता तोड्नेलगायतका कार्य सरकारका तर्फबाट भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले पाउनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

२०७६ चैत १४ गते हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर बराबर जमानत रकम दाखिला गरेको र सो रकम जफत नर्गनअन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

सरकारले यसअघि ओम्नीसँग ५ करोड रुपैयाँ धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नीसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

५ भदौ २०७७, शुक्रवार १६:४२ बजे प्रकाशित