सुजाता ढुङ्गाना । बाबुको नामबाट नागरिकता लिँँदा सन्तानले आमाको पहिचान खुलाउनुपर्दैन । तर, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा उसले अनिवार्य बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्छ । यो विभेद छ नयाँ संविधानमा । 
निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको आठ वर्षपछि ३ असोज ०७२ मा नेपालीले नयाँ संविधान पाए । लामो प्रयास र सङ्घर्षपछि नेपालको नयाँ संविधान जारी भए पनि यसले महिलाका हक–अधिकारलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । संविधानले महिलाप्रति गरेको विभेदको सर्वत्र आलोचना र विरोध भइरहेको छ । महिला अधिकारकर्मी असन्तुष्ट छन् । तर, राजनीतिक दलहरूले यो असन्तुष्टिको सुनुवाइ गरिरहेका छैनन् ।
२०४७ सालको संविधानभन्दा २०६३ सालको अन्तरिम संविधान महिला दृष्टिकोणले राम्रो थियो । त्यसैगरी २०६३ को अन्तरिम संविधानभन्दा २०७२ को नयाँ संविधान महिलाका लागि उपयुक्त र उत्कृष्ट छ भन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् तथा प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ ।
श्रेष्ठका विचारमा महिलाका लागि नयाँ संविधानले थुप्रै अधिकार दिएको छ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि महिलाले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था हो, जुन यसभन्दा पहिलेका संविधानमा यति स्पष्ट व्यवस्था थिएन । विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन सक्नेछन् । कानुनमन्त्री अग्नि खरेल भन्छन्, ‘केही विभेद भए पनि अहिलेको संविधानले महिलाका लागि धेरै सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ ।’ महिलाका मागलाई सकेसम्म आफूहरूले सम्बोधन गर्न खोजेको बताउँदै मन्त्री खरेलले भने, ‘हामी लचक भएका हौँ, तर सबै दलबीच सहमति हुन सकेन ।’
एनेकपा माओवादीका सभासद् तथा सचेतक रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘विगतमा बनेका संविधानभन्दा अहिलेको संविधान केही उपयोगी त छ, तर पूर्णतः लैङ्गिक विभेदमुक्त छैन ।’ हामीले अहिलेको संविधानलाई कमभन्दा कम लैङ्गिक विभेदमुक्त गर्न खोज्यौँ, तर पूर्णतः विभेदमुक्त बन्न सकेन ।’
संविधानसभाबाट पूर्ण रूपमा लैङ्गिकमैत्री संविधान नबन्नु एउटा ठूलो क्षति ठान्नेहरू पनि छन् । अधिवक्ता तथा पूर्वसभासद् सपना प्रधान मल्ल विश्वकै महिलामैत्री संविधान बन्ने अवसर गुमेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘नयाँ संविधानले महिलाका अधिकारलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले कटौती गरेको छ । महिलाको पहिचानसँग जोडिएको मूल अधिकार हटाएको छ । राज्यले नागरिक–नागरिकबीचमा विवाहको आधारमा विभेद नगर्ने भन्ने कुरामा सहमति भएको थियो । अहिले आएर त्यसलाई तीन दलको संशोधन प्रस्तावको माध्यमबाट हटाइयो । नागरिकतामा ‘वा’ त आयो, तर त्यो ‘वा’ महिलाका लागि नभई पुरुषका लागि मात्र भएर आयो ।’
बाबुको नामबाट नागरिकता लिँँदा भने सन्तानले आमाको पहिचान खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा सन्तानको नागरिकतामा अनिवार्य बाबुको पहिचान खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरियो । मल्ल भन्छिन्, ‘पारित भएको व्यवस्थाअनुसार बाबु बेपत्ता भएको वा बाबुले नागरिकता दिन नचाहेमा र बलात्कारबाट जन्मेको बच्चाको नागरिकतामा बाबुको पहिचान नखुलेको लेखिनेछ । आमा एक्लैले सन्तानको नागरिकता दिन सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन ।’ त्यस्तै, नेपाली पुरुष र विदेशी आमाबाट जन्मेका सन्तानले सहजै वंशजको नागरिकता पाउँछन् भने नेपाली आमाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गरे तिनबाट जन्मेका सन्तानले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान २०७२ पारित हुनासाथ संविधानसभाबाहिरबाट संविधानले महिलाका मुद्दालाई पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको गुनासा उठे । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालकी अध्यक्ष शशि श्रेष्ठ संविधानमा महिला हक–अधिकारसँग सम्बन्धित केही व्यवस्था सकारात्मक भए पनि अरू धेरै व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले महिला हक–अधिकार स्थापित हुन सकून् भनेर विभिन्न माग प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा प्रस्तावनामा सामन्ती भन्ने शब्दपछि पितृसत्तात्मक थप्नुपर्ने, भाग २ नागरिकता धारा ११ नेपालको नागरिक ठहर्ने, उपधारा
(२) (ख) मा भएको व्यवस्थामा नेपालीपछि वंशजको थप्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।
नागरिकताका सवालमा मात्र नभएर अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले धारा ६१ राष्ट्रपति उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राष्ट्राध्यक्ष राख्न भनेको थियो । सञ्जालले विभिन्न ३७ वटा विषयमा थप संशोधन जरुरी रहेको बताएको छ । संविधान केही प्रगतिशील बनेर आएको भए पनि यसले थुप्रै ठाउँमा महिलालाई विभेद गरेको अधिकारकर्मी दुर्गा सोवको भनाइ छ ।
संविधान आयो, तर यसले महिलालाई पूर्णतः विभेदमुक्त बनाउन सकेन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कानुनबमोजिम गरिने उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी सहभागिता गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । महिलाको माग भने यी व्यवस्थामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र नगरेको खण्डमा दल दर्ता नहुने र दर्ता भएको अवस्थामा यस्तो दल खारेज हुने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने थियो ।
(सुजता, उदयपुरकी पत्रकार हुन् ।)

१३ कात्तिक २०७२, शुक्रवार १६:०१ बजे प्रकाशित